डिजिटल भुक्तानीले सेवामा सहजता «

डिजिटल भुक्तानीले सेवामा सहजता



कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भुक्तानी डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी गर्न सुरू गरेको पछि सेवा ग्राहीलाई सहजता भएको छ ।
कामका लागि सरकारी कार्यालयसम्म आउन पर्ने बाध्यता हटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डिसीले बताए । नयाँ व्यवस्था भएसँगै कार्यालयमा फाइल बोकेर आउन नपर्ने उनको भनाइ छ । “सेवाग्राहीहरुलाई सहज रुपमा सेवा दिनका लागि यस प्रकारको सेवा प्रदान गरिएको हो” सूचना अधिकारी डिसीले भने, “यसले सेवा सहज र छिटो हुने गरेको छ ।” कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले पाउनु पर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयको खातामा सिधै रकम पठाइने गरेको उनले बताए ।
रकम पाउनु पर्ने व्यक्ति, वा संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने उनले बताए । पाउनु पर्नेको खातामा सिधै रकम पठाउँदा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयसम्म रकमका लागि पटक–पटक धाउनु पर्ने बाध्यता समेत नहुने उनी बताउँछन्् । “डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शिता हुन्छ” सूचना अधिकारी डिसीले भने । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारको र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट प्रदेश सरकारको भुक्तानी सुरू गरिएको उनी बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा राजश्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कर नियोजन र कर छली नियन्त्रण गर्ने, कर शिक्षा तथा कर चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालित राजश्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रभावकारिता कार्यान्वय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले देशभरको आम्दानी खर्चको रिपोर्टिङमा सहजता ल्याउने पूर्व उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेले बताए ।
डिजिटल प्रणालीबाट भुक्तानी केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोडिने हुँदा दैनिक रुपमा आम्दानी खर्चको यथार्थ जानकारी लिन सकिने उनले बताए । “आम्दानी तथा खर्च जानकारी भएपछि त्यसैअनुसार नीति, निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई समेत सहज हुन्छ” पाण्डेले भने । डिजिटल भुक्तानीले जिल्लामा दैनिक आम्दानी खर खर्चको विवारण सहजै थाहा पाउन सकिने उनले बताए । लामो समयसम्म बैंकमा रकम जम्मा हुने समेत अन्तय हुने उनको भनाइ छ । डिजिटल भुक्तानी नहुँदा सबै आम्दानी खर्च निकाल्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । यसले लेखा प्रणालीमा समेत सहजता ल्याउने पाण्डे बताउँछन् । “डिजिटल प्रणालीले आर्थिक पारदर्शिता बनाउन समेत सहयोग पु¥याउँछ” पाण्डेले भने ।
पछिल्लो समयमा आएर यस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गते बाट सुरु गर्ने प्रचलनलाई वैशाख १ गतेदेखि गरिनु पर्ने पाण्डे बताउँछन् । “यसले अनुपादन क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुने लगानी समेत रोकिन्छ” पाण्डेले भने । वैशाख बाट नयाँ आर्थिकवर्ष सुरु भएमा असारे विकास गर्ने कार्य रोकिने उनको भनाइ छ । असारमा निर्माण गर्न र साउनमा पानीले बगाएर लैजाने पनि रोकिने उनले बताए ।
यसैबीच जिल्लामा यही जेठ २३ गतेसम्म संघीय सरकारको खर्च खाताबाट ७ अर्ब ७८ करोड ८० लाख ३६ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ ९४ पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी डिसीले बताए । यो खर्च चालु तथा पँुजीगत दुवै गरेर खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार खर्च खाताबाट २ अर्ब ८१ करोड २६ लाख १५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक इलाका कार्यालय नहुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्