विकास निर्माणका योजनामा निर्माण सामग्री अभाव

पर्वतमात्रै नभई छिमेकी जिल्लामा पनि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । तिब्बत र भारतलाई जोड्ने कालिगण्डकी करिडोरदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारणका लागि कालिगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना पनि निर्माण भइरहेका छन् । ठूला–साना आयोजनाहरूको पनि काम भइरहेको छ तर यस्ता आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकेको भन्दै निर्माणकार्य प्रभावित भएको बताउन थालेका छन् ।
स्काभेटर प्रयोग गरी नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै क्रसर व्यवसायीले निर्माण सामग्री आपूर्ति नगर्दा आयोजनाहरूको निर्माणकार्य प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । ठूला आयोजनाहरूले निर्माण सामग्री आफै उत्पादन गर्ने प्रावधान भएपछि स्थानीय व्यवसायीसँग पनि खरिद गर्दै आएका छन् ।
यस क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालिगण्डकी करिडोर, मध्यमोदी, तल्लोमोदी, राहुँघाटलगायतका जलविद्युत् आयोजना र कालिगण्डकी प्रसारण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण भइरहेका छन् । कालिगण्डकी र मोदीखोलामा पानीको सतह घटेपछि स्काभेटर प्रयोग गरी कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय क्रसर व्यवसायीले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न छाडेका छन् । यसले गर्दा निर्माण कार्य सुस्त बनेको निर्माण कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । “भनेको समयमा बालुवा र गिट्टी पाउँनै सकिँदैन,” कालिगण्डकी करिडोरमा मोटरेबल पुल निर्माण गरिरहेको मुक्तिनाथ निर्माण सेवाका प्रोपाइटर ओम गौचन भन्छन्, “पुल ढलानका लागि बालुवा र गिट्टी नपाएपछि सोचेअनुसार काम गर्न नै सकिएको छैन,” उनले निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रामा नहुँदा सोचेभन्दा एक वर्ष ढिलो निर्माण सक्न पनि कठिन हुने गुनासो गरे ।
पर्वतमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले नियमित रूपमा सामग्री दिन नसकेपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको २० मेघावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणकार्य प्रभावित बनेको जनाएको छ । आयोजनाको सुरुङमा कक्रिटिङ गर्नका लागि बालुवा र गिट्टी नपाउँदा निर्माणकार्य पूर्णरूपमा प्रभावित भएको हो । आयोजनाको सुरुङ निर्माणकार्य गरिरहेको साउथ एसियन इन्फ्रास्टक्चर कम्पनी लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार पर्याप्त मात्रामा बालुवा र गिट्टी उपलब्ध हुन नसकेकाले निर्माणकार्य पूरै प्रभावित भएको छ । “सुरुङ खनेपछि त्यसमा बालुवा र गिट्टीको मिश्रणले कंक्रिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ,” कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर ध्रुव मिश्रले भने, “बालुवा र गिट्टी नपाउँदा काम सहज रूपमा गर्न सकेका छैनौ,” तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेकेदार कम्पनीले मोदीखोला किनारमा नै क्रसर सञ्चालन गरेको छ । त्यहाँ उत्पादित सामग्री सिभिल र सुरुङतर्फ नै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ ।
यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ राजमार्गको स्तरोन्नतिको कामसमेत प्रभावित भएको गुनासो छ । पोखरादेखि पर्वतको मालढुंगासम्म चार खण्डमा स्तरोन्नतिको कामसमेत प्रभावित भएको छ । स्तरोन्नतिमा काम गरिरहेका श्रेष्ठ–दिवा–एपेक्स जेभीका कम्पनी प्रतिनिधि काशीराज बोहराले क्रसर उद्योगले पर्याप्त मात्रामा निर्माण सामग्री नदिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । क्रसरमा कच्चा पदार्थ नभएको कारण देखाएर निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले जिल्ला क्रसर व्यवसायीलाई सहयोग गरिदिन प्रजिअलाई अनुरोधपत्र लेखेका छन् ।

आयोगनालाई दिने सामग्री नै छैन: क्रसर व्यवसायी
पर्वतमा दुई वटामात्र क्रसर उद्योग छन् । यी उद्योगहरूले जिल्लामा निर्माणको काम गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिने गरी निर्माण सामग्री नै नरहेको बताउँछन् । पर्वतका खोला नालाबाट आवश्यक मात्रामा कच्चा पदार्थ निकाल्न नसक्दा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न नै नसकेको दाबी गर्छन् । वर्षायाममा नदीबाट उत्खनन गरेको सामग्री बिक्री गरिसकेका छन् भने हिउँदमा पानीको सतह घटेपछि स्काभेटर प्रयोग गरेर निकाल्न सकेका छैनन् । जलजला गाउँपालिकाको लस्दीमा सञ्चालित श्री दक्षिणकाली क्रसर उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विप्लवब हमाल भन्छन् “नदीबाट स्काभेटर प्रयोग गरी कच्चा पदार्थ निकाल्न नपाउँदा मजदुरले निकालेको सामग्री ठूला आयोजनालाई दिने गरी उत्पादन नै गर्न सकिँदैन,” उनले स्थानीय आवश्यकताका अनुसार नदीबाट स्काभेटर प्रयोग गरेर कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्ने व्यवस्था नभएसम्म समस्या रहिरहने दाबी गरे ।
“वातावरणीय रूपमा गलत प्रभाव नपर्ने गरी उत्खनन गर्ने व्यवस्था भए निर्माण सामग्री पुराउनसहज बनाउन सकिन्छ,” उनले भने, “प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले सहज रूपमा व्यवस्थापन नगर्दा लुकीछिपी उत्खनन गर्न कठिन हुने भएकाले कच्चा पर्दाथको अभाव भएको हो ।” कुस्मा नगरपालिका– १ सहस्रधारामा सञ्चालित कालिगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक रामकृष्ण मल्ल पनि ‘सहज वातावरण’ नहुँदा निर्माण सामग्री भने अनुसार पु¥याउन नसेकेको बताउँछन् । “यस क्षेत्रमा यति ठूला आयोजना बनिरहेका छन् त्यसका लागि पहिलो सर्तको रूपमा रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नै नहुने अवस्था आउनु भएन,” जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका मल्लले भने, “स्थानीय तहमा यसका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्छ ।”

सरोकारवाला भन्छन्: ‘यो प्रायोजित हल्ला हो’
राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाले निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहेको गुनासो गर्ने तथा क्रसर व्यवसायीले नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गर्न नसक्दा निर्माण सामग्री दिन नसक्ने दाबी गरिरहँदा पर्वतका सरोकारवालाले भने यसलाई ‘प्रायोजित हल्ला’को रूपमा हेरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आफै उत्खनन र उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनाले आफै क्रसर राखेर उत्पादन गरिरहेका छन् भने ठूला सडक आयोजनाका ठेकेदारले पनि सम्बन्धित साइटमै क्रसर चलाउन सक्छन् । नदीबाट निर्माण सामग्री निकाल्नका लागि उनीहरूलाई कुनै रोकतोक छैन । अझै यसरी क्रसर चलाउने र निर्माण सामग्री निकाल्दा जिल्ला समन्वय समितिमा तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत ठगी गरेको र आयोजनाका लागि उत्पादित सामग्री गैर कानुनी रूपमा अन्य क्षेत्रमा बिक्री गरेको समेत पाइएकाले यो ‘प्रायोजित हल्ला’ मात्रै भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने भनेर उनीहरूले ठेक्का सम्झौतामा नै उल्लेख हुने भएकाले यसरी एक दुईवटा क्रसरको भर नपर्नु पर्ने भनाइ राख्छन् । “सामग्रीको साँचो अर्थमा अभाव भएको भए अनुगमन समितिले गर्न सक्ने सम्भाव्य उपाय गर्न तयार छ,” उनले भने, “समाधानसहितको विकल्पका बारेमा छलफल गर्नुभन्दा प्रायोजित हल्ला बढी चलाए जस्तो देखिएको छ,” तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनामा रहेको क्रसरले अन्यत्र सामग्री बिक्री वितरण गरेको गुनासो आएपछि छानबिन भइरहेको उनले बताए । आफूले उत्पादन गरेको सामग्री बाहिर बिक्री गर्न मिल्दैन तर बाहिर बिक्री गरेर अभावको हल्ला चलाएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसाल पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको बताउँछन् । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा निकाल्न र नियमभन्दा बाहिर गएर निकाल्न दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर बी पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका ठाउँमा निश्चित मात्रामा निर्माण सामग्री उठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै केही समस्या भए समाधान गरिने जानकारी दिए । “निर्माण सामग्री उठाउँनै नपाउने अवस्था छैन,” उनले भने, “कहीँकतै समस्या भएको छ भने समाधान गर्नेछौं ।”