सरकार आफ्नै नीति लागू गर्न चुक्ता अविश्वास बढ्दो «

सरकार आफ्नै नीति लागू गर्न चुक्ता अविश्वास बढ्दो

सरकारले नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने एउटा मात्र होइन, सयौं उदाहरण छन् । चाहे बजेटमा होस् वा अन्य अवस्थामा सरकार नीति ल्याउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा अनिच्छुक देखिएका कारण नै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । करिब करिब दुईतिहाइको शक्तिशाली अवस्थाबाट आजको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रभन्दा पनि शक्ति आर्जन गर्ने र लोकप्रिय तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना, कार्यक्रम र नीति ल्याउँदा लगानीकर्तादेखि रोजगारीको आशामा रहेका युवासम्म निराश भइरहेका छन् । त्यसैमध्येका एउटा नीति हो, करिब १३ महिना पहिला नै सरकारले संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उदार र सहयोगलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बनाएको द्रुत रणनीति । तर एक वर्षपछि पनि उक्त रणनीतिको काम अघि नबढ्दा बेरोजगार बनेर फर्केका ४ लाख श्रमिक अझै अलपत्र छन् । गत वर्षको वैशाखमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार, पुनस्र्थापना र रोजगारी दिन तयार गरिएको द्रुत रणनीति अझै कार्यान्वयन नहुँदा विदेशबाट फर्केकाले मात्र नभई हाल विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको समेत उद्धार हुन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा यसबीचमा नयाँ–नयाँ मन्त्री आउने तर १३ महिनाअगाडिको रणनीति कार्यान्वयन नगर्ने क्रम जारी छ । करिब ४ वटा बजेटमा उल्लेख स्टर्टअपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि यसको एउटा उदाहरण हो । जसमा सरकार आफै अनुदान हो कि सस्तो दरमा ब्याज भन्ने विषयमा अलमलमा पर्दा कार्यान्वयनमा जान सकेन । यस पटक अर्थमन्त्रालयले फेरि नयाँ गृहकार्य गरेको बताएको छ । तर, त्यो पनि लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भइहाल्ने बेला भएको छैन ।
त्यस्तै, तत्कालीन अवस्थामा ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई पर्न सक्ने प्रभाव र समस्या समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिक उपायहरू’ सार्वजानिक गर्दा मन्त्रालयसँग यसको कार्यान्वयनको पाटो कसरी जान्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति पनि नभएको देखिन्छ । श्रमिकको पसिनाले कमाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलउनुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकका नीति निर्माताले उनीहरूका लागि सहयोग गर्ने बेलामा धोका दिँदा सरकारले उनीहरूलाई अन्याय गरिरहेको स्पष्ट छ । उद्धार, पुनस्र्थापना र रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर आएको नीति कोरोना कहरको पहिलो लहर सकिएर दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र विचलित हुँदा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिनु सरकारको आम नागरिक तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानप्रति भन्दा पनि चुनावमा मत माग्नमात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ । कोरोना संक्रमणयता तीन जना श्रममन्त्री फेरिए पनि संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका साढे ४ लाख श्रमिकका लागि ल्याइएको नीति कार्यान्वयन नहुनु एउटा दुःखद घटना हो । हाल कोरोना कहरको दोस्रो लहरका कारण विभिन्न देशमा स्वदेश फर्कन नपाएर हजारौं श्रमिक अलपत्र परिसकेका छन् । तर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि नयाँ कार्यक्रम नै रहेको तथा कतारका विभिन्न अस्थायी बन्दी गृह (डिटेन्सन सेन्टर)मा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछ । यसरी सरकारले विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि रणनीति बनाएर स्वदेश फिर्ताको वैकल्पिक उपाय पहिचान गरी समाधानको पहल तत्काल गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्नु श्रमिकहरूप्रति सरकारको उपेक्षामात्र होइन, यस्ता प्रवृत्तिले पछिल्लो समय सरकारको विश्वसनीयतामात्र गुमेको छैन, यसबाट राजनीति तथा मुलुकप्रति नै अनास्था सिर्जना हुन्छ । जसका कारण व्यवस्थाप्रति पनि अनास्था सिर्जना हुन्छ र फेरि राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण बन्छ अनि अर्थतन्त्र खराब राजनीतिको सिकार भइरहन्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्