१२ वर्षमा १३ किमि नहर निर्माण «

१२ वर्षमा १३ किमि नहर निर्माण

महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई बजेट अभाव

कञ्चनपुर-महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहर १२ वर्ष बितिसक्दा पनि १३ किमिमात्रै निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६३-६४ मा सुरु भएको आयोजनाको काम बजेट अभावले गति लिन सकेको छैन ।
आयोजनाको २८ किमि मूलनहर निर्माण गर्नुपर्नेमा १२ वर्ष बितिसक्दा समेत १३ किमि मूलनहर मात्र निर्माण भएको हो । आयोजनाको काम सक्ने अवधि ५ वर्षमात्रै छ । ५ वर्षको अवधिमा आयोजनाले १५ किमि नहर निर्माण गरिसक्नु पर्ने भए पनि सरकारले आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिदिँदा आयोजनाको काम अझै लम्बिने सम्भावना छ ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयका निर्देशक लोकबहादुर थापाले आयोजनाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिदिँदा कामले गति लिन नसकेको बताए । महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुरबाट एक हजार क्युसेक पानी पाउने प्रावधानअनुसार ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुु-याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए ।
निर्देशक थापाले भने, “हालसम्म हामीले मूलनहरको १३ किमि नहर निर्माण गरेका छौं, १५ किमिका लागि हामीले गतवर्ष ठेक्कापट्टा, बन्दोबस्त गरी काम सञ्चालनमा ल्याएका छौं, हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि ८० करोड बजेट आवश्यक पर्नेमा जम्मा १५ करोडमात्रै विनियोजन भएकाले हामी ३ वर्षमा १५ किमि नहर निर्माण गर्न सक्दैनौ ।”
उनले काम सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट भयो भने ३ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार शाखा नहर निर्माणको काम पनि सुरु हुने प्रक्रियामा छन् । सरकारले आवश्यक बजेटको २० प्रतिशत बजेटमात्रै विनियोजन गरेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि चुरेफेदी हुँदै कैलालीको गेटा, मालाखेती र कञ्चनपुरको त्रिभुवनबस्तीसम्म र महाकालीपारि दोधरा चाँदनी गरी उक्त नहरबाट करिब ३५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । अबको ५ वर्षभित्र महाकालीको पानी पुनर्वासको त्रिभुवनबस्तीसम्म पु-याउने महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले बताए ।
उनले भने, “त्रिभुवनवस्तीमा प्लटिङ गरेको खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहाँ पानी भयो भने त्यहाँका किसानको उन्नति राम्रो हुन्छ ।” उनले सबै कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने हो भने मुआब्जाको विवाद नआए ५ वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने बताए ।

पानी पाउनेबारे अझै अनिश्चित
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गतको नहर निर्माणको कार्य भइरहे पनि महाकालीको पानी पाउनेबारे अझै निश्चित छैन । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिमा भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन ।
टनकपुरबाट पानी दिने भनेको भारतको टेरीटरीमा कस्तो नहर बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल तिर आउने पानीको सतहमाथि तिर भएकाले कम पानी आउने र नेपालले चाहे जति पानी नपाउने नेपाल सरकारको राय भएकाले नेपाल भारत जलस्रोत कमिटीमा छलफल गर्नमै १० वर्ष लागेको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार पानी पाउने सहितको विषय दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी टुङ्ग्याएको भए पनि भारतले बनाउनुपर्ने १.२ किमिको टेन्डर कसले पाउने र के हुने भन्ने नै निर्णय भएको छैन । भारतीय पक्षले अहिलेसम्म काम सुरु नै नगर्नुले यहाँका स्थानीय पानी आउनेमा आस्वस्त छैनन् ।
उक्त नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहे पनि समयमै पूरा हुने अझै छाँटकाँट छैन । २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म करिब १३ किमि नहर निर्माणमा मुआब्जा क्षतिपूर्तिमै ५१ करोड ६४ लाख खर्च भइसकेको छ भने नहर निर्माणमा २ अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ ।
भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खा याममा महाकालीको तीन सय क्युसेक तथा वर्षा याममा एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । महाकाली सन्धि कार्यान्वयन यहाँको खेतीयोग्य जमिनका किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । यहाँको कतिपय खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने खेती गरिरहेका किसान पनि आकासे पानीका भरमा खेती गर्दै आएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले महाकाली सन्धिअनुसार पानी ल्याउन नेपाल सरकारले समयमै बोल्नुपर्ने बताए । नेपालमा संरचना निर्माण भए पनि भारत सरकारले काम सुरु नगरेको र पानी आएन भने संरचनाको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए । उनले भने, “यो योजना समयमै पूरा भएन भने यसको लागत बढ्दै प्रत्येक नागरिकलाई यसको भार पर्छ ।” उपाध्यक्ष मल्लले यस क्षेत्रबाट विजय भएका सांसदले पनि सदनमा कुरा उठाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले नेपाल सरकारले समयमै भारत सरकारलाई घचघच्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
२२ वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्