औद्योगिक करिडोरहरूको विस्तारका संकेत «

औद्योगिक करिडोरहरूको विस्तारका संकेत

औद्योगिक लगानी बढ्दा रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचान तथा कच्चा पदार्थहरूको समेत उपभोग बढाइ समग्र अर्थतन्त्रको आकार नै बढाउन योगदान दिने भएकाले औद्योगिक वातावर सरकारले प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी छ ।

सरकारका प्रयासहरू पर्याप्त नहुँदा, औद्योगिक वातावरणमा खासै सुधार नहुँदा र देशको राजनीतिक वातावरणमा समेत स्पष्ट स्थायित्वका संकेतहरू नदेखिए पनि विगत केही वर्षदेखि देशमा बढ्दो औद्योगिक लगानीले निकै सकारात्मक संकेत दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै निर्भर रहेको परिप्रेक्षमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारले साँचो अर्थमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा समेत सघाउ पु-याउँछ । कृषिको मौसमी वृद्धिमा आधारित नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदर टिकाउ मान्न सकिँदैन, यदि सही अर्थमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्ने हो भने अर्थतन्त्रका संरचनागत विविधीकरण गरिनै पर्छ र त्यसको उभिने आधार भनेको औद्योगिक क्षेत्र रहनु पर्ने हुन्छ । पछिल्ला दशकहरूहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत परिवर्तन देखिएको छ । केही दशकअघिसम्म कुल अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले त्यो २८ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर झन्डै ५५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ, अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान राख्ने औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा भने १९ प्रतिशतबाट झरेर १४–१५ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । अझ, ‘द्वितीयक क्षेत्र’मा निर्माणलाई झिकेर औद्योगिक क्षेत्रको मात्र हिस्सा हेर्ने हो त्यो ६ प्रतिशतका आसपासमा खुम्चिएको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो कमजोर जगमा उभिएको औसत ७ प्रतिशतको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो र टिकाउ नमानिएको हो ।
इन्द्रदेव कृपालू भइदिएर मौसम अनुकूल भइदिँदा विगत तीन वर्षदेखि हासिल भइरहेको औसत ७ प्रतिशतको वृद्धिदर न सरकारले गर्व गर्नुपर्ने विषय हो, न त आमनागरिकहरूले नै सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था हो । सरकारी र निजी तबरबाट यस बीचमा कति पुँजी निर्माण भयो भन्ने तथ्यांक हेर्ने हो भने लाज मान्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँगै केही प्राकृतिक रूपमा हासिल भएको वृद्धिलाई लिएर सरकारी निकायहरूले उत्सब मनाउनु भन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी लगानी प्रवाह बढाउने कार्यमा लाग्नै पर्छ । सरकारका पुँजीगत लगानी बढेसँगै निजी क्षेत्र पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा पुँजी निर्माणमा जुट्छ नै, त्यसका लागि सरकारले केही नीतिगत, केही कानुनी, केही पूर्वाधारजन्य र केही प्रशासनिक सहजीकरणसम्बन्धी वातावरण तयार भने गरिदिनुपर्छ ।
विगतमा औद्योगिक करिडरको नाम लिनुपर्दा वीरगन्ज र विराटनगर अगाडि आउने गरेकोमा हालैका वर्षहरूमा उद्योगीहरूले भैरहवा–धकधइ–परासीलाई नयाँ लगानीको गन्तव्यका रूपमा पहिचान गरि त्यस क्षेत्रमा धमाधम उद्योगहरू खोल्ने क्रम अघि बढाउनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । विगत पाँच वर्षमा नै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका उद्योग खोलिइसकेका उक्त करिडोरमा थप लगानीमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम जारी छन् । यसरी औद्योगिक लगानी बढ्दा त्यसले देशमा रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचान तथा कच्चा पदार्थहरूको समेत उपभोग बढाइ समग्र अर्थतन्त्रको आकार नै बढाउन योगदान दिने भएकाले खुलेका उद्योगहरूका लागि उचित औद्योगिक वातावरण तयार पार्न सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी छ । भैरहवा–रुपन्देही–परासी करिडोरमा मात्र होइन, देशका सातै प्रदेशमा यस्ता औद्योगिक करिडोरहरू विकसित होउन् भनेर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मले उचित सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि नयाँ उद्योग खुल्यो, अब राजस्व असुल्न पाइने भने भनेर नयाँ नयाँ करका तानाबुना बुन्ने होइन; थप अरु औद्योगिक लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान पु-याउनु पर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्