कानुनविपरीत नदी उत्खनन् गर्ने स्काभेटर र टिपर नियन्त्रणमा

बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनी–बगुवाखोलास्थित म्याग्दी नदीको बगर उत्खनन्मा प्रयोग भएका स्काभेटर र टिपरलाई बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बा १ क ६४०३ नम्बरको स्काभेटर, ध १ त ५८२, ग १ त ५४४८ र ध १ त ५३२८ नम्बरका तीन वटा टिपर निण्यन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाएको हो । बगर उत्खनन्मा मानवीय जनशक्तीको अधिकतम प्रयोग गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले स्काभेटर, ब्याकुहोलडर प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दा वातावरणीय, जल प्रदूषणका साथै जलचरको बासस्थानमा असर र नदी गहिरिएर कटान तथा बाढीको जोखिम हुन्छ । संघीय सरकारको कानुनअनुसार नदीजन्य वस्तु उत्खनन्मा उपकरण प्रयोगको विषयमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।
केही समययता म्याग्दी प्रहरीले नदी बगरमा उपकरणको प्रयोगलाई कडाइ गरेको छ । यसअघि रघुगंगा, मालिका, अन्नपूर्ण, मंगला गाउँपालिका क्षेत्रको बगर उत्खनन्मा प्रयोग भएका स्काभेटर र ढुवानी गर्ने टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि जिससमा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ । ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले भने मजदुरमार्फत नदीजन्य वस्तुको संकलन सम्भव नभएको, ढिलाइ हुँदा ठूला विकास आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ पु¥याउन नसकिएको, स्पष्ट ब्यवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।
निषेधाज्ञाका कारण प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ब्यस्त भएको मौका छोपेर बगर उत्खनन्को प्रयास गरे पनि मापदण्ड र कानुनविपरीतको उत्खनन् गर्न नदिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले बताए । “नदी उत्खनन्मा प्रयोग भएका साधनहरू नियन्त्रण लिएर जिससमा कारबाहीका लागि पठाएका छांै, कुन क्रसर उद्योगको सवारीसाधन हो भन्ने पहिचान भएको छैन,” उनले भने । मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन्मा प्रयोग भएका स्काभेटर र टिपर प्रहरीले नियन्त्रण लिएको परिसरनजिक जिसी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । प्रकाउ भएका सवारीसाधनलाई जिल्ला समन्वय समितिमाफर्त कानुनअनुसार २५ हजार जरिवानासहित छोड्दै आएका छन् ।
सरकारको फितलो कानुन, जनप्रतिनिधि र प्रशासनको उदासिनताले आयोजनाको नाममा नदी दोहन गर्ने निर्माण व्यवसायी शक्तिशाली छन् । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रशासन, प्रहरी र निर्माण ब्यवसायी, ठेकेदार मिलेर जिल्लाका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दा कमिसनको चलखेलमा योजना अलपत्रको चिन्ता हुँदैन कालिगण्डकी, रघुगंगा र म्याग्दी नदी दोहन र दोहन गर्नेलाई बचाउनेमा ठूलो चलेखेल हुदै आएको छ । सरकारी निकायको दबाब र मिलेमतोमा नदी दोहन गर्नेको साधनलाई सामान्य कारबाही गरेर मात्र छोडिँदै आएको छ ।