बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम «

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पुनरुत्थान र पुनर्भरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । महामारी नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुका साथै कोरोनाबाट आर्थिक क्षेत्र र विकासमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले बिहीबार प्रदेशसभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी आगामी वर्ष सबै प्रदेशबासीलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिने बताए । ‘कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सुनिश्चितता गरी प्रदेशका बासिन्दाहरूको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गरी प्रणालीगत सुधार गरिने छ ।’ प्रसाईले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ को उपचारलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा थप एचडीयू, आईसीयू र भेन्टिलेटर स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने पनि बताइएको छ । कोभिड १९ को उपचारमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा करारमा लिने व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कोभिड–१९ ले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धतिमार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । स्थानीय तहका ३ सय ५९ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने र उपचारका लागि अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा समेत आवश्यकता अनुसार खटाइने पनि प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले बताए ।
कोभिड–१९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने पनि घोषणा गरिएको छ र कोभिड–१९ को संकटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हरित उत्पादन, उत्थानशील र समावेशी विकास गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम ल्याइने पनि प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले बताए । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिने पनि नीति लिइएको छ ।
कोभिड–१९ कारणउद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई समेत सम्बोधन गर्न विविध कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने नारासहित युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिमलगायतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ माहामारीको कारण रोजगारी गुमाई आफ्नो गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न भन्दै ‘मेरो गाउँः उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’ भन्ने नाराका साथ अभियानका साथ भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइने पनि बताइएको छ ।
कोभिड–१९ लगायतका कारणबाट समयभित्र नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सी, उद्योग एवं व्यापारिक फर्महरूलाई एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने पर्यटन व्यवसायमा संलग्न श्रमिक तथा कामदारहरूलाई पर्यटन व्यवासायीलगायत अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा राहत र सहयोग प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ । साझेदारीमा आधारित कृषि उत्पादनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सीप र सहयोग उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका आवश्यक कानुनहरू क्रमशः निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जमिन, भवन, सवारी साधन एवं अन्य भौतिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिने पनि नीति लिइएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिँदै आएको समपूरक तथा विशेष अनुदानसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत छनोट र प्रविष्टि गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।
कृषि तथा वनजन्य उद्योग, हस्तकला तथा परम्परागत पेसागत उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगहरूको सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहित गरिने पनि प्रदेश प्रमुख प्रसार्इंले बताए ।
जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो संकलन, रोपण तथा व्यवस्थापनका लागि गैरकाष्ठ वनपैदावार विकास बोर्डको स्थापना गर्ने पनि बताइएको छ । वन पैदावारको बहुउपयोग तथा मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै वन क्षेत्रलाई उद्योग तथा पर्या–पर्यटनसँग आबद्ध गरी आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन रोक्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको दिगो संकलन, उपयोग र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ भने नदी तथा जलासयहरूमा जलचरको संरक्षण र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय संस्थामार्फत दूध उत्पादक कृषकहरूको बैँक खातामा रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्दै कृषकहरूको आय आर्जन सुधारका लागि कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रम पछाडि परेका दलित र अल्पसंख्यक वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिइएको छ ।
संघीय बास्केटमा रहेका प्रदेशस्तरका जलविद्युत् आयोजनामध्ये उपयुक्त आयोजनाको छनोट तथा डिजाइन पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकार र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट विकास गरिने पनि जनाइएको छ । सम्पदाको रूपमा रहेको चन्द्रज्योति विद्युतगृह, फर्पिङ र सुन्दरीजल विद्युत्गृहलाई संरक्षण गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी (भिमफेदी–कुलेखानी) सुरूङमार्ग को निर्माण कार्य सुरू गरिने बताइएको छ ।
नजिकैको कालोपत्रे सडक सञ्जालबाट स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई सर्वयाम सडकमा स्तरोन्नति गर्न ‘मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० वटा सडक आयोजनाहरूबाट जम्मा १४७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्यलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइने पनि बताइएको छ । प्रदेशको राजधानीलाई विभिन्न जिल्लाहरूसँग जोड्ने तथा प्रदेशका जिल्लाहरूलाई जोड्ने मार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिने उल्ल्ेख छ ।
मरिण सहर–सिन्धुली, सल्यानटार सहर–धादिङ, भकुण्डेबेसी सहर–काभ्रेपलान्चोक र रसुवागढी भन्सार नाका–रसुवा तथा जिरी सहर–दोलखाको एकीकृत विकास तथा सौन्दर्यीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । बागमती प्रदेशलाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्