पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायको समीक्षा «

पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायको समीक्षा

लगानीकर्ताहरूको कमजोर उपस्थिति र होल्ड गर्ने क्षमतामा कमीका कारणले सेयर बजारमा समस्या आएको हो ।

२०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम विन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरू बजार सुधार, नीतिगत पुनरावलोकन र सहुलियतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठाउन बाध्य भए । यसको साथै मुद्राबजारमा समेत लगानीयोग्य रकम अभाव भन्दै बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि सरकारले २०७५ मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठन गरेको समितिले मुद्रा बजार, पुँजी बजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू, विद्यमान चुनौतीहरू, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचान सहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको लेखाजोखा

समितिलेपुँजीबजारका मुख्य चुनौतीका रुपमा १) सूचीकृत सेयर संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई आपूर्ति बढे अनुसार माग बढ्न नसक्दा सेयर मूल्यमा गिरावट आएको, २) बजार संचालन (अनलाइन)र राफसाफ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, ३) काठमाडौं उपत्यका बाहिर सेयर ब्रोकरको उपस्थिति र पहुँच कमजोर हुँदा सेयर कारोवार असहज र पहुँच कमजोर भएकोे, ४) उत्पादन र सेवा क्षेत्रका संस्थाहरूको सेयर बजारमा उपस्थिति न्यून रहेको, ५) सेयरको बजार मूल्य घट्दै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन कलबाट त्रसित र पीडित भएको, र ६) बढ्दो ब्याजदरबाट सेयर बजार र ऋणपत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ ।
पक्कै पनि बजारको नियमित चक्र तथा लगानीकर्ताहरूको कमजोर उपस्थिति र लगानी एवम् होल्ड गर्ने क्षमतामा कमीका साथै उल्लेखित चुनौतीहरूले गर्दा सेयर बजारमा समस्या आएको हो । यसभन्दा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लगानी, लागत र लाभ गणना तथा विश्लेषण, पुँजीगत र लाभांस कर, सेयरको बाँडफाँड, नियामकीय र बजार संचालकको कमजोरीका कारण सिर्जित जोखिम, कम्पनीहरूले प्रवाह गरेका गलत विवरण सिर्जित जोखिम, सरकारको अन्यौलता जस्ता चुनौती उल्लेख भएको देखिँदैन् । पहिचान गरिएका धेरैजसो चुनौतीहरू पढ्दा लगानीका दीर्घकालीन समस्या भन्दा सेयरको माग र आपूतिको सन्तुलन ल्याउँदै सेयर मूल्य र सेयर कारोवारमा सहजता ल्याउनेसँग बढी केन्द्रित देखिएको छन् ।

समितिका सुझावहरू र अपेक्षित प्रभाव

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि समितिले तत्काल, २०७५ चैत मसान्त, २०७६ असार मसान्त र निरन्तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भनेर सुझाएका ३३ बुँदे सुझावहरूमा भने केही दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित केही उपायहरू समेटिएका छन् ।
प्रस्तुत सुझावहरूमध्ये १) लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार, २) वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था र सो क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरूले लिएको संस्थापक सेयरको लकिङ अवधिलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन, ४) दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा सेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत, ५) विद्यमान पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, ६) नियमनकारी निकायहरूबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्ने, ७) सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नस्थायी संयन्त्र बनाउने, धितोपत्रबारे नियमित साक्षरता र जानकारी गराउने, लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलालले मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने, ८)प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, एन्जेल फण्ड, क्राउड फण्ड जस्ता लगानी योजनाहरूलाई प्रोत्साहन, ९) थप निष्काशन (एफपिओ) अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक विल्डिङ प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, १०) बुक विल्डिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरूले एफपिओ जारी गर्दा नेटवर्थभन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्दा संगठित संस्थाको नेटवर्थको बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था, ११) क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरूलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति, र १२) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवम् बिमा कम्पनीहरूले आप्mनो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझावहरू मूलतः लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।
यस्तै १) धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन, २) वाणिज्य बैंकहरूलाईसहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स तथा यस्ता सहायक कम्पनी र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्कोधितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने-गाभिने नीतिगत व्यवस्था, ३) धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत, ४) इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित र बन्देजका लागि नियमावली बनाई कार्यान्वयन, ५) भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापनाले सेयर कारोवारमा निकै सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै१) स्वचालित कारोबार प्रणाली (अनलाइन) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालन र त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायीहरूले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन, २) नेप्सेको पुर्नसंरचना, ३) सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउने, र ४) सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस र डिम्याटको सेवा दिने मर्चेण्ट बैंकहरूसँग नेप्से र अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आबद्व गरी हाल रहेको टि+३ राफसाफ चक्रलाई टि+१ मा ल्याउने सुझावले पक्कै पनि बजार संचालन, पहुँच र कारोवारमा सहजता ल्याउनेछ ।
प्रतिवेदनको समेटिएको १) मार्जिन कर्जा र सेयर धितोमा कर्जाको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सेयरको धितो कर्जाको विद्यमान लोन टु भ्यालु अनुपात ५० बाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने तथा यस्तो कर्जाको जोखिम भार विद्यमान १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने, २) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, र ३) मार्जिन कल प्रयोजनका लागि प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थालेअल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको लगानी क्षमता बढाउने छ ।
बजार स्थायित्वका लागि सुझाइएको १) चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरूलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट र ओटीसी बजारमार्फत कारोबार, २) तत्कालका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष मार्फत पुँजीबजारमा हस्तक्षेप तथा भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई बजार निर्माता-व्यापारीको रुपमा समेत कार्य गर्ने अनुमति, ३) खुल्लामुखी सामूहिक लगानी कोषको संचालन, ४) गैरआवासीय नेपालीहरूका साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही लगानी खुल्ला गर्ने सुझावको कार्यान्वयनसँगै माग तथा आपूर्ति सन्तुलनमा सघाउ पुग्नेछ ।

प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तु

सेयरमा लगानी मार्फत दीर्घकालीन प्रतिफल अथवा सेयर पनि अन्य वस्तुजस्तै एउटा व्यापारिक वस्तु भन्ने चुरोकुरा पहिल्याउने प्रयास समितिले गरेको देखिँदैन् । यसको साथै पुँजीबजारमा समयसमयमा ब्युँतिने वा ब्युँताइने क) सम्पत्ति शुद्धिकरण (कालोधन), ख) उत्पादक र अनुत्पादक लगानी, ग) प्यान नम्वरसम्बन्धी विवादित विषयमा पनि केही बोलेको देखिँदैन् ।
दीर्घकालीन लगानी प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्णक) लागत र औसत लागत व्यवस्थापन, ख) लाभ र कम्पाउण्डिङ लाभ, ग) लाभांस र पुँजीगत लाभ, घ) लगानीमा जोखिम र प्रतिफल जस्ता विषयमा खासै समेटिएनन् । यस्तै कम्पनीका वित्तीय विवरणमा शुद्धताको कुरा उल्लेख भएता पनि त्रुटिपूर्ण बजार परिसूचक र पुँजीकरणका सुधार ल्याउने तर्फ समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
जे जस्तो भएतापनि पहिलोपटक सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायहरूको लिपीवद्ध गर्ने काम सराहनीय छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू मात्रैको कार्यान्वयनले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारका साथै सेयर कारोवार र लगानीमा सहजता ल्याउने निश्चित छ ।
प्रतिवेदनमा नसमेटिएता पनि आगामी आर्थिक विधेयकबाट पुँजीबजारको मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको क) पुँजीगत लाभकरको गणना, ख) सेयर धारण गरिएको (होल्ड) अवधिको आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर, ग) करसम्बन्धी तजबिजी निर्णय र अन्यौलता अन्त्य गरी लाभ र लाभांस करलाई अन्तिम कर मानेर करचुक्ता र आयस्रोत प्रमाणित गर्ने तथा लगानीकर्तालाई बैधानिकता दिने, घ) नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरणलाई यथार्थपरक बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्ने हो भने सेयर लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेशा वा व्यवसाय बनाउँदै जीविकोपार्जनका आधार बनाउने आधार मजबुत हुनेछ ।
(लेखक सेयरबजार जानकार हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्