प्रदेश दुईको नीति तथा कार्यक्रम नारामात्रै «

प्रदेश दुईको नीति तथा कार्यक्रम नारामात्रै


प्रदेश २ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रथामिकता दिएको छ । प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनमा बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा (अहिराज) ले प्रदेश सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल संरचना तथा उपकरण खरिद, निर्माण र सर्वसुलभ उपलब्धतालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेशको आठवटै जिल्लाको सीमानाकामा स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा बोर्डर हेल्थ डेस्कको स्थापना गर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति लिइने जनाएको छ ।
त्यस्तै पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेशको अवधारणा अनुरुप स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्यउपचार केन्द्र र अस्पतालहरुमा बर्थिङ सेन्टरको सेवालाई विस्तार गरिने घरमै गएर उपचार सेवादिने कार्यक्रम संचालन गरिने पूर्ण मातृत्व सुरक्षित प्रदेश र पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई अभियानको रुपमा सघन कार्यक्रम चलाउने नीति रहेको छ । प्रदेशको शैक्षिक मार्गदर्शनको रुपमा प्रदेश शिक्षा नीति तय गरिने प्रादेशिक शिक्षा गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, प्रत्येक जिल्लामा स्रोत साधन सम्पन्न प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्तियुक्त एक एकवटा नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि प्रादेशिक नीति तय गरिने फरक क्षमता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितताका लागि छात्रावास र आवश्यक थेरापी विशेष विद्यालयको स्थापना र विस्तार गरिने जनाएको छ । कोभिड–१९ ले रोजगारी गुमाएका युवाका लागि ‘मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विदेश पलायन हुने युवा तथा युवाजनशक्तिलाई उद्यम, कृषि, व्यावसाय तथा अन्य रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन वीरगन्ज, जनकपुरधाम र राजविराजमा सीप विकास केन्द्र खोल्ने जनाएको छ ।
प्रदेश स्तरमा “नापनक्सा निर्देशनालय’ तथा “नापनक्सा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र” स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रित रही सहकारी खेती, करारखेती, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दी खेतीमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।
प्रत्येक जिल्लाको करिडोरमा कृषिउपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न निजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका तथा कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक ऊर्जावान, क्षमतावान कृषकलाई तुलनात्मक लाभको दृष्टिकोणले अत्यधिक मुनाफा दिने वस्तु व्यावसाय लक्षित एक परिवार दिनको हजार जस्ता कार्यक्रम ल्याइने नीति लिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन, उपयोगविहीन जमिनको उपयोगिता बढाउने सामूहिक कृषि व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कृषक उद्यमी पहिचान र कृषि अभिलेखिकरणको प्रयोजनार्थ सूचना तथा सञ्चारका नविनतम प्रविधिको प्रयोग, ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार, एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यको कार्यनीति लिएर एकबर्षीय र बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
औद्योगिक सुरक्षा, सहजश्रम सम्बन्ध, ऊर्जाको नियमितता, औद्योगिक पूर्वाधार, दक्षजनशक्ति, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, स्थानीय स्रोत, कच्चापदार्थ, सीप र साधनको परिचालन, नविनतम प्रविधि एवं वातावरणमैत्री उत्पादन प्रकृयालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवं भरपर्दो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्