प्रदेश–१ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक «

प्रदेश–१ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक


अधिकांश पुरानै योजनालाई समावेश गरेर र प्रदेश–१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, खेलकुद, जलविद्युत्लगायतका अधिकांश पुरानै योजना समावेश गरेर तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउन अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कोरोनाको भ्याक्सिनमा सबै जनताको पहुँचका लागि डिजिटल स्वास्थ्य डिजिटल प्रदेश कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रदेशमा इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको सुरुवात गरिने जनाइएको छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने, कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार खर्चको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित मेची अस्पताललाई २ सय शैय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १–१ शैय्या र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विपन्न तथा गरिब वर्ग र असहायहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि उपचार कोषको स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पतालमार्फत टेली–मेडिसिन सेवा आरम्भ गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
यस्तै प्रदेश प्रमुख प्यासीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गर्भ सुरक्षित हुँदा युग सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने नाराका साथ बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम प्रदेशमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । व्यावसायिक, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यस्तै प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड र सबै विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तै २०२५ सम्ममा बाल विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने, राष्ट्रपति आमा सम्मान, सासू–बुहारी सम्मान कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै एक पालिका एक खेल मैदान, दलितसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी छुवाछुतमुक्त प्रदेश निर्माणलाई नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ । कोभिड प्रभावित कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई राहत दिने, किसानलाई राहत दिने, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । यस्तै प्रदेशका सबै खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्ने, कृषक पाठशाला गठन गर्ने, चियाको प्रयोगशाला स्थापना र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ ।
पर्यटनको प्रादेशिक गुरुयोजना बनाउने, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल स्थापना गर्ने, प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै खुवालुङ संरक्षण गर्ने, कोशीका सहायक नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने, ल्याण्डपुलिङमार्फत नयाँ सहरहरू स्थापना गर्ने, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउने, ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ जलविद्युत् निर्माण गरी प्रदेशका जनतालाई शेयर वितरण गर्ने, जनता आवास कार्यक्रम, म अघि बढ्छु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशलाई चलचित्र छायांकनको हब बनाउने, पुँजी बजारलाई प्रदेशस्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बिहीबारकै बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले टेवल गरेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको ‘कपी पेष्ट’ जस्तो भएको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाको प्रतिक्रिया छ । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा चालु वर्षकै कपी पेष्टजस्तो देखिएको छ,” धमलाले भने, “जतिसुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै लिएर प्रदेशवासी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्