स्थानीय तहमा अध्यादेशविपरीत कर्मचारी समायोजन «

स्थानीय तहमा अध्यादेशविपरीत कर्मचारी समायोजन

• अध्यादेशविपरीत एक तह वृद्धि र एक ग्रेड वृद्धि 
• जुन तहका हुन्, त्यही तहमा मात्रै समायोजन गर्नु: मन्त्रालय
• तथ्यांक दिन पनि स्थानीय सरकारको अटेरी
• साविक स्थानीय निकायका र निजामती सेवाका कर्मचारीको परिभाषै फरक

 सरकारलाई यसै पनि कर्मचारी समायोजनको सकस छ । समायोजनका लागि लागू भएको अध्यादेशप्रति निजामती कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । विगतदेखि नै स्थानीय निकायले भर्ती गरेका कर्मचारी र निजामती सेवाका कर्मचारीबीच सेवा प्रवेश, कार्यप्रकृति, दक्षता, क्षमता, योग्यता, तालिम, वृत्ति विकासलगायतमा अन्तर छ । निजामती सेवाका कर्मचारीले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई कहिलै गन्दैनन् । तर, रमाइलो चाहिँ के भएको छ भने साविकमा स्थानीय निकायले भर्ती गरी स्थायी भएका हाल बहाल रहेका कर्मचारीको समायोजनमा स्थानीय सरकारले मनपरि गरेको छ । स्थानीय सरकारले ती कर्मचारी समायोजनमा एक तह वृद्धि र एक ग्रेड वृद्धिसमेत गरेर भद्रगोल अवस्था निम्त्याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकका स्थानीय निकायले भर्ती गरी हाल बहाल रहेका ती कर्मचारीको समायोजन गर्दा तह वृद्धि र ग्रेड वृद्धि गरेको पाइएकोले उक्त कार्य नगर्न बिहीबार निर्देशन÷परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयकी उपसचिव अनिता निरौलाले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ४ बमोजिम साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ती पाई बहाल रहेका कर्मचारीलाई निजहरूको हालको तहमा नै समायोजनको पत्र दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको बताइन् । उनले  कतिपय  स्थानीय तहले अध्यादेशको दफा ७ को व्यवस्थाअनुसार तह वृद्धि वा ग्रेड वृद्धिसमेत गरी समायोजनको पत्र दिएको पाइएको बताइन् । “साविक स्थानीय निकायका कर्मचारारीलाई समायोजको पत्र दिँदा गरिएको तह वृद्धि वा ग्रेड थप अध्यादेशको प्रतिकूल हुने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई तह वृद्धि वा  ग्रेड थप नगरी हाल कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजनको पत्रमात्र दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ,” निरौलाले भनिन् ।  अध्यादेशको दफा ७ मा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने उल्लेख छ । अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ को तह वृद्धि वा ग्रेड वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था सरकारी सेवाका (निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त) कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुने उल्लेख  छ । अध्यादेशको विरोधमा दुवैथरी कर्मचारी छन् । अध्यादेशको दफा २३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारी (साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी) र साविकका तहगत रूपमा सही समान तहमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीको हकमा निजहरूको नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  मन्त्रालयले यसअघि  साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ती पाई स्थानीय सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारी विवरण उक्त अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले १० दिनभित्र माग गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिइएको समायोजन पत्रमात्र पठाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्