कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत «

कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत



सर्वदलिय सहमतिपछि विहीबारदेखि कर्णाली प्रदेशसभा सुचारु भएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका भौतिक पूर्वाधार एवम् शहरी विकास मन्त्री अम्मर बहादुर थापा अदालतको निर्णय नआउन्जेलसम्म संसदमा उपस्थित नहुने सहमतिपछि तीन दिनदेखि अबरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको हो ।
मन्त्री थापाको बर्खास्तीको मागगरी एमालेले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन जेठ २४ गतेदेखि नै संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो। सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले दुई बुँदे निर्णयसमेत गरेका छन् । सरकार पक्ष, र दलहरुबीच मन्त्री थापामाथिको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन रहेको र यही जेठ ३० मा पेसीसमेत तोकिएको अवस्थामा सो अवधिसम्म मन्त्री थापालाई प्रदेशसभामा उपस्थिति नगराउने र बैठक नियमित गर्ने सहमति भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
जेठ २४ गते बसेको सर्वदलीय वैठकमा सत्तापक्षले जेठ ३० गतेसम्म मन्त्री थापालाई सदनमा उपस्थित नगराउने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको थियो । जेठ २५ गतेको वैठकमा लिखित रुपमा सहमति गर्नुपर्ने एमालेको माग सत्तापक्षले अस्वीकार गर्दा सहमति भाँडिएको थियो । २६ गते बसेको वैठकमा पनि सत्तापक्ष सहमति गर्न इच्छुक नदेखिएको बताउँदै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सांसदहरुले अक्सिजन प्लान्ट खरिदका नाममा जिल्ला अस्पतालहरुमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद पद्मा खड्काले अक्सिजन प्लान्ट तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको भन्दै निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरिन् ।

यसैबीच बिहीबारदेखि आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटका प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीति छलफलका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीति बारे आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आवको बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारीको अन्त्यसहित दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त केन्द्रीत गरिएको मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरे । नेपाल सरकारको १५ औँ योजना र कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च बर्षिय योजनालाई पूरा गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री शर्माले जनाए । ‘समृद्ध कर्णालीको आधार–स्वास्थ्य, शिक्षा,उत्पादन र पूर्वाधार’ भन्ने आगामी आबको बजेटको मूल दिइएको छ ।
सार्बजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्तका रुपमा लिइएको छ । भने समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालिन सोचलाई मुख्य आधारका रुपमा लिइने मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरे । उत्पादन मूलक, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हुने र दीगो उपलब्धी मूलक योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च बर्षिय योजनाका प्राथमिकता र कोभिड १९ लाई सम्बोधन गर्दै गरी अधुरा र क्रमागत योजनालाई पूरा गर्ने, नयाँ आयोजनाको अध्ययन गर्ने र आयोजना स्थापनागरी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ । कोभिड १९ नियन्त्रणलाई मध्यनजरगरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नेदेखि खोपका लागि नेपाल सरकारसंग सम्वन्य गर्ने मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरे ।
आधारभूत स्वास्थ्य पु¥याउ दुर्गममा टेलिमेडिसिन, घुम्ति शिविर लाई निरन्तरता दिने, कर्णालीलाई खाध्य उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, मासु र दुद्यमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइने जनाईएको छ । मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, न्यून आय भएका परिवारलाई खाद्यका लागि कामको व्यवस्था गर्ने, नीजि क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै खानेपानी, जलविधुत, सिँचाई र जल पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै बजेटमा समेटिएको पर्वतीय विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अगाडी बढाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका योजनामा संघीय सरकारसंग सहलगानी गरी कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिमाथि शुक्रबारदेखि छलफल हुने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्