बजेट खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा चाप

वर्षान्तमा अर्थात् असार महिनामा धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत रकम खर्च हुने गरेको यसअघिका वर्षका खर्च प्रवृत्ति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने देखिन्छ । वर्षको अन्तिम चौमासिकमा ४६ प्रतिशत, अन्तिम महिनामा २७ प्रतिशत र अन्तिम हप्तामा १३ प्रतिशत खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । पुँजीगत रकम अन्तिम महिनाको अन्तिम हप्ताको अन्तिम दिनमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । त्यसमा त चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएको राजनीतिक अस्थिरताले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यसरी अन्तिम समयमा खर्च गर्दा केही पुराना भुक्तानी बाँकी हुन सक्छन् भने यसै मेलोमा केही भने काम नै अन्तिममा भएका हुन्छन् । यसरी अन्तिममा हतपतमा काम गर्दा गुणस्तरमा निकै ठूलो समस्या देखिन्छ । यसबाहेक पनि अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले वर्षान्तमा एकैपटक ठूलो रकम बजारमा आउँदा मौद्रिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ र बजारलाई असन्तुलित बनाउँछ । साथै, यसले रोजगार क्षेत्रलाई पनि असर गर्छ । निर्माण कार्य वर्षभरि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो, तर अघिल्ला नौ महिनासम्म काम नगर्ने तर अन्तिममा मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिले रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन, जसका कारण नेपाली कामदारहरू बिदेसिनुपरेको छ । हरेक वर्षझैं आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि भौतिक योजनालगायतका धेरै बजेट भएका मन्त्रालयमा बजेट कसरी सिध्याउने चिन्ता हुन थाल्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि एक महिना बाँकी रहँदा बजेट सिध्याउने होडबाजी चल्न थालेको छ, जसका कारण खर्चको गुणस्तर कायम राख्न ठूलो दबाब पर्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सकिन एक महिनाभन्दा अलिक दिन मात्र बाँकी रहँदा २ खर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न अझै बाँकी छ, जुन खर्च हुनै सक्दैन । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह«ास आइरहेकै बेला राजनीतिक अस्थिरता तथा मन्त्रीमण्डलमा लगातारको परिवर्तनले पनि पुँजीगत खर्च गर्न मुस्किल हुँदै छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्बबराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म लक्ष्यभन्दा आधामात्र खर्च भएको छ । सरकार स्वयंले पनि ७१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च हुने आकलन गरेको छ ।
यसरी वर्षभरि काम नभएपछि यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पनि पर्दछ । गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला ४ महिनामा बन्दाबन्दी भएको कारण अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक हुन पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखे तापनि विश्व बैंकले २.७ प्रतिशतमा आर्थिक बृद्धि सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना कहरकै बीचमा ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । बन्दाबन्दी तथा लगातारको निषेधाज्ञाका कारण गत आर्थिक वर्षमा २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षका केही महिनामा चलायमान देखिए पनि पूर्ण विस्तार हुन नसकी २.७ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिएको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा वैशाख महिनादेखि देशभर निषेधाज्ञा लागू भएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण देशभर निषेधाज्ञा बढ्दै गएको र यसैका कारण बजार चलायमान हुन नसकेको हुनाले अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र नहुने अनुमान गरिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय निषेधाज्ञाको कारण बन्द रहेको जनाइसकेको छ । सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेश बजेट प्रस्तुत गर्दै ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए तापनि कोरोना कहर जारी नै रहेका कारण आगामी आर्थिक वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमै सीमित हुने अनुमान छ ।