सुस्त गतिमा सुध्रँदो औद्योगिक वातावरण «

सुस्त गतिमा सुध्रँदो औद्योगिक वातावरण

धेरै वर्ष भयो, देशमा औद्योगिक वातावरण सुस्ताएको । औद्योगिक उत्पादनमा कमी हुँदा देशको व्यापारघाटा निकै माथि छ, देश आत्मनिर्भर छैन, आर्थिक विकास मन्द गतिमा छ । औद्योगिक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हात बढी महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यसअघिका धेरैजसो बजेटमा निजी क्षेत्रको खुसी निकै कम हुने गरेको सन्दर्भमा यसपालिको बजेटमा निजी क्षेत्र साह्रै सशंकित छैन, केही हदसम्म खुसी नै देखिएको छ ।
पहिलेदेखि अव्यवस्थित रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा औद्योगिक व्यवसायहरू चल्दै आएका थिए । यसपालिको बजेटमा निश्चित सुविधा दिँदै काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई मकवानपुरमा बन्दै गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने सोच निकालिएको छ । तत्कालै सबै कार्य पूरा हुन नसक्ला तर समयको परिवेशमा उपत्यकामा रहेका उद्योगहरू स्थानान्तरण हुन सक्ने केही प्रावधानहरू सरकारले अघि सारेको छ । काठमाडौँको बस्ती, यहाँको जोखिम वातावरणसमेतलाई मध्यनजर गरी सरकारले उता स्थानान्तरण हुने उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म जग्गा भाडा नलिने, उद्योगले उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने मेसिनरी, पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिने, विद्युत् डिमान्ड शुल्क पाँच वर्षसम्मका लागि पूरै छुट दिइने प्रावधानहरू ल्याएको छ ।
अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र औद्योगिक ग्रामहरूमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिइने, न्यूनतम भाडामा उद्योगहरूलाई स्थापना गर्न सकिने, खास संवेदनशील उद्योगहरूबाहेकलाई वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन लिइरहनु नपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले उत्पादनको तीन वर्षसम्म आफ्नो उत्पादनको ४० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाइने भनिएको छ ।
तारे होटल, सिमेन्ट कारखाना, फलाम उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीले आवश्यक पूर्वाधार भनौँ, औद्योगिक स्थलसम्म बन्ने बाटो, विद्युत्, प्रसारणलाइन कार्यमा लगानीकर्ताले आपैmँले लगानी गरेमा लगानीको ७५ प्रतिशत रकम शोध भर्ना रकम सरकारबाट दिइने भनेको छ । काभ्रेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, थप सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैँचा, बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, स्थानीय तहमा सुरु गरिएका औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवन निर्माणकार्यलाई सम्पन्न गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, विराटनगरको प्रदर्शनीस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई थप भरपर्दो बनाई विद्युतीय माध्यमबाट काम गरिने, ई कमर्सको कानुन तर्जुमा गर्ने विभिन्न योजनाहरू पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि परिकल्पना भई यसै वर्ष उद्घाटित भएका दमक, मयूरधाप, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा सुरु हुन लागेका औद्योगिक क्षेत्रहरू आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, थप औद्योगिक क्षेत्र सर्लाहीको मूर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासेमा राखिने बजेटमा भनिएको छ ।
मेक इन नेपाल, मेड इन नेपालको अवधारणालाई अघि बढाइँदै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरिने निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा सिमेन्ट, औषधि, जुत्ता, फलामे डन्डी, फर्निचर आदिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निकासीसमेत वृद्धि गर्ने भनेको छ । घरेलु, साना, मझौला उद्योगको संवद्र्धनमा जोड दिँदै स्थानीय तहमा गरिबी निवारण कार्यसमेतलाई मध्यनजर गरी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । वास्तवमा बजेटमा धेरै कुरा भनिन्छ तर कार्य पूरा भने हुँदैनन् । औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा लागत मूल्य नघटेसम्म बिक्री मूल्य घट्न सक्तैन । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न पनि कच्चा पदार्थ, श्रम, पुँजी र पैठारीका प्रक्रियासम्म हुने लागत कम हुनैपर्छ । उत्पादन तथा निकासीसमेतको मार्गहरूमा प्रयोग हुने विभिन्न करहरूलाई अलग राखी न्यून श्रम मूल्य भएका मुलुकहरूमा औद्योगिक उत्पादन गराउन कर मुक्त निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा हिजोआज सबैतिर देखिन्छ । निर्यात प्रशोधन क्षेत्रकै अवधारणाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भएको पाइन्छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा केवल औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बद्ध नभई विशेष व्यापार क्षेत्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रसमेत हुन सक्छ । स्वस्थ्य मनोरञ्जन, पर्यटकीय विकास एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रसम्म यसको दायरा फराकिलो हुन सक्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले वैदेशिक लगानी बढ्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निर्यातजन्य सामानको उत्पादन, आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कर, भन्सार, बिमा, बैंक र सुरक्षासमेतका सुविधा एकै थलोबाट एकै क्षेत्रमा उपलब्ध हुन सक्छ । यस्तो क्षेत्रमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औद्योगिक उत्पादन हुने गर्छन् र सकेसम्म शतप्रतिशत नसके कमसेकम ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन निकासी नै गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको मूल उद्देश्य भने निर्यात व्यापार बढाएर मुलुकको आर्थिक स्तर उकास्नु नै हो । आर्थिक स्तर समृद्ध हुन प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च र नयाँ किसिमका प्रविधिहरू आकर्षित गरेर न्यून लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सस्ता सामानको उत्पादन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षण पनि यस क्षेत्रको मूल उद्देश्य हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर छ । तुलनात्मक रूपमा श्रम मूल्य पनि कमै छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गरी उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकलाई प्रविधिको खाँचो छ र वैदेशिक लगानीको पनि । आधुनिक प्रविधि, उच्च व्यवस्थापन, श्रमिकको उच्च मनोबल, पुँजीको अत्यधिक परिचालन, प्राविधिक सीपको भरपुर प्रयोग गरी बाह्य संसारमा गुणस्तरीय सामानको पहँुचबाट देशमा आत्मनिर्भरताको अवधारणा आजको मूल विषय हो । विश्व व्यापार संगठनलगायत बीआरआईदेखि अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरूकोे सदस्य राष्ट्र भइसकेको हाम्रो मुलुकका लागि आफ्नो उत्पादनको बजार मार्ग विश्वभरि खुलिसकेको छ । किन्तु उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका विषयमा हामी धेरै पछि छौँ ।
यसै पृष्ठभूमिमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न खुला र उदार अर्थ नीतिको अवधारणासँगसँगै औद्योगिक नीति, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा विदेशी लगानी ऐन–२०४९ विगतमै आकर्षित भएका हुन्, तर यिनको प्रयोगको लामो समय अवधिपछि पनि देशले गति लिन सकेन । प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नेतर्पm मुलुक अग्रसर भएको पनि हो । अवश्यक सेवा, स्वीकृति एवं सहुलियत प्रदान गर्न एकै थलोबाट बिनाझन्झट मिलाउने गरी विदेशी लगानी प्रवद्र्धन समिति कार्यविधि एवं विदेशी लगानी नीति पनि आइसकेको हो, तर विदेशी लगानी र औद्योगिक क्षेत्र अलमलिएकै छ अहिले पनि ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत विशेष व्यापार क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापित भएका हुन् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर देशको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यअनुरूप नै आव २०६०-६१ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापनाको अवधारणा हामीकहाँ आएको हो । तत्सम्बन्धी कानुन, आयोजना क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यसमेत भई वीरगन्ज, भैरहवा, नुवाकोट र काभ्रेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत तोकिएका हुन् । विगत केही वर्ष यतादेखि गैर आवासीय नेपालीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै पटक–पटक यससम्बन्धी बैठक, सम्मेलनसमेत गरी आफ्नो घोषणापत्र पनि जारी गरेका हुन् । तीव्रतर आर्थिक विकास बोकेका दुई छिमेकी मुलुक भारत एवं चीनका बीच रहेको विकासोन्मुख मुलुकले लगानीका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरी नयाँ औद्योगिक उत्पादन, स्वदेशी श्रम, सीप, कच्चा पदार्थको प्रयोगसमेतबाट प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच वृद्धि गरी आर्थिक स्तर उकास्नुपर्ने हो, तर यी सबै काम अलमलिएका छन्, देश परनिर्भरतामा छ ।
मुलुकभर छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई निश्चित थलोभित्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक सेवा उपलव्ध गराउनेसमेत उद्देश्य लिएर विगतमा बालाजु, लगनखेल, हेटौंडा, नेपालगन्ज, धरान, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, राजविराज र भक्तपुरमा समेत गरी धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिएका हुन् । ती क्षेत्रहरूमा स्थापित ५ सयभन्दा बढी उद्योगमध्ये झन्डै आधा बढी उद्योगहरू हाल बन्द नै छन् । केही उद्योगहरू निर्माणाधीन छन् भने औद्योगिक क्षेत्रका तर्पmबाट कुल १० अर्बभन्दा बढी ती क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि धेरै उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनमा छन् । पर्याप्त उत्पादन नभएसम्म मुलुकले आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव देखिन्न । औद्योगिक उत्पादन, सेवा उद्योग, पर्यटन, निर्माण, कृषि, खनिज, ऊर्जासमेत गरी देशमा धेरै लगानी भइसकेको छ । लगानीमा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानडा, इरान, बंगलादेश, इजरायल, पाकिस्तान, मलेसिया आदिको स्थान रहेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने अन्य मुलुकहरूको हौसला पनि कम छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र नै आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहजकारीको रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् भने चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्ने वातारण तय गर्ने, नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको कार्य हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति–सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित भइसकेको छैन । औद्योगिक सुरक्षाबलको अवधारणा आए पनि हाल पनि कम्पनी, उत्पादक एवं वितरकहरू सुरक्षाको दृष्टिमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । भत्किएका औद्योगिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् भने रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान पनि गर्न सकिएको छैन हालसम्म पनि । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेकै कारण कतिपय विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने लगानीमैत्री वातावरणको अभावकै कारण आशातीत रूपमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन । स्वरोजगारीको सिर्जना गर्न उद्यमशीलताको विकास गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोर पक्ष हो । उन्नत प्रविधिको अभाव त मुलुकले अतीतदेखि नै बेहोरेकै हो । प्राविधिक क्षमताको पूर्ण विकास नभएको परिप्रेक्ष्यमा हरेक पक्षहरूमा विदेशीहरू आएर सल्लाह दिन्छन्, प्रविधि दिन्छन् अनि मुलुकले औद्योगीकरण गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट हामी माथि उठ्न सकेनौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा, निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणाको विकास भएको वर्षौं भइसक्ता पनि अवधारणाअनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुमा कमजोर पक्षको मूल जरो पहिल्याउन पनि सबैले अग्रसर हुनैपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग नै मझौला एवं ठूला उद्योगका पूर्वाधार एवं बजार हुन सक्छन् । त्यतिमात्रै होइन, छुट्टै अस्तित्व बोकी स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत यिनले प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्छन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि घरेलु उद्योग आर्थिक विकासको पहिचान हुन सक्ने कुरामा दुईमत छैन । संख्याकै हिसाब र समग्र उत्पादनको हिसाबमा पनि र देशको अर्थव्यवस्थामा पनि यस क्षेत्रको भूमिका अभैm गहन रहेको परिप्रेक्ष्यमा घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण गर्न तिनका संगठनहरूको सुधार गर्न र छुट्टै नीति एवं ऐन ल्याउन जरुरी छ । विदेशी लगानी आकर्षण नभएको आशंकाले सरकारले हेजिङ सुविधासम्बन्धी नियमावली पारित गरेको हो । नोटको अवमूल्यन भए लगानी गर्दा जोखिम नहोस् भनेर नोक्सान नहुने गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनेकोे हो । विनिमयमा हुने उतारचढावमा बिमाजस्तै हुने गरी मानिन्छ, हेजिङ सुविधा आएको हो । तर पनि यसले प्रभावकारिता देखाउन सकेन । उद्योग क्षेत्रबाट थप ५ लाख बढी रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य अधुरो छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा वैदेशिक र स्वदेशी दुवै लगानी वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दरमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर नबढाएसम्म हाम्रो व्यापार घाटाको वृद्धि दर पनि घट्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्