बजेट, तलबभत्ता, महँगी र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध «

बजेट, तलबभत्ता, महँगी र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्यायो । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट चुनाव केन्द्रित भयो । बजेटमा मतदाता प्रभावित पार्ने नारा र कार्यक्रम बढी भए भनेर विपक्षीले विरोध जनाए पनि सरकार पक्षधरहरूले भने राम्रो बजेट अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिए हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । बजेटप्रति निजी क्षेत्रको विशेष अपेक्षा देखिन्थ्यो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले राम्रो बजेट, अधिकांश माग सम्बोधन भए भनेर प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । बजेटमार्फत आम सर्वसाधारणले महँगी नियन्त्रण, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता वृद्धि, कर्मचारीले तलबमान वृद्धि त व्यापारीले विभिन्न कर तथा शुल्क मिनाहादेखि ऋण, कर्जामा सहुलियत खोज्नु स्वाभाविक थियो, जसमध्ये धेरै अपेक्षा सम्बोधन भएको देखिन्छ ।
यसै पनि पहिलो चरणको लकडाउनले थलिएको देशको अर्थतन्त्र कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै पुनः जारी निषेधाज्ञाका कारण ऋणात्मक भएको विवरणहरू आउन थालेका छन् । हालैमात्र एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत मात्र हासिल हुने विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रका हरेक आर्थिक सूचकांक नकारात्मक हुने निश्चित नै छ । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले यी विषयमा पक्कै कार्यान्वयन तहमा पुगेर सम्बोधन गर्ने नै छ ।
जबजब देशमा सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्छ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्चमा रकम विनियोजन गर्छ । तब एक पक्षले सधैं विरोध गर्ने र अर्को पक्षले हर्षबढाइँ गरेर खुसीयाली मनाउने गरेको देखिन्छ । कोरोना महामारीले शिथिल भएको अर्थतन्त्र र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकस परिरहेको अवस्थाका बीच बढेको कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्तामा एक पक्षले हर्षबढाइँ गरेको देखियो । १० खर्बको राजस्व जति चालू खर्चमा सीमित भइरहँदा विकास खर्चचाहिँ वैदेशिक ऋण र अनुदानमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल भइसकेको, अस्पताल, अक्सिजन, भेन्टिलेटरजस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरणहरू अभाव भएको, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको, कोरोनाको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि दोस्रो खोपको सुनिश्चितता हुन नसकेको अवस्थामा खोपका लागि विभिन्न देशमा हारगुहार गर्नुपरेको अवस्थामा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र कर्मचारी खुसी पार्न तलब, भत्ता बढाएको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
आखिर तर्क जता लगे पनि जसलाई दोषारोपण गरे पनि अन्तिम निचोडचाहिँ के हो भने अन्य देशको तुलनामा र बजारभाउ र महँगीअनुसार कर्मचारीको तलब अति नै कम छ । दिन दुई गुणा रात चौगुणा महँगी बढेअनुसारको कर्मचारीको तलब हरेक दुइ वर्षमा पनि बढ्न सकेको छैन । न्यूनतम तलबका कारण तल्लो तहमा कर्मचारीहरूको जीवनशैली कष्टकर बनेको विषयमा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएकै छन् ।
न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने, आधारभुत आवश्यकता पूर्ति हुने र दैनिक रूपमा सम्पादन हुने काममा उत्प्रेरित हुनका लागि पनि कर्मचारीको तलब एक हदसम्म वृद्धि हुनैपर्ने थियो, जसका लागि सरकारले २ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरिदियो । गाँस, बाँस र कपासका लागि पनि नपुग्ने तलब हुँदा कर्मचारी कोरोना कहरमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम काज गरिरहेका थिए नै, अब तलब वृद्धि भएपछि यसले केही राहत अवश्य नै दिन्छ । यसको ठीक विपरीत फेरि कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै कर्मचारी उत्प्रेरित भएर काममा लागिहाल्छन् भन्नु पनि अलिक गलत हुने देखिन्छ । यो कसैले ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
कोरोना कहरमा कर्मचारीले दैनिक सम्पादन गर्ने काम कतिको चुनौतीपूर्ण छ, त्यसको परिणाम केकति प्राप्त हुन्छ । काम गर्ने कर्मचारी तर जस लिने राजनीतिक नेताहरू भएको देखिँदै आएको थियो । तलबभन्दा पनि कर्मचारीको योग्यता र क्षमताका आधारमा सेवासुविधा र अन्य करियर वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । दैनिक चुनौतीपूर्ण काम गर्ने कर्मचारीको आत्मसम्मानलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरुवा–बढुवा प्रणालीको विकास गर्दा यसले उनीहरूमा उत्साह आउँछ । तलब बढ्दैमा मात्र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने मान्यता सही होइन । कर्मचारीलाई मौद्रिकसँगै गैरमौद्रिक प्रोत्साहन र तलबसँगै अन्य सुविधाका क्षेत्रहरूको दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

तलब र महँगी
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब २ हजार वृद्धि गर्यो । बजेटमार्फत कर्मचारीको मनोबल बढाउन गरिने प्रोत्साहन प्रणालीको एक पाटोका रूपमा रहेन, तलब वृद्धि र महँगीबीच कुनै किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, जब सरकारले बजेटमा तलब बढायो भनेर मिडियाहरूमा समाचारहरू आउन थाले, मिडियाहरूले यसलाई मुख्य प्राथमिकता दिन थाले, तब बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्न थाल्छ हैन, बढाउन थाल्छन् । लाजमर्दो कुरा त के छ भने हरेक पटक तलब वृद्धिको विषय आउँदा महँगीको पनि प्रसंग आउँछ । अब त बानी परिसक्यो, तलब र मूल्य वृद्धिलाई जोडेर हेर्ने । सरकारी तलब खाने जम्मा ५÷६ लाख कर्मचारीको २ हजार तलब, त्यो पनि दुई–तीन वर्षमा बढ्दा बजारभाउमा त्यति धेरै असर नपर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा तलब वृद्धिसँग बजार मूल्यको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ । यसमा अन्यभन्दा पनि व्यापारीहरूको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । तलब वृद्धिलाई बजार मूल्यसँग जोड्ने मनोविज्ञानले महँगी बढाउने गरेको छ । महँगीको विषय प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणसँग जोडिने गर्छ नै । बजारमा महँगी बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुरलगायत न्यून आय भएका सर्वसाधारणको चुलोमा देखिने नै भयो । यसले हुँदा खाने वर्गहरूको जीवन निर्वाह कठिन हुनजान्छ ।
जब तलब बढेपछि बजारमा वस्तुको मूल्य पनि बढ्न थाल्छ तब फेरि कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण वर्गको अपेक्षा हुन्छ कि सरकारले वस्तुको आपूर्ति प्रवाह बढाएर होस्, नियमन गरेर होस् वा बजारमा हस्तक्षेप गरेर होस्, महँगीलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ । तर, यी सबै सरकारप्रति राख्ने अपेक्षा मात्रै हुन; जुन कहिल्यै पूरा भएका छैनन् र हुने सक्ने पनि देखिँदैन । यस अर्थमा हुन नसक्ने देखिन्छ कि सरकार नै व्यापारी वर्गले चलाएका छन् । सरकारमाथि व्यापारी वर्गको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यसकारण सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका विषयमा उदासीन हुने गर्छ ।
हाम्रोमा अर्को सोच के देखिन्छ भने तलब बढ्नु भनेको साविक स्केलमा निश्चित रकमको वृद्धि गरी नयाँ स्केल कायम गर्नु हो, जसका लागि बजेट भाषण नै पर्खिने गरेको देखिन्छ । हो, यो वर्ष पनि यही भयो । २ हजार तलब बढाउनुको सट्टा ग्रेड, आवास, खाना, खाजा खर्च आदि सुविधा दिए पनि हुन्थ्यो नि, तर बजेटमा २ हजार रुपैयाँ बढाएको भनेपछि मिडियाबाजी हुन सुरु भइहाल्यो । यही कारण बजेट वक्तव्यमा तलब वृद्धि गर्दा मिडियाबाजी भएर महँगी बढ्नमा मद्दत पुगेको देखिन्छ । यसका लागि आमसर्वसाधारणले अनुभूत गर्न नपाउने गरी तलबभन्दा अन्य मौद्रिक सुविधाहरू, ग्रेड, भत्ता, आवास, खाना तथा खाजा खर्चका रूपमा बढाउँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष तलब वृद्धि नभनी अप्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीका सहुलियत र ग्रेड बढ्ने रणनीतिहरू अपनाउँदा महँगीको मार खेप्नुपर्दैन । निश्चित रकम खाने कर्मचारीको तलबमा बजेटमा घोषणा गरेर निश्चित रकम तलब वृद्धि गर्नुभन्दा सो बराबरको ग्रेड रकम, महँगी भत्ता, दुर्गम भत्तालगायतका सुविधा थप्दा तलब भन्दा यो विषय फार बेटर हुने थियो, तर चुनावी प्रयोजनका लागि सरकारले वृद्ध भत्ता र तलब बढाएको स्पष्टै देखिन्छ । बजेट भाषणबाहेक देशमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको समयमा वा बजेट रकमान्तरण गरी यसरी तलबको सट्टा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्दा आम रूपमा धेरै कमलाई पनि थाहा हुन्छ, जसले महँगी बढ्न दिँदैन । कर्मचारीलाई पनि स्केलमा फ्ल्याट रूपमा तलब वृद्धि गर्दा तलब बराबर भत्ता खान्छन् । तर, बजारमा हल्ला छैन । हल्ला नभएपछि महँगी पनि बढ्दैन, जुन काम सरकारले गर्नै चाहेन ।
बजेटमा घोषणा गरेर २ हजार तलब वृद्धि हुँदा बजारमा ठूलो हल्ला भएको देखियो, जसले बजार भाउ बढ्न थाल्छ, अब केही दिनमा नै । यसको ठीक विपरीत प्रोत्साहनका रूपमा शतप्रतिशत भत्ता दिँदा हल्ला पनि हुँदैन, महँगी पनि बढ्दैनथ्यो । विगतका अनुभवहरूले यस्तो देखाएको पनि छ । यसर्थ यो वर्ष सरकारले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र थलिएर आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको अवस्थामा तलब वृद्धि गर्ला भनेर अपेक्षा धेरै कम कर्मचारीले मात्रै गरेका थिए । तर, सबैको अपेक्षा फेल खायो । अर्थमन्त्रीले तलब वृद्धि गरेर सबैलाई माथ खुवाइदिएको देखियो । देशको अर्थतन्त्र तंग्रिदै गएपछि राजस्व उठ्न थालेपछि तलबभन्दा प्रोत्साहन प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर पूर्वअर्थमन्त्री र विज्ञहरूले सुझाव दिएकै थिए । यसका साथै स्केलमा निश्चित प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुभन्दा महँगी, सञ्चार, आवास, दुर्गम, प्रोत्साहन, खाना÷खाजाजस्ता विभिन्न शीर्षकमा भत्ताको रूपमा दिँदा यसले अवकाशपछि सरकारलाई भार पनि कम हुन्छ भनेर दिएको सुझाव एक कानले सुनेर अर्कोले उडाएको देखियो ।

तलब र कार्यसम्पादन
सरकारी जागिर खाएर दैनिक तोकिएको समय काम गरेपछि कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक लाभ आवश्यक पर्छ र त्यो आर्थिक लाभ भनेको तलब नै हो, जुन कर्मचारीले सरकारी तलब सुविधाले आफ्नो न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था आउँदैन भने स्वाभाविक रूपमा उसले अर्को वैकल्पिक पेसा, व्यवसाय खोज्नुपर्ने हुन्छ । नचाहेर पनि बाध्यतावश अनियमित कार्य र भ्रष्टाचारतर्फ लालायित हुने देखिन्छ नै ।
अध्ययननहरूले के देखाएको छ भने तलबमात्र बढाएर कर्मचारीको कार्यसम्पादन गुणस्तर बढ्ने निश्चित छैन । केही समयअघिसम्म प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरूमा के भन्ने गरिन्थ्यो भने तलबचाहिँ हाजिर गरेबापत हो, काम गरेबापतचाहिं प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेको हो । यस्तो कर्मचारीहरूले खुलमखुला भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । अब कोरोनाको महामारी अन्त्य भएपछि फेरि हचुवाका भरमा सरकारले प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरेमा देखिने नतिजा उही हो र भन्ने डाइलग पनि उही नै हो । जब हाजिरसँग कार्यसम्पादन जोडिन्छ, परिणामसँग जोडिँदैन र पावर र पहुँचका आधारमा कार्यालय वर्गीकरण गरेर विभेदपूर्ण तरिकाले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिन्छ । यसबाट सुखद परिणाम प्राप्त हुने देखिँदैन ।

तलब र भ्रष्टाचार
नेपालमा अख्तियारले जहिले पनि साना माछा मात्रै समात्यो । ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रवेश गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा साना भ्रष्टाचारमध्ये धेरैजसो जीवन निर्वाहसँग जोडिएर हुने गरेको देखिन्छ । न्यूनतम जीवन निर्वाह नै हुन नसकेपछि कर्मचारीहरूले गति छाडेको देखिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारहरू उच्चपदस्थ कर्मचारीको चरित्र र बानीसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारले जति नै तलब बढाए पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीको आदत बनिसकेको हुन्छ । हाइफाइ जीवन निर्वाह गर्ने, तलबभन्दा बढी चाहिएको हुन्छ सान र मानका लागि, जसले नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मानिसको गलत प्रवृत्ति, आचरण र व्यवहारसँग जोडिएको हुन्छ, जसको तलबसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नैतिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । नैतिकता भनेको कर्मचारी आफैंले महसुस गर्ने विषय हो । नैतिकताको विषयलाई कानुनमा लेखेर हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने, कमाउने आदत बसिसकेको व्यक्तिलाई तलबले केही पनि असर गर्दैन । उसले जहाँ गए पनि जस्तो कानुन आए पनि खान छोड्दैन । भन्ने गरिन्छ नि, खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्