आफ्नै नीति लागू गर्न सरकार असफल «

आफ्नै नीति लागू गर्न सरकार असफल

सरकारले संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उदार र सहयोगलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बनाएको द्रूत रणनीतिको काम अघि नबढ्दा बेरोजगार बनेर फर्केका ४ लाख श्रमिक अलपत्र बनेका छन् ।
गत वर्षको वैशाखमा कोभिड संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार, पुनस्थापना र रोजगारी दिन तयार गरिएको द्रूत रणनीति कार्यान्वय नहुँदा फर्केकाले मात्र नभइ हाल विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको समेत उद्धार हुन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको सो रणनीतिले यो जेठमा १ वर्ष १ महिना पूरा गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ महामारीबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारलाई पर्न सक्ने प्रभाव र समस्या समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिक उपायहरु’ सार्वजानिक गरेर उदार, पुर्नस्थापना र रोजगारीका कार्यक्रम सुरू गर्ने जनाएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयमा आएको छैन । कोरोना संक्रमणयता तीन जना श्रम मन्त्री फेरिएपनि संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका साढे ४ लाख श्रमिकको दिन फर्किन सकेन । यसैगरी हाल विभिन्न देशमा स्वदेश फर्कन नपाएर हजारौं श्रमिक अलपत्र परिसकेका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि मैनालीले तत्काल विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि नयाँ कार्यक्रम नरहेपनि कतारका विभिन्न अस्थाई बन्दी गृह (डिटेन्सन सेन्टर)मा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।
श्रम मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि रणनीति बनाएर स्वदेश फिर्ताको वैकल्पिक उपाय पहिचान गरी समाधानको पहल तत्काल गर्नु पर्ने सुझाव दिएपनि एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्वदेश फर्किएका श्रमिकले राहत पाएका छैनन् । यसैगरी विदेशमा हाल अलपत्र ३० हजार भन्दा बढी श्रमिक नेपाल फर्कने प्रतीक्षामा रहेका छन् । रणनीतिले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएको भए स्वदेश फर्किनुको सट्टा त्यहीँ बसेर नयाँ रोजगारीका अवसर खोज्न सकिने विकल्पसमेत दिएको भएपनि सो अनुसार काम हुन नसक्दा हजारौ श्रमिक रोजगारीको विकल्प हुँदाहुँदै स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन् ।
रोजगारी परिवर्तन गर्दा कागजपत्रहरू मिलाउनुपर्ने झमेलाबाट आप्रवासी श्रमिकलाई मुक्ति दिलाउन गन्तब्य मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भएपनि सबै श्रमिकले नियोगबाट सेवा पाउन सकेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्यपूर्व तथा अफ्रिका मामिला हेर्ने सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले श्रम करार अवधि सकिएर नेपाल फर्कनुपर्ने हजारांै श्रमिक विदेशमा बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
गन्तब्य मुलुकको राजधानी सहर बाहिर नेपाली दूतावासको सीमित उपस्थिति भएका कारण वेरोजगार बनेका र उद्धार सहयोग पाउनुपर्ने नेपाली श्रमिकले रोजगार स्थल परिवर्तन समेत सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन । कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकमा आवासीय नेपाली मिशनहरू नभएका कारण अलपत्र श्रमिकले रोजगारी पाउने अवस्था हँुदाहुँदै स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन् । गत वर्षको कोरोना संक्रमणका रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकका लागि वैदैशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालन गरेको पुनः एकीकरण कार्यक्रमलाई समेत श्रम मन्त्रालयले कार्यान्वय गर्न नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाई गर्दा बजेट र कार्यक्रम बनेको योजना नै पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
एक वर्षसम्म कार्यान्वयमा नआएको रणनीतिमा तत्काल ६ प्रकारमा श्रमिक नेपाल फर्कनु पर्ने आंकलन गरेको थियो । जसमा श्रम स्वीकृति÷करार अवधि समाप्त भएर नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमा बसिरहेका श्रमिकहरु, नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर करार अवधिभित्र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्किनेहरु बढी रहने सुझाव दिइएको थियो । यसैगरी पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाई फर्कनेहरु, श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छाडी अन्यत्र रोजगारमा रही गन्तव्य मुलुकमा गैरकानूनी हैसियतमा रही फर्कन चाहने रहने उल्लेख छ ।
श्रम स्वीकृति र करारको म्याद समाप्त भएर रोजगारदाता मुलुकमा अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा लागि रहेकाहरु र वर्तमान परिस्थितिमा अलपत्र परी वा आममाफीबाट लाभ उठाई स्वदेश फर्किनेहरु र श्रम अवधिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभएपनि वर्तमान अवस्थामा स्वेच्छाले रोजगारी छाडी स्वदेश फर्कनेहरु रहने किटान गरिएको थियो । यी सबै समुहमा पर्ने श्रमिकको संख्या ४ लाख ७ हुने भने पनि श्रम मन्त्रालयले अघिल्लो महिना सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा यो संख्या ४ लाख ४४ हजार रहेको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्