निषेधाज्ञापछि राजस्व संकलन आधा «

निषेधाज्ञापछि राजस्व संकलन आधा

निषेधाज्ञापछि सरकारको राजस्व संकलन औसतमा आधा घटेको छ । निषेधाज्ञाअगाडि औसतमा प्रतिदिन साढे २ अर्ब राजस्व संकलन हुने गरेकोमा निषेधाज्ञापछि हाल औसतमा साढे १ अर्बभन्दा अलिकति मात्र बढी राजस्व संकलन हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार निषेधाज्ञाको अवधिमा ७९ अर्बबराबरको राजस्व मात्र संकलन भएको छ । उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि भएको निषेधाज्ञाले राजस्व संकलनमा कमी ल्याएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
झन्डै २ सय ८५ दिनमा ७ खर्ब २२ अर्ब ८४ करोडको राजस्व संकलन भएकोमा पछिल्ला निषेधाज्ञाका ४२ दिनमा ७९ अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात् हरेक दिन १ अर्ब ८८ करोडबराबरको राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि भने हरेक दिन २ अर्ब ५३ करोडबराबरको राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । यसरी हेर्दा निषेधाज्ञाले राजस्वमा हरेक दिन ६५ अर्बबराबरको संकुचन ल्याएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बुधबारसम्म लक्ष्यको ७९.५१ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २ करोडबराबरको राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । निषेधाज्ञाअघि लक्ष्यभन्दा पनि बढी राजस्व संकलन भएकोमा त्यसपछि भने घटेको हो ।
अब लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न हरेक दिन औसत्मा ६ अर्बबराबरको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, बजेटमा नै सरकारले ९४.८ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने आकलन गरेको छ ।
निषेधाज्ञाअगाडिको औसत राजस्व संकलन हेर्दा ९ खर्ब ६० अर्ब उठ्न सक्ने आधार देखिए तापनि निषेधाज्ञामा सो लक्ष्य पनि पुग्न मुस्किल देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि चैत ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब, भत्ता खुवाउने समस्या भएको थियो । तर, चालू आवमा भने त्यस्तो अवस्था नआउने पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
“एक त अहिले सरकारको खर्च कम छ, त्यसमाथि पनि असार लागेपछि लकडाउन खुकुलो भएर राम्रै राजस्व उठ्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन् ।
यस वर्ष आन्तरिक ऋण पनि उठाउन बाँकी रहेकाले तलब, भत्ता खुवाउनकै लागि भने समस्या नहुने उनको तर्क छ । “गत साल खर्च बढ्दो थियो, आन्तरिक ऋण पनि सबै संकलन गरिसकिएको अवस्था थियो, त्यसैले समस्या आएको हो ।” उनी भन्छन्, “यस वर्ष साधारण खर्चमा पनि सुस्तता आएको छ । लकडाउन भए पनि खासै वस्तुको खपत घटेको छैन । लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै व्यापार–व्यवसाय चल्ने भएकाले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।”
असार लागेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी सामानहरूको आयात पनि बढ्ने भएकाले हाल राजस्वमा केही कमी आए पनि गत आवको जस्तो सरकारी कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन मुस्किल हुने अवस्था नरहेको सुवेदीको तर्क छ ।
यसैबीच बुधबार निजी क्षेत्रले सक्ने उद्योग–व्यवसायले कर तिर्न अनुरोध पनि गरेको छ । नसक्नेका हकमा निषेधाज्ञाको अवधिको जरिवाना नलिन पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।v

प्रतिक्रिया दिनुहोस्