कर्णालीमा पहुँचकै आधारमा योजना र बजेट «

कर्णालीमा पहुँचकै आधारमा योजना र बजेट



कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एक वर्षअघि योजना माग्न राजधानी पुग्ने र पहुँचका आधारमा योजना र बजेट दिने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । गत वर्ष जुम्ला आएका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले ‘विकास माग्न केन्द्र र प्रदेश धाउनुपर्ने हो भने संघीयता आएको के अर्थ ? त्यसैले अब कोही पनि विकास माग्न आउनु पर्दैन । विकास माग्न राजधानीका होटलमा बस्ने, विकासको रकमले आफ्नो खर्च बेहोर्ने र गाउँमा हेर्दा विकास नहुने स्थितिको पूर्णरूपमा अन्त्य गरिने छ । माग र आवश्यकता आधारमा बजेट दिइने बताएका थिए ।
तर घोषणा गरेको एक वर्ष नबित्दै प्रदेश राजधानीमा योजना माग्न जाने जनप्रतिनिधिको लर्काे लाग्न थालेको छ । पालिकाका खर्चमा होटलमा बसेर योजना माग्न जाने प्रवृत्ति उपलब्धिभन्दा खर्च बढी हुने गरेको छ । भोट दिएर पठाएका सांसदहरू भूमिकाविहीन बनेका छन् भने जनप्रतिनिधिहरू सत्ता र शक्तिको आडमा आफूले चाहेका योजना माग्न प्रदेशमा धाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरे पनि औपचारिकतामै सीमित हुने देखिएको छ ।
जुम्ला प्रदेश (ख) का सांसद पदमबहादुर रोकायाले भने, “विकास माग्न राजधानी आउने परिपाटीले विकृति बढाएको छ । सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला जिल्ला जिल्लाबाट विकास माग्न आउनेको लर्काे छ । सरकारले आ–आफ्ना मान्छेबाट योजना संकलन गरिरहेको छ । यसले प्रदेश सांसद कामविहीन छौँ ।”
औपचारिकता निभाउन बजेटका सुझाव मागेपछि कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट रहेको सांसद रोकायाको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा योजना दिन थालेपछि जितेर प्रदेशमा आएका हामी सांसदहरूको के अर्थ, कसरी जनता सामु जाने भन्दै पहुँचका आधारमा विकास दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उनको माग छ ।

जुम्लास्थित नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल निकट नेताहरूले बजेट आउनु अगाबै कर्णालीका विभिन्न मन्त्रालयमा करिब ३ सय ६० योजना पेस गरिसकेको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको समेत सांसद रोकायाले जानकारी दिए ।
नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको प्रक्रियाविपरीत योजना बाँड्ने सरकारको शैलीले विकासमा असन्तुलन र सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाएको प्रति आपत्ति जनाए । “गाउँपालिकाको खर्चमा धमाधम मन्त्रालयमा डेलिगेसन आउनेको भीड छ । यसमा कुनै सांसदको समर्थन हुँदैन,” सांसद रोकायाले थपे, “पहिले सांसदको सिफारिसबिना योजना हाल्दैनथे । अहिले सोधीखोजी गर्नु त परै जाओस, विकाससमेत मागिएको छैन । यो सरासर अनियमितता हो । यो विकृति रोकिनुपर्छ ।”
विकास माग्न प्रदेश राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था हो भने संघीयताको अर्थ छैन । संघीयता विरोधी काम सह्य हुँदैन । “बाहिरबाट आएका योजना धमाधम समावेस हुने हो भने हामी सांसद भएको के अर्थ भन्दै कर्णालीका सांसदले प्रश्न गरिरहेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले आफ्ना प्रतिनिधिसँग विकास माग्न आउनु स्वाभाविक भए पनि उपलब्धिभन्दा विकास माग्दा लाग्ने खर्च बढी भएकाले यो संस्कार रोक्नु पर्ने बताए । उनले भने, “डेलिगेसनको पनि प्रक्रिया हुन्छ । १० लाख खर्चेर २० लाख रुपैयाँको योजना लिएर जानुको औचित्य छैन । यो गलत संस्कार हो । ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानी स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्छ ।”
“प्रदेश सांसदको माध्यमबाट अघि बढ्न सके उत्तम हुन्छ । यदि भएन भने स्थानीय सरकारले गाउँसभामार्फत निर्णय गरेर योजना माग गर्न सक्छन् । दलबल भएपछि बजेट पर्ने, दलबल नआए नपर्ने भन्ने हुँदैन,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कार्यालयमा आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधि योजना टिपाएर जाने गरेका छन् । सांसद विभिन्न दलको भएको हुनाले जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरू योजना माग्न आउने गरिरहेको उनको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन नभएर नीतिगत आधारमा योजना बाँडफाँट हुने उनको दाबी छ ।
यतिबेला जुम्लाको हिमा, तातोपानी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोली पालिकाको खर्चमा विकास माग्न प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पुगेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्