निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन आग्रह «

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन आग्रह


निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारलाई फेरि अनुरोध गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोरोनाले अवरूद्ध हुँदा त्यसले गम्भीर असर पारेको पनि निजी क्षेत्रका अगुवा संस्थाले जनाएका छन् । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्रले सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्पm सरकारले मनन् गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।
यसै बीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने अनुमान गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिएको पनि जनाएको छ ।
कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो भन्दै आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन । त्यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको तीनै संस्थाका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
साथै, व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै संस्थाका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, सतिशकुमार मोर र राजेन्द्र मल्लद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्