विकासकर्ताले आफैं पूर्वाधार बनाए भुक्तानी पाउने «

विकासकर्ताले आफैं पूर्वाधार बनाए भुक्तानी पाउने

परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासकर्ता आफैंले बनाए पनि यसवापतको भुक्तानी पाउने भएका छन् । सरकारले विकासकर्तालाई यस्तो सुविधा दिनेगरी कार्यविधि बनाउने भएको छ ।
सरकार ठूला आयोजनाका लागि आफैंले पूर्वाधार बनाइदिने घोषणा गरे पनि यसमा ढिलाइ भएपछि विकासकर्ताले बनाएर पछि भुक्तानी पाउनेगरी लगानी बोर्डले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निर्देशिका बनेपछि ती परियोजनाले आफैं पहुँचमार्ग, पुल, विद्युत्, खानेपानी, प्रसारण लाइन, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार बनाउन पाउनेछन् भने त्यो पूर्वाधार उपयोगको आधारमा सहुलियत पाउनेछन् ।
एक दशकअघि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली, खानेपानी र मोटरबाटो पु-यााइदिने घोषणा गरेका थिए भने पछिल्लो वषएमा बजेटमार्फत सरकारले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । चालू वर्षको बजेटमा समेत आवश्यक सडक र विजुलीमा पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । गत भदौको पहिलो साता बसेको लगानी बोर्डको आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्री परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । “विकासकर्ता स्वयंले बनाउने गरी कार्यविधि बनाउने कार्य अघि बढेको छ, पूर्वाधार बनेपछि सो वापतको भुक्तानी सरकारले सम्बन्धित विकासकर्तालाई दिइनेछ,” लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले भने, “पूर्वाधार त्यो परियोजनाका लागि ‘डेडिकेटेड’ वा सार्वजनिक समेत उपयोग के हुने भन्ने आधारमा सहुलियत दिन लागिएको छ ।” बोर्डका अनुसार डेडिकेटेड भएमा ४० प्रतिशत र पब्लिकका लागि भएमा ६० प्रतिशतसम्म दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ । आगामी बोर्ड बैठकमा निर्देशिकाको मस्यौदा पेश गरी त्यसमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना लगानी बोर्डको छ । सिमेन्टलगायतका खानीजन्य उद्योग र जलविद्युत् लगायतका परियोजनाको पाउने सो सुविधापछि निजी क्षेत्रले सस्तो र छिटो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नेछ । लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेका वा सबै ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सो सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । उद्योगीहरूले भने सबै उद्योगमा यो सुविधा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्