प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश «

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न ४ सदस्यीय एमिकस क्युरीको माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक ईजलासले सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट २–२ जना गरी ४ सदस्यीय एमिकस क्युरीको माग गरेको हो ।
एमिकस क्युरीका चारै जना सदस्यलाई बहस नोट पेस गर्नका लागि असार १० सम्मको सीमा दिइएको छ । यस्तै निवेदक र प्रत्यर्थी तर्फका सबै कानुन व्यवसायीले पनि असार १० भित्र बहस नोट पठाउनुपर्ने छ ।
बुधबार नै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको फाइल ७ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यललयाई आदेश दिएको छ । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८/०२/०७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस, तदनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल कागजात र सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू,’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ । अब असार ९ बस्ने इजलासमा सबै कानुन व्यवसायीले १५ घण्टामात्र बहस गर्न पाउने इजलासले निर्णय गरको छ । त्यसपछि मुद्दा किनारातर्फ लाग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्