खानीजन्य निकासी फुकुवाले चुरेलाई कति असर ? «

खानीजन्य निकासी फुकुवाले चुरेलाई कति असर ?

हिमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तरतिर हेर्दा तराईको समथर मैदानपछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारतबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिंदा समथर तराई आउनुअघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्र नै चुरे हो । चुरेलाई चुरिया वा शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ । खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको चुरे क्षेत्रको भूभाग नेपालको पूर्वपश्चिम फैलिएको छ । नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३४ जिल्लाका भूभागलाई छोएको छ । पछिल्लो समय यही चुरे निकै चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले चुरे क्षेत्रलगायत राज्यको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन बढ्ने भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । चर्चा चलेको जस्तै चुरेको विनाश हुने हो वा होइन ? यसै विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विचारको सार :

राजनीति गर्न चुरेको सहारा लिइयो, चुरे विनाश हुँदैन
विष्णुप्रसाद पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी केही पनि काम गर्न सक्दैनौं । चाहे खानीजन्य वस्तुको सदुपयोगको विषयमा नै किन नहोस् । अहिले ९२ खानी उत्खननमा विष्णु पौडेल आएपछि जिम्मामा दिइयो कि भनेजस्तो गरी छलफल भएको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को पहिलो संशोधन दफा १४ मा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थ तोकिएबमोजिम विदेशमा निर्यात गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघि पनि खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छौं भनेर हामीले कानुनी बन्दोबस्त गरेका थियौं । तर, निर्यात गर्न सक्छौं भन्नुको अर्थ जहाँबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्यात गर्ने भन्ने होइन । वातावरण सन्तुलन कायम राख्दै आन्तरिक खपतलाई सन्तुलन राखेर निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
खानीजन्य पदार्थ नेपालको पहिलो पटक निर्यातको कुरा उठाएको होइन । उत्खनन गरिएको खनिज विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं भनेर कानुनी व्यवस्था छ । विकास र वातावरणको सन्तुलनलाई ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि पूर्णरूपमा सहमत छु । म नै हुँ जसले तराईबाट जनप्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएको छु । म पनि चुरेको महत्वका बारेमा बुझ्छु । म यसको संरक्षणको महत्वका बारेमा बुझ्छु । किनकि म पनि चुरेको काखमा रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको नाताले म यसको महत्वलाई राम्रोसँग बुझ्छु ।
अहिले जुन सिद्धबाबाको कुरा उठाइएको छ । सिद्धबाबाको पहिरो खसेर त्यहाँ बर्सेनि दर्जनौं मानिसको ज्यान गएको छ । ज्यान र जंगलको क्षति हुने गरेको छ । कतिपय सर्वसाधारणले सिद्धबाबाको डाँडासम्म पार्नुपर्छ भनेर सुझाव नआएको होइन । त्यो विषयमा मैले पनि विरोध गरेको थिएँ । सिद्धबाबाको डाँडा खनेर यात्रा सुरक्षित पार्ने होइन, त्यहाँ सुरुङमार्गको व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्यौं । त्यसका लागि बजेट प्रबन्ध भएको छ । निर्माण आरम्भ गरेको दोस्रो सुरुङमार्ग भनेकै सिद्धबाबा हो ।
सिद्धबाबाको डाँडा र चुरे संरक्षण गर्नका लागि सुरुङमार्गको निर्माण गर्दैछौं । चुरे संरक्षणमा कहीं कतै पनि सम्झौता हुन सक्दैन । बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा चुरेको उत्खनन गरेर खानीजन्य सामग्रीको निर्यात गर्ने भन्ने आशय राखिएको होइन । चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन । १९९ मा जबजस्ती तरिकाले चुरेलाई जोड्ने कोसिस भएको छ । यदि सरकारको अभिव्यक्तिलाई नपत्याए १९९ लाई किन विश्वास गरेको ? यदि १९९ लाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने चुरे क्षेत्रबाट खानीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्ने भन्ने कुनै आशय छैन ।
फेरि पनि भन्छु कि चुरे क्षेत्रबाट एक डोको माटो पनि हामी उत्खनन गर्न दिँदैनौं । अहिले विरोधका लागि मात्रै चुरेको एजेन्डा उठाइएको हो । हेर्नुस्, राजनीति गर्न चुरेको सहारा लिनु पर्दैन । अरू पनि एजेन्डा छन्, अरू विषयमा राजनीति गर्दा पनि त हुन्छ । सबैको दायित्व हो, चुरेको संरक्षण गर्नु । चुरेको संरक्षणमा सबै जना लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । म अर्को के कुरा स्वीकार गर्न सक्छु भने व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ, हामीमा । यो क्षमता विकास गर्न बाँकी छ । प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्ने, संरक्षित तथा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । तर, हामीसँग क्षमता छैन भनेर नतमस्तक भएर हामी बस्छौं कि हामी क्षमता विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ? हामी क्षमताशील हुनुपर्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन हामी सजग छौं ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा हामी अब्बल स्थापित गर्न चाहन्छौं । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, सरोकारवालाहरूले । यो अभिव्यक्तिलाई सार्थक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्झौता हुँदैन । वातावरण संरक्षणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नेछौं । आजबाट नै उत्खनन भयो भन्न मिल्दैन । कोही कसैले प्रकृतिको विनाश गर्ने गरी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्छौं । उत्खनन अनियमित तरिकाले गर्न दिँदैनौं ।
एउटा कुरामा मलाई के उदेक लाग्यो भने भारतको प्रभावमा खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय भयो भन्ने मनगणन्ते हल्ला छ । यो अभिव्यक्तिमा दया लाग्छ । यो गलत हो । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुरामा कुनै सम्झौता हुँदैन । सरकारले लिएका अडान हेर्नुस् न । हामी राष्ट्रको स्वाभिमानमा अडान लिएका छौं । यो प्रकारको टिप्पणी नेपालीलाई असर पर्ने गरी नगरिदिनुस् । राष्ट्रियताको स्वाभिमानमा ठेस पुग्छ ।
९२ खानीका बारेमा त पहिल्यै पनि निर्णय भएको थियो । २०७२ सालमा नै ९२ स्थानमा खानीजन्य उत्खननका लागि अध्ययन गर्न वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि अनुमति दिइसकेको थियो । म त्यति बेला अर्थमन्त्री थिइनँ । म बारम्बार भन्छु कि १९९ मा चुरे उल्लेख छैन, बलजफ्ती तानेर नल्याऊँ ।

चुरेमा उत्खनन गर्न खोजिएको छैन
डा. पेमनारायण कँडेल
सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेख गरिएको खानीजन्य वस्तु निकासा गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो चुरे क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भनेर एउटा बहस पनि भइरहेको छ । महाभारतमा नै परे पनि यसले चुरेलाई कस्तो असर पर्छ, नेपालको जुन संवेदनशील वातावरण छ, त्यसलाई यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा हामी सबैले गरेको चिन्ताको विषय बनेको छ । यो छलफलको विषय बन्नु र चुरे एउटा चर्चाको विषय बन्नुलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।
बजेट वक्तव्यमा आएको ढुंगाको खानी उत्खनन गर्ने भन्ने विषय चुरे प्रणालीभित्र पर्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा ढुंगाको खानीजन्य क्षेत्र पनि छैन । चुरेको खानीजन्य सामग्रीले अहिलेको निर्माणलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्दैन ।
साँच्चै चुरेबाट खानीजन्य वस्तु ननिकाल्दैमा वा मध्यपहाडबाट निकालेको वस्तुले चुरे क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने चासोको विषय पनि बनेको छ । ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चुरे क्षेत्रमा आश्रित छ । चुरेको र त्योभन्दा माथिको वातावरणीय सेवा, त्यसको प्रभाव नेपालको झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई पर्ने भएकाले त्यसका बारेमा पनि कुरा उठाउनु जायज नै हो ।
मध्यपहाडमा हुने खानी उत्खननले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अबको बाटो भनेकै दिगो विकास हो । विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलनकोे बाटो खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि बजेट वक्तव्यमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पट भएको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनले नेपालको सन्तुलित विकासलाई कति योगदान गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केही प्रश्नहरू उठिरहेको छ । त्यसमा पनि धेरै ध्यान दिएर सजगताका साथ यी कुराहरू गर्नुपर्नेछ । विकास गर्दा वातावरणमा थोरै मात्रै क्षति हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यो दिशामा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ । हाम्रा कानुन स्पष्ट छ ।
वातावरणको कम क्षतिमा पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न सकिन्छ । यो दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । चुरेमा उत्खनन हुने होइन ।

ढुंगा, गिट्टी निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम हुँदैन
रामेश्वर खनाल
पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

निर्यात खुला गरियो भने चुरे क्षेत्र बढी आक्रान्त हुन्छ । त्यही आधारमा पनि यस विषयको बहस लम्बिरहेको छ । पहिलोे कुरा म के जोड दिन चाहन्छु भने ढुंगा, गिट्टी निर्यात गरेर हामी व्यापार घाटा कम गर्न सक्दैनौं, जुन बेलामा हामीले ढुंगा, गिट्टी व्यापक रूपमा निर्यात गरेर तराईका सडकहरू क्षतविक्षत भएका थिए । म समितिमा छँदा चुरेका क्षेत्रहरू अवलोकन गर्दा चुरेको फेदीदेखि लिएर भित्रसम्म, चुरेका खोलाबाट निकालिएका ढुंगा, गिट्टीबाट नपुगेर ट्याक्टरहरू लिएर गएर खोतल्दै–खोतल्दै प्रत्येक खोलाको भित्रभित्र पुगेर खोला नै क्षतविक्षत भएर पानी बग्न छोडेको थियो । कमिला हिँड्थे । पछि ढुंगा, गिट्टी निर्यात बन्द गरेपछि क्रमिक रूपमा कम हुँदै गयो । पछि केही नदीमा सुधारचाहिँ आएको छ ।
जुन बेलामा हामीले व्यापक रूपमा निर्यात गरेका थियौं । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सबै किसिमको निर्यात बन्द गर्नुभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा ७२ करोड थियो । त्योभन्दा अघिको आर्थिक वर्षमा ९० करोड थियो । प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी रूपमा दोहन गर्ने व्यवसायीहरू थिए । चुरेका डाँडाहरू ध्वस्त भइसकेको थियो ।
हामीले फेरि व्यवस्थित रूपमा खानीको तयारी गरीकन निर्यात खुला ग¥यौं भने त्यसको असर पनि चुरे क्षेत्रमा नै पर्छ । किनभने त्यहाँ उत्खनन गर्न सजिलो छ । बजेट वक्तव्य आइसकेपछि जिल्लाहरूबाट के खबर आएको छ भने ट्याक्टरहरू त पाँच दिनको बीचमा तपाईंहरूले बनाएको चेकड्याम पनि तोडेर त्यसकै ढुंगा पनि निकाल्न थालिसके भनेर गुनासो आएको छ । मेरो भनाइ के हो भने हामी निर्यात गर्ने कुरा अहिले गर्दै नगरौं । यो ढुंगा, गिट्टी उठेर बगेर, सडेर जाने पनि होइन । निजी क्षेत्रलाई दिँदा जथाभावी रूपमा उत्खनन गरेर कतिपय ठाउँमा नदीको सतह नै झरेको उदाहरण पनि छ । बरु सरकारी निकाय उत्खनन गरेर घाटगद्दी गरेर राखेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा कल्पना मात्रै हो । लाभभन्दा आर्थिक क्षति बढी हुन्छ ।

निकासी खोल्दा चुरेमा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ
डा. विनोद भट्ट
चुरेविद्

हाम्रो नेपाल हाम्रो शरीर हो । चुरेसम्म पैताला गोडाको भाग हो । खुट्टा घाइते भएपछि देश कसरी बचाउने ? भन्न्ने कुरा पनि आएको छ । यो जायज छ । अहिले अब ९२ स्थानमा खानीजन्य उत्पादन उत्खनन गर्ने भनिएको छ । सिद्धबाबाको डाँडा काट्ने कुरा छ । यसले त भयावह स्थिति आउनेछ । महाभारत स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने भन्ने छ । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा हामी लाग्यौं । कोभिडले सताएको छ फेरि । विकासका कामहरू यतिबेला रोकिएका छन् । हाम्रो आवश्यकताअनुसार विकासको पूर्वाधारका लागि गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको अभाव हुनसक्छ । आजको खपतका आधारमा निर्यात गर्ने भनिए पनि सहज परिस्थिति भएर विकास हुन थालेपछि अपुग हुन सक्छ, हाम्रै लागि खानीजन्य पदार्थ । हाम्रा आवश्यकता बढ्नेवाला छ । महाभारत बेल्टबाट निकाल्दा कम क्षति त होला तर कतिपय पहाड चुरे जोडिएको ठाउँमा छ । चुरेमा क्षति त हुन्छ, हुन्छ ।
चुरे खोस्रेर जुन विध्वंस आएको छ, अब त्यही हुनेछ । साढे १३ अर्ब मात्रै राजस्व पाउनेछौं । व्यापार घाटा घटाउन चाहे अन्य क्षेत्रको आयात घटाएर उत्पादन बढाउन सक्छौं । यतिका लागि तोडफोड गर्नतिर नलागौं । हाम्रो अनुभव नभएकाले, जनशक्ति नभएकाले पाइलोटिङ गरौं । निकासी खोल्दा चुरे बचाउने होइन, यसले भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्