बन्दाबन्दी, नेपाली बजार र उपभोक्ता सचेतना

नेपालले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पाइन्छ । नेपालको बजार मिश्रित अर्थव्यवस्थाबाट सञ्चालित छ, जसमा पुँजीवादी र समाजवादी दुवै अर्थव्यवस्थाका गुण तथा अवगुणहरू विद्यमान छन् ।

सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिममा चीनको वुहानमा फेला परेको कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले पहिलो लहरको कोरोनाको समयमा २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउन तथा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । उक्त लकडाउनकै समयमा पनि बजार खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै धेरै व्यवसायी आन्दोलित भए । धेरैले विरोधस्वरूप पसल व्यवसाय सञ्चालन गरे, तर सेवाग्राही वा ग्राहकको उपस्थित ज्यादै न्यून भएपछि व्यवसायीहरूले बजार सञ्चालन गर्न सकेनन् । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपालमा प्रवेश पाइसकेपछि पुनः सरकारले २०७८ वैशाख १६ गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु गरेपछि हाल देशका अधिकांश जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भई लागू भएको छ । यस समयमा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेकका सम्पूर्ण पसल व्यवसाय बन्द छन् ।
नेपालले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पाइन्छ । नेपालको बजार मिश्रित अर्थव्यवस्थाबाट सञ्चालित छ, जसमा पुँजीवादी र समाजवादी दुवै अर्थव्यवस्थाका गुण तथा अवगुणहरू विद्यमान छन् । नेपाली बजार प्राचीनकालमा वस्तु विनिमयबाट सुरु भए पनि अहिले विद्युतीय व्यापारतर्फ उन्मुख भएको छ । अर्थात् बजारको अवधारणा वस्तु विनिमय स्थलबाट संयन्त्रका रूपमा परिणत भएको छ । बजारमा क्रेता तथा विक्रेताले आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्छन् । ती वस्तु तथा सेवाको निश्चित गुणस्तर हुनुपर्छ । मूल्य तिरिसकेपछि गुणस्तरीय सेवा र वस्तु प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकारभित्र पर्छ ।
लकडाउनको समयमा हाल सीमित समय मात्र खाद्यान्न पसल खुल्ने गरेको छ । गत वर्ष लकडाउनपश्चात् पनि अधिकांश वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको थियो, तथापि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले मुद्रास्फीति दर ३.२ प्रतिशत देखाएको छ । यस वर्ष पनि धेरै ठाउँमा वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको र अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री–वितरण गरिएको समाचारमा आएका छन् र कतिपय स्थानमा त उपभोग्य मिति वा म्याद नाघेका सामानलाई समेत बन्दाबन्दीको समयमा आमउपभोक्तालाई बिक्री गरिएकाले अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत भएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४(१) ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र उपधारा (२) ले गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेतका लागि २०७५ साल असोज २ गते नेपालको संघीय संसद्ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तरबारे सुसूचित हुने, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपुर्ति पाउने, उपभोक्ता शिक्षा पाउनेलगायतका अधिकार उपभोक्तालाई प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा १९(३) ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कायम गरेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु बिक्री गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । सोही ऐनको दफा ११ ले विक्रेताको दायित्व उल्लेख गरेको छ, जसमा सर्वसाधारणले स्पष्ट रूपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्यसूची राख्ने, उपभोग्य वस्तु बिक्री गरेपछि त्यसको बिल वा रसिद दिने समेत समेटिएको छ ।
यसरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि जारी भएको ऐनमा उपभोक्ताको अधिकार, उत्पादकको दायित्व, विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । यी दायित्वहरू सम्बन्धित पक्षबाट वहन गराउनका लागि पनि उपभोक्ताको सचेतना जरुरी छ । उपभोक्ताले सामान खरिद गरिसकेपछि त्यसको बिल वा रसिद अनिवार्य रूपमा माग्नुपर्छ, माग्ने बानी बसाल्नुपर्छ, जसको आधारमा खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र फिर्ता गरी उक्त रकमको भुक्तानी लिन वा अर्काे वस्तु साट्न सकिन्छ । नेपालको बजारमा उपभोक्ता सचेतना बढेमा कालोबजारीको मनोबल पनि घट्नेछ । विक्रेताहरू पनि यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । उत्पादन मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य, वस्तुको लेबलिङ हेरेर मात्र सामान खरिद बिक्री गर्ने बानी बसालौँ । विडम्बना वस्तुको उपभोग्य मिति वा म्याद र अधिकतम खुद्रा मूल्यका बारेमा प्रश्न गर्दा पढेलेखेका मानिससँग व्यापार गर्न नि गाह्रो भयो भन्ने विक्रेताको जवाफ पाउँदा आमउपभोक्तालाई निकै दुःख लाग्छ । तत्काल पसल व्यवसायमा बसेका मानिसलाई त्यसको जानकारी नभएमा विनम्रतापूर्वक क्रेता आफैँलाई हेर्नसमेत अनुरोध गर्न सक्छ ।
उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा दर्तावाला फर्म वा व्यक्तिबाट मात्र खरिद गर्ने र व्यवसायीले दर्ता प्रमाणपत्र र मूल्य सूची सबैले सहजै देख्ने गरी राख्नुपर्छ । सामान खरिद गरेपश्चात् बिल दिन आनाकानी गर्ने, दिनैपरे पनि नगद-उधारो लेखिएको आफ्नो फर्मको परिचय नखुल्ने किसिमका बिलले टार्न खोज्ने प्रवृत्ति बजारमा व्याप्त छ । आमउपभोक्ताले जुन फर्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) केमा दर्ता भएको छ सोही बिल लिने गर्नुपर्छ । यसका साथै पसलमा साइनबोर्ड र मूल्यसूची राखे-नराखेको भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । वर्तमान परिप्रक्ष्यमा उपभोक्ता आफैँ सचेत र सजग भएमा दुष्परिणाम र क्षति बेहोर्नु पर्दैन । सुदृढ र सबल बजारीकरण, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता सचेतना एक सशक्त र अत्यावश्यक औजार हो ।