सेयरबजार बन्न सक्छ एक खर्ब राजश्वको स्रोत «

सेयरबजार बन्न सक्छ एक खर्ब राजश्वको स्रोत

वर्षको १०० अर्ब राजश्व दिनसक्ने क्षमता देखिएको धितोपत्र बजारमा सरकारको ध्यान कहिल्यै पुगेन । चालू आर्थिक वर्षमा ने करिब मासिक १ अर्ब राजश्वको स्रोत बनेको सेयर बजारलाई सरकारले ध्यान नदिएका कारण यसको नियमक निकाय धितोपत्र बोर्ड अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा पनि कमजोर रहेको छ । जबसम्म धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल राष्ट्र बैकजस्तै स्वयत्त निकाय बनाउन सकिन्न तबसम्म सेयर बजारको विकास क्षणिक हुन्छ । हुनतः धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष डा रेवत बहादुर कार्कीको सुधार प्रयासले हाल बजार चलायमान भएको छ । उनैको सुधार प्रयासले एक वर्षयता धितोपत्र कारोबारमा निकै ठूलो उछाल आएको छ । ११-१२ सयको आसपास रहेको पुँजीबजार एक वर्षमै ३ हजारको बिन्दु पुग्न लागेको छ । हिजोआज कारोबारले रेकर्डमाथि रेकर्ड राखेर लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित बनाइरहेको छ ।
केही महिनायता त देशको समग्र राजस्वमा धितोपत्र कारोबारले पनि धेरै ठूलो योगदान दिन थालेको छ । धितोपत्र कारोबारमा अहिले दैनिक १४-१५ अर्बसम्मको कारोबार हुन्छ । यति ठूलो रकम दैनिक कारोबार हुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । सामान्य यस अर्थमा पनि मान्न सकिँदैन, किनकि एक वर्षअगाडि दैनिक ३०-३५ करोडको कारोबार हुन पनि मुस्किल हुन्थ्यो । कारोकार रकमले ५० करोड नाघ्दा त लगानीकर्ताहरू लड्डु नै बाँड्थे । यति छोटो समयमा पुँजीबजारमा यस्तो उचाइमा पुग्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।
पुँजीबजारमा किन यसरी उछाल आयो त ? अहिलेको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पुँजीबजार बिनाकारण उचाइमा पुगेको छैन । यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । अघिल्लो वर्षको चैतमा पुँजीबजार अचानक ओरालो लागेर बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यस समयमा हजारौँ लगानीकर्ताले करोडौं रकम गुमाउनुपरेको थियो । त्यसपछि जब पुँजीबजार खुल्यो, त्यसपछि पुँजीबजार उकालो लाग्न थाल्यो । यसको अर्थ बीचमा जति समय पुँजीबजार बन्द रह्यो, त्यति नै समय नीतिगत हुन् वा प्राविधिक, धेरै सुधार हुन पुगे ।
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष कार्कीको प्रयास तथा सुधारका कारण अनलाइन प्रविधिमा सुधार गरियो, धितोपत्र बोर्ड नेप्से र सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गरे । लगानी गर्न सहज वातावरण बनाइयो । त्यसैले अहिले नेप्सेले यस्तो उचाइ हासिल गरेको छ ।
विगतमा धितोपत्र कारोबारमा मन्दी आउनुमा यसअघिका अर्थमन्त्रीलाई दोषी ठह¥याइन्थ्यो । विचार, बुझाइ र धितोपत्रका सम्बन्धमा उसले लिने नीतिका कारण पनि डा युवराज खतिवडाको कार्यकाल थलिएर बसिरहेको थियो । अहिले सरकार, सरकारका मन्त्री परिवर्तन हुनासाथै एक्कासि धितोपत्र मौलायो । यसरी धितोपत्र व्यवसाय उकासिनु र थलिनुमा मन्त्री मात्र कारण हो भन्ने धितोपत्र व्यवसायीको बुझाइ होइन । यसमा अन्य कारणहरू पनि छन् । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन) को ठूलो योगदान छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि बोर्डमा भीष्मराज ढुंगाना नियुक्त भए । उनले पनि कार्कीका सुधार पछयाउँदै अझ सुधरा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । जसका कारण लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । अहिले सेयर लगानीकर्ताहरू धितोपत्र बोडप्रति ज्यादै विश्वसनीय छन् । विविध समस्याका बाबजुद पनि अनलाइन सेयर कारोबारमा सुधार आएको छ । एक वर्षपहिले २०-३० हजार अनलाइन प्रयोगकर्ता रहेकोमा अहिले ६ लाखभन्दा बढीले अनलाइनबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् । ३६ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा आउनुअघि ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकमा थिए । त्यसैले उनको कार्यकालमा अब बोर्डलाइृ राष्ट्र बैक झैं स्वायत्त नियामक निकाय बनाउन आफनो भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कार्कीले बाँकि राखेका सुधार तथा धितोपत्र बोर्डको स्वयत्तताका विषयमा उनले जति योगदान गर्न सक्छन्, धितोपत्र बजार तति नै उचाइ हासिल गर्न सक्षम हुने छ ।
धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय लगानीकर्ताको धेरे गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लागेको हुनाले नयाँ अध्यक्षले यसमा ध्यान दिने आशा गर्न सकिनछ । लगानीकर्ता सुधारको माग राखेर धितोपत्र बोर्डमा पुग्दा, उनीहरुका समस्या सुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने पहल गर्ने नेतृत्वका कारण मात्रै धितोपत्र बजारको बिस्तार हुन्छ ।
हुन त लकडाउन छ । बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । घरजग्गा कारोबार भएका छैनन् । अरू कुनै आयात–निर्यातका कुराहरू चलेका छैनन् । अन्य कुनै लगानीका क्षेत्रहरू पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा व्यापार गर्ने भनेको नै धितोपत्र हो । त्यसैले पनि १७ अर्बको कारोबार सेयर बजारमा भएको होला । तर, त्यसका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डप्रति विश्वास हुनु पनि आवश्यक छ । अनलाइनमा सुधार, नीतिगत सुधारका साथै, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि पक्कै कारोबार बढ्छ नै ।
त्यसैलेसेवनको पुनर्गठन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने तथा धितोपत्र बजारलाई सुव्यवस्थित र भरपर्दो किसिमले सञ्चालन गर्ने÷गराउने काम नयाँ अध्यक्षको काँधमा आएको छ ।
त्यस्तै अहिलेको सरकार, त्यसको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि धितोपत्रको क्षेत्रमा र धितोपत्र बोर्डलाई प्राथमिकतासाथ हेरेको र कामकारबाही र जिम्मेवारी दिन खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र व्यवसायलाई भरपर्दो बनाउनका लागि सरकारले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा नै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता भनेर छुट्ट्याएको छ । यो सेवाग्राहीको लामो समयदेखिको माग थियो । जुन अहिले सम्बोधन भएको छ । साथसाथै धितोपत्रमा अहिले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि अतिरिक्त साढे २ प्रतिशत लाभकर लगाउने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि सरकारले दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । होला, केही समयका लागि आमलगानीकर्ताले लाभकर बढायो भनेर गुनासो गर्लान् । तर, यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्ने निश्चित नै छ ।
जे होस्, अब सरकारले कमोडिटी मार्केटलाई व्यवस्थित गर्न कमोडिटी एक्सचेन्ज ल्याउने र त्यसमा धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने तथा कमोडिटी मार्केटका लागि आवश्यक संस्थाहरूलाई लाइसेन्सी गर्ने काम धितोपत्र बोर्डले गर्ने-गराउने गरी राज्यले धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यदी यस्तो भएमा अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले मात्र त्यो कारोबारलाई धान्न सक्दैन । अर्थात् अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई सामेल गराएर अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गराउने कुराको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डले लिएर आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पनि धितोपत्र बोर्डलाई यो जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । यसले धितोपत्र बोर्डको आगामी जिम्मेवारी झनै बढाएर लगेको देखिन्छ । तर, सरकारले जति छिटो नयाँ ऐन ल्याएर धितोपत्र बोर्डलाई स्वयात्त बनाउँछ, त्यति नै छिटो धितोपत्र बजारको विस्तार हुन्छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारबाही जवाफदेही र जिम्मेवार ढंगले गर्ने गरी धितोपत्र बोर्डमा नेपाल सरकारबाट जिम्मेवारीहरू आएको र धितोपत्र बोर्डको कुशल, सक्षम र विद्वान् नेतृत्वले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । किनकि नेतृत्वको कारणले बजारमा सुधार आउँदा बजारको दीर्घकालीन विकास हुने कुरा त स्थापित भइ सक्यो ।
त्यसैले अहिले पनि धितोपत्र लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरूले केही मागहरू राखेका छन् । ती मागहरू धितोपत्र बोर्डबाटै सम्बोधन गर्न सकिनेछन् । त्यसका लागि पनि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । समयमा नै भएका निर्णयले बजारलाई विस्तार तथा विकास गर्न मद्दत गर्दछ भने ढिला गरिएका निर्णयले खासै फाइदा नहुन सक्छ । धितापत्र बोर्डले आफूलाई नियामक निकाय भएको प्रमाणित गर्ने र सरकारले आफनो १०० अर्बको राजश्वको स्रोत पहिचान गर्न जति ढिला गर्नेछन्, त्यति देशलाई घाटा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्