सहजीकरणले वैदेशिक लगानी बढ्ने अपेक्षा «

सहजीकरणले वैदेशिक लगानी बढ्ने अपेक्षा

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि विदेशी लगानीकर्ताको धेरै गुनासो रहेको लगानी ल्याउनुपर्ने समस्यामध्ये प्रमुख समस्यालाई केन्द्रीय बैंकले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । दोस्रो चरणको सुधारको अपेक्षामा रहेको अर्थतन्त्रमा यो सुधारले पक्कै राहत दिनेछ । मंगलबार राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८’ जारी गरेपछि अब लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी गराएर रकम भित्र्याउन सकिने व्यवस्था भएको छ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाइदिएपछि लगानीकर्ताको एउटा प्रशासनिक झन्झट कम भएको छ । धेरै पहिलादेखिको माग भए तापनि यसमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएका कारण राष्ट्र बैंक पनि चुपचाप रहेको थियो । यसअघि वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान झन्झटिलो थियो, जसका कारण लगानीकर्ताको धेरै गुनासो पनि थियो । तर, यसबाट केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेका कारण अब वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि नेपाल लगानी ल्याउन सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी दिएमात्र हुन्छ । सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा गरिने लगानी पठाउन वा भिœयाउनका लागि भने केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । साथै, विनियावली जारी हुनुअगावै नेपालमा लगानी ल्याइएको भएमा त्यसको लेखांकनका लागि भने लगानीकर्तालाई एक वर्षको अवधि दिइएको छ ।
आफ्नो स्वदेशी स्रोत तथा लगानीले नेपालका विकासका आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने कारण नेपालका लागि वैदशिक लगानी अत्यन्त आवश्यक छ । नेपाल विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेका कारण पनि नेपाललाई झन् बढी वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । वैदेशिक सहायता तथा अनुदान घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले धेरै ऋण लिएर आफ्नो दायित्व बढाउने क्षमता पनि हाललाई नभएका कारण वैदेशिक लगानी नै नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प हो, जसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीतिनियम तथा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा कालो धन नभित्रियोस् भन्नका खातिर त्यसमा सजग हुनेबाहेक सरकारले वैदेशिक लगानीकर्तालाई जति सहजीकरण गर्न सक्छ, त्यति नै नेपालमा लगानी आउँछ र मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ अनि रोजगारीका धेरै अवसर सिर्जना हुन्छ । कालोधन रोक्नका लागि भने सरकार सजग रहनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले त्यसमा ध्यान पनि दिएको अपेक्षा छ ।
साथै विनियमावलीका अनुसार वैदेशिक ऋण भित्र्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । विनियमावलीमा कुनै पनि कम्पनीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । साथै, विनियावलीमा नेपालबाट विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसनपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम लैजानका लागि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधासहित स्वीकृत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसका कारण वैदेशिक लगानीकर्ताले आफ्नो नाफा फिर्ता लान सहजीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । धेरै वैदेशिक लगानीकर्ताको गुनासो सहजै नाफा फिर्ता लान नपाएकोमा पनि थियो । साथैै, विनियमावलीले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरणका लागि सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवम् कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार सुधार गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । यस्ता सुधारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्