ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा यात्रीलाई मार «

ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा यात्रीलाई मार

भीडभाडका बेला अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू बस चढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्यमान ट्राफिक व्यवस्थापनका विभिन्न समस्यामध्ये जाम हटाउने विषयमा बेलाबेला छलफल र पहलकदमी हुने गरेको छ । ट्राफिक जामबाहेक ट्राफिक व्यवस्थापनका अन्य धेरै र महत्वपूर्ण समस्या भए पनि त्यतातिर ध्यान दिइँदैन । ट्राफिक जामको समस्याको वास्तविक कारक के हो र कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ पनि चिन्तन गरिंदैन । मात्र भीआईपी र सरकारी सुविधाका सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई जाममुक्त सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बिन्दुबाट समस्याको समाधान खोज्ने गरिन्छ ।
एक जनाले सिंगै गाडी ओगट्ने र गाडीभित्र वातानुकूलित बनाई पढ्ने, मोबाइल, भिडियो हेर्नेसम्म सुविधा भएका व्यक्तिका लागि ट्राफिक जाम हैरानी भएको छ ।

थोत्रा, सुविधाविहीन, मर्मत नगरिएका, फोहोर, दुर्गन्धित, असुरक्षित र साँघुरा बसहरूमा हलचल गर्न नमिल्ने गरी बसेर वा उभिएर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणका लागि ट्राफिक जाम हट्नु मात्र समस्याको समाधान होइन । 

अधिकांश भाडाका बस रोक्न निषेधित सडक, बसस्टप र बसपार्कमा अनावश्यक धेरै समय रोक्छन् । कहिले अगाडि र दायाँबायाँ गुड्ने तथा हिंड्ने अन्य सवारी साधन र यात्रीलाई तर्साउने गरी तीव्र गतिमा कुदाउँछन् । ती बसले कहिले पछाडिका अन्य साधनलाई अवरोध हुने गरी बिस्तारै हिंडाएर दुःख दिन्छन् । उनीहरूलाई गति र ट्र्याक अनुशासनको कुनै मतलब हुँदैन ।
जति नै जाम भए पनि निजी र सरकारी गाडी चढ्नेहरू भाडाका बसको तुलनामा ३÷४ गुणा छिटो गन्तव्यमा पुग्छन् । उनीहरू जाम नभएका बेला नियमित गतिमा हिंड्न पाउँछन् । भाडाका गाडीमा बस्नेहरू त जाम नभए जाम सिर्जना गर्न रोकिनुपर्ने हुन्छ । तैपनि सुविधा पाउनेहरूकै समस्यालाई समस्या मानी समाधानका उपायको खोजी गरिन्छ । त्यसरी सतही समाधान खोज्दा वास्तविक पीडितहरू अझै बढी पीडित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
रिंगरोडभित्र निजी मोटरसाइकल प्रवेशमा रोक लगाउने, निजी सवारी साधन प्रवेशमा उच्च शुल्क लगाउने, जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने जस्ता विभिन्न विकल्प बेलाबेला प्रस्तुत गरिन्छ । अहिले पनि स्कुल बस ९ बजेपछि गुड्न नपाउने, ट्रक, टिप्पर र खानेपानीका ट्यांकर दिउँसो चलाउन नपाउने नियम लागू गरिएको छ । सीमित सुविधाप्राप्त व्यक्तित्वहरूको सुविधाको संरक्षण गर्न कलिला विद्यार्थीदेखि आमसर्वसाधारणलाई दुःख दिइरहेको छ ।
ट्रक, टिप्पर राजधानीवरिपरि खुला ठाउँमा थुप्रिएर बस्नुपर्दा त्यहाँ ट्राफिक जाम, जमिन बिग्रेर हिलो र धूलोको ठूलो समस्या भएको छ । बेलुकी एकैपटक ट्रक र टिप्परको ताँती राजधानीतिर प्रवेश गर्दा आसपासको वातावरण बस्न टिक्न नसक्ने गरी प्रदूषित हुन्छ । थोरै घण्टा मात्र चल्न पाउने हुँदा त्यस्ता गाडीले उक्त छोटो समयमा अति तीव्र गतिमा जथाभावी हाँक्दा झन् बढी सडक बिग्रने र असुरक्षा हुने गर्छ ।
भाडाका बसले धेरै समय रोकेर समस्या भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाली पिक एन्ड ड्रपको नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सडक खाली गराउने विषयलाई मात्र ध्यान दिइयो भने समस्या अझ बढ्नेछ । भाडाका गाडीले जति नै ढिलो गन्तव्यमा पुर्याउने भए पनि यात्रीलाई पर्याप्त समय अहिले पनि दिएका छैनन् । यात्रु राम्ररी चढ्न नभ्याउँदै गाडी गुडाउने तथा यात्री राम्ररी झर्न नभ्याउँदै गाडी हुइँकाउने गर्छन् ।
बसमा चढ्ने र ओर्लने क्रममा बालबालिका छुट्ने, सामान छुट्ने, चोरिने, हराउने, लुगा च्यातिने समस्या व्याप्त छन् । त्यसलाई ध्यानै नदिई पिक एन्ड ड्रप मात्र लागू गर्ने हो भने त्यही नियमलाई निहुँ बनाएर बसहरूले यात्रीलाई अझ बढी पीडा दिनेछन् । अहिले पनि ट्राफिकले रोक्न दिंदैन भन्ने नाममा यात्रीलाई दुःख दिइरहेका छन् ।
बस बिसौनीहरू पर्याप्त संख्यामा तोकिदिने, हरेक बिसौनीमा बस अनिवार्य रोक्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने, ओर्लने यात्रीलाई सहज रूपले ओर्लन र बिसौनीमा रहेका यात्रीलाई सहज उक्लन दिने कार्यमा सरकारी निकायको सहयोग हुनुपर्छ । भीडभाडका बेला अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू बस चढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि बनेपाको बसलाई कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले कहाँ रोक्न दिने भन्ने निश्चित छैन, गुडेकै बेला यात्री झर्ने र चढ्ने गर्नुपर्छ । अशक्त कसरी चढ्न वा झर्न सक्छन् ?
गाडीभित्रको सुविधामा पनि सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्छ । अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको सिटमा अरू यात्री राख्नेलाई जरिवाना गर्नुपर्छ । आफू चढेपछि बाटो छेकेर बस्ने, पछाडि नसर्ने र अरूलाई चढ्न र ओर्लनबाट बाधा पुर्याउने केही यात्रीका कारण आमयात्रीले दुःख पाउने तथा चढ्न र ओर्लन बढी समय लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता यात्रीलाई ओरालेर कारबाही गर्नुपर्छ । सबै भाडाका बसमा सीसी क्यामेरा अनिवार्य गरेर त्यसको अनुगमनसमेत गर्नुपर्छ ।
अनावश्यक रोक्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई मात्र होइन, मर्मत नगरिएका, सफा नगरिएका, मापदण्डविपरीत सिट राखिएका बसहरूलाई अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्छ । हर्न र गतिको नियमलाई पूर्ण पालना गराउनुपर्छ । यसका लागि जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ । विद्यमान ट्राफिक प्रहरीको संख्याबाट ट्राफिक व्यवस्थापनका विविध समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । अहिलेसम्म अधिकांशतः गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनकर्ता भाग्ने र सामान्य गल्ती गर्ने वा बाध्यता वा भूलवश गल्ती गर्ने जरिवानामा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने तर ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स मागेपछि फलानो पेसा, फलानो संगठन, फलानो कार्यालय भनेर परिचयपत्र देखाउने प्रचलन व्याप्त छ । ड्युटीमा खटिएका अधिकांश प्रहरीले त्यसरी परिचयपत्र देखाउनेलाई लाइसेन्स नलिई छोडिदिने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याएर त्यस्ता परिचयपत्र देखाउनेलाई अनिवार्य रूपले अधिकतम रकमको जरिवाना असुल्न सुरु गर्नुपर्छ ।
ट्राफिक जाम कम नै गर्ने हो भने सरकारी निकायहरूले कर्मचारीलाई सवारी साधन र इन्धन सुविधा दिन बन्द गर्नुपर्छ । त्यसको साटो यातायात भत्ता नगदमा दिए हुन्छ । ५० वटा सरकारी गाडीले बोक्ने यात्री भाडाको एउटा बसले बोक्न सक्छ । कोही भाडाको बस, कोही निजी साधन, कोही साथीभाइसँग मिलेर वा कोही ट्याक्सी चढेर यात्रा गर्छन् । जेजसो गरे पनि यसले सडकमा गुड्ने सवारी साधनको संख्या कम हुन्छ र ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्