पुँजीबजारको दशा र दिशा «

पुँजीबजारको दशा र दिशा

सेयर बजारको स्वाभाविक गतिका लागि मात्र अर्थमन्त्री लचिलो हुनुपर्छ ।

मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनपछि आर्थिक क्षेत्रले जुन ढंगको गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो, अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक विपरीत छ । अधिकांश आर्थिक परिसूचक विगतको भन्दा खस्किएका छन् भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत निराशा देखिन्छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सारेको सरकारका लागि एकपछि अर्को क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन । यसैले पुँजीबजारलगायत अहिले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका निराशा, अन्योल र नकारात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजार परिसूचक ओरालो लाग्नुका धेरै कारण भए पनि लगानीकर्ताको मुख्य निशाना अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै बने । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सुरुवाती दिनमा र विगतमा राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा सेयर बजारप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्री अहिले भने निकै नरम भइसकेका छन् । तर, उनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास छैन । हुन त सेयर बजारमा परिसूचक बढाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हैन र लगानीकर्ताले नै जोखिम मोलेर लगानी गर्ने भएकाले यसको पूर्णतः जवाफदेही उनीहरू नै हुनुपर्छ । तर, अर्थमन्त्री पुँजीबजारप्रति नकारात्मक हुने हो भने यस क्षेत्रले उन्नति गर्न सक्दैन । पुँजी निर्माणको सबैभन्दा बलियो स्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले नै अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
ढिलै भए पनि अर्थमन्त्रीकै अग्रसरतामा गठन भएको मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले केही उल्लेखनीय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले पुँजीबजार सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर सुझाव कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ । समितिले बजारको तत्कालको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम छुट्ट्याएर प्रतिवेदन पेस गरेको छ, जसमा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, हकप्रद र बोनस सेयर समायोजनका कारण मूल्य घट्दा आउने मार्जिन कल अन्त्य गर्नुपर्ने, कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था संशोधन गरी ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेलगायतका सुविधा समेटिएका छन् । मार्जिन लेन्डिङमा मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिनुपर्ने, बैंकको ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने लगायतका सुविधा समेटिएका छन् । निश्चय पनि यी सुझाव सकारात्मक छन् र यसको कार्यान्वयनबाट तत्कालीन समस्या समाधान हुनुका साथै दीर्घकालमा समेत यस क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक राखेर पनि यसको कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसले भोलिका दिनमा सेयर बजारको विकास र विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सेयर बजारमा छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउन प्रवेश गरेका लगानीकर्तामाथि नियन्त्रण र नियमन भने जरुरी छ । सेयर बजारको स्वाभाविक गतिका लागि मात्र अर्थमन्त्री लचिलो हुनुपर्छ । यसमा एउटा सीमारेखा जरुरी पनि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्