काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जानिर्धारणमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । झापा मेची–महाकालीविद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको खण्डको १०६ किलोमिटर निर्माणको काममा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासनले जग्गा रोक्का गरेको १ वर्ष भएको छ । जग्गा रोक्काले जग्गामा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । “काम ढिला भयो,” रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले भने, “डिमार्केसनको काम तत्काल सकेर बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न, चलन चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिइनुपर्छ ।” सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको हकमासमेत स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको मैनाली बताउँछन् ।
जग्गाको पुनःमुल्यांकन गरिनु पर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । चैत वैशाखसम्ममा मुआब्जाको विषय टुंगो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट काममा गरिएको ढिलासुस्तीले प्रभावितहरूलाई निरास बनाएको समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईँको गुनासो छ । सरकार रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गा धनीहरूको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको समस्यालाई ध्यान दिन नसकेको प्रसाईंले बताए ।
रेल आयोजना प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या समाधान गरेर तत्काल अघि बढ्ने बताएका छन् । तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राविधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदा चलनचल्तीको मूल्यलाई मुख्य आधार मानी सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्ने गरी मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सकिने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गासम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । जग्गाको मूल्यांकन झापा, मोरङ, सुनसरी तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन एकै पटक हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनले स्वीकार गरे । “मूल्यांकन एकै पटक गर्ने र वितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो,” तिमिल्सिनाले भने, “झापा सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चरणमा रहेको अवस्था छ ।”
प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्राविधिक काम तत्काल अघि बढाउन रेल आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरे भने आवश्यक सबै सहजीकरण र सहयोग जिल्ला प्रशासनले गर्ने बताए । उनले अब काममा ढिलाइ नहुने र निरास नहुन स्थानीयलाई आग्रह गरे । प्रजिअ तिमिल्सिनाले असार दोस्रो सातासम्ममा सबै काम सकेर मुआब्जा बुझ्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।
रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँमा २ साताभित्र डिमार्केसनको काम सक्ने जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केसनको काम हुन नसकेकोले तीनवटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई साताभित्रमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समावेस गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ । यो वर्ष यो परियोजनाका लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभावित हुने अनुमान गरिएको भए पनि अझै यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ ।