खानीजन्य निकासी फुकुवा गर्ने राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ «

खानीजन्य निकासी फुकुवा गर्ने राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ

डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति


‘चुरे चिन्तन’ र ‘संरक्षण’मा सक्रिय रहँदै आएका छन् पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव । पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको चुरेको दोहन र त्यसले निम्त्याएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेका छन् उनले । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति यादवकै सक्रियतामा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरुवात भएको थियो । चुरे नजोगाए आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्तित हुन्छन् उनी । भन्छन्, चुरे दोहन गराउनुको मुख्य दोषी राज्य नै हो । यतिबेला चर्चा पनि चुरेकै चुलिएको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले चुरे क्षेत्रलगायत राज्यको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन बढ्ने भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । घर जलाई खरानी बेचेर राज्यले धनी हुन देखेको सपना भन्दै यसको सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव पनि यो निर्णयको खुलेरै विरोध गर्छन् । राज्यले गरेको राष्ट्रघाती निर्णय भन्दै समयमा नै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् उनी । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले संघीय बजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो नीतिले चुरेलाई कस्तो असर गर्छ ?
पहिला त प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर बजेट ल्याइएको छ, यो नै गलत छ । हाम्रो संविधानमा त प्रतिनिधिसभाबाट नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनिएको छ नि ! यसरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेर अध्यादेशबाट देशको बजेट ल्याइएको छ । यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ । यो जुन बजेट ल्याएको छ, यो गैरसंवैधानिक हो ।
त्यसमा पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदाको कसरी हामी व्यवस्थापन गर्ने ? हाम्रो प्रकृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रो जीवन अनि अर्थव्यवस्था र हाम्रो समाजसँग जोडिएको छ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतसाधन । अब यस्तो राष्ट्रिय महŒवको कुरामा हचुवाको भरमा, आफ्नो निहित स्वार्थमा ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्ने निर्णय भएको हो, यो राष्ट्रको हितमा छँदै छैन । प्राकृतिक स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन्थ्यो । अनि मिडियामार्फत सर्वसाधारणसम्म पनि पुग्थ्यो र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छलफलका आधारमा निर्णय हुन्थ्यो । प्रतिक्रिया आउँथ्यो । त्यसलाई महिनौंसम्म छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपथ्र्यो । त्यहीअनुसार राज्यको नीति बन्थ्यो । ३ करोड जनताको प्रतिनिधिले कानुन बनाएर कसरी यो प्रकृतिले उपहार दिएको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय हुनुपथ्र्यो ।
हाम्रो हिमाल, पहाड, महाभारत, सिवालिक, भित्री मधेस र चुरे भावर तथा तराई मधेस छ । यो प्रकृतिले किन यस्तो बनायो होला त ? हिमाल बरफले ढाकिएको छ । हामी भन्छौं कि हाम्रो जलको भण्डार हिमालय हो ।
यो कुरा तपाईं–हाम्रो पहाडको जंगल, पहाडको खोलानाला, हाम्रो नदी प्रणाली, सारा कुरा एकअर्कासँग जोडिएको कुरा हो ।
चुरे क्षेत्र कमजोर माटोले बनेको भू–भाग हो । हामीलाई प्रकृतिले उपहार दिएको पानीको भण्डार हो, जुन हाम्रो मनसुनको पानी पर्छ । त्यो चुरे, तराई, पहाडको जंगलले रिचार्ज गर्छ । त्यो हिमालयमा गएर वाष्पीकरण भएर फेरि वर्षाको रूपमा हामीले देख्न पाउँछौं । त्यो पानीलाई रिचार्ज गरेर राख्ने बालुवा, ढुंगा, माटो जुन जमिन छ, यसमा रूख छ । त्यो रूखले माटो बगाउन दिँदैन । चुरे भावरमा पानी रिचार्ज गराउँछ र तराईमा सिँचाइ गराउँछ । चुरे पानी सञ्चितिको भण्डार पनि हो । पानी भए पो कृषि उत्पादन हुन्छ, मानव जीवनको रक्षा हुन्छ, उद्योग, कलकारखाना चलाउन सकिन्छ ।
१७ प्रतिशत तराईमा लगभग १३ प्रतिशत चुरेको भूमि छ । करिब ५५ प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँ बसोबास गर्छन् । राणाकालदेखि हामी काठको व्यापार गथ्र्यौं । रेल्वेका लागि राणाहरूले बहुमूल्य सतुवाहरू बेचेर पैसा कमाएर काठमाडौंमा बनाउँथे ।
हाम्रा जीवजन्तु जुन छ । हाम्रो चुरे तराई, पहाडको डाइभर्सिटीका हिसाबले इकोलोजी वा प्रकृतिलाई बचाएको छ । यस्ता ठाउँमा हाम्रा अनेक किसिमको जीवजन्तु, पशुपन्छीहरू, कीरा–फट्याङ्ग्राहरू तथा दुर्लभ वन्यजन्तु, दुर्लभ वनस्पतिहरू, दुर्लभ जडिबुटीहरूको पनि भण्डार हो चुरे । करिब ७० वर्षमा, तराईको जंगल पहिला राणाहरूले समाप्त पारेका छन्, राजा महेन्द्रको पालामा पनि त्यस्तै भयो । २०१७ सालदेखि लिएर २०२५ सालसम्म पञ्चायतीहरूले जंगल काटेर व्यापार गर्न थाले । ट्रकका ट्रक, बयलगाडा र काँधमा राखेर चुरेका काठ बोर्डर पार गर्थे । हुँदाहुँदै २०३७ सालतिर जंगल खुला गरिदिए, चुनाव जिताउनका लागि । राजा महेन्द्रले २०१९-२० सालतिर तराई बेल्ट तथा चुरेको जंगलबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए । त्यसले गर्दा चुरे र तराईको जंगलमा पनि चुनौती सिर्जना भयो । जंगल नष्ट हुँदै गयो । हुँदाहुँदै बहुदलकालमा थोरै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पाएका थियौं । त्यसपछि माओवादी आन्दोलन सुरु भयो । हतियार जफत हुनेदेखि लिएर सारा देशमा अस्तव्यस्त भयो । जंगल जोगाउनतिर ध्यान गएन, २०६२-०६३ सम्म नै । द्वन्द्वकालदेखि गणतान्त्रिक कालसम्म काठको व्यापार भयो । त्यसपछि चुरेको माटो ढुंगा, नदीबाट उठाउनुको सट्टा नदीको खहरे खोलाहरूमा जुन जान्छ र नदीको बेल्टको माथिमाथि जुन जान्छ, नदीको बेल्टका उठाएर जाने ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो देशका लागि प्रयोग गर्ने र अरू देशमा पठाउनुपर्ने भनेर कानुन बनाएर व्यवस्थित रूपमा जानुपर्ने थियो ।
त्यो नगरेर नदीको बेल्टको उठाउने, ठेक्का लगाउने र राजनीतिक पार्टीहरूको मिलेमतोमा, प्रशासनको मिलेमतोमा र प्रहरीको मिलेमतोमा माफियाकरण भयो ।
सबैले पैसा कमाउनका लागि डोजर आतंक गरियो । टिप्पर आतंक भयो । एक्जाभेटर आतंक भयो । राजमार्गको बेल्टमा देख्न सक्नुहुन्छ कि हजारौं हजार टिपर, ट्रकहरू पार्क गरिएको हुन्छ । तर, राति–राति ढुंगा, गिट्टी बोर्डर क्षेत्र पार गरिन्छ । कौडीको भाउमा बेचिन्छ । सबै डाँडाकाँडा खनेर पहिरो आउने र सबै माटो, ढुंगा, बालुवा गएर तराईको उर्वरभूमि कटान हुन्छ ।
चुरे बेल्टमा हजारौं पहिरो जान्छ । पहिरोले माटो, ढुंगा, बालुवा सबै बगेर गएर तराईको उर्भरभूमि सबै पुरिदिन्छ । त्यसले गर्दा हामी भन्छौं कि इन्डियाले सबै बाँध बाँधिदियो । तर, हामीले चुरेलाई नष्ट गरेर हाम्रो पहाड, डाँडाकाँडालाई फोरेर बालुवा गएर तराईमा जुन कटान हुन्छ, बाढी आउँछ, त्यसका बारेमा हामी सोच्दैनौं । पहाड फोरेर निर्यात गरेर धन कमाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर कहीं नभएको जात्रा हाम्रो देशमा सुरु गरेको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो । सरकारले यो राष्ट्रघाती काम गरेको छ । संविधानमाथि आक्रमण गरेको छ ।
हाम्रो जलको भण्डारलाई बचाउँदै, हाम्रो अन्नको भण्डारलाई बचाउँदै, हाम्रो जंगल, हाम्रा खोलानाला बचाउँदै वैज्ञानिक किसिमले प्राकृतिकमैत्री विकास आवश्यक छ । विश्वको वातावरणमैत्री विकासको मोडेललाई एप्लाई गरेर जानुपर्नेमा हचुवाको भरमा जानु हुँदैन ।
चुरेको विषयमा चिन्ता प्रकट गर्दै यतिबेला जनस्तरबाट पनि दबाब सिर्जना भएको छ । खुसी लागेको छ । कहिल्यै नबोल्नेले पनि यस कार्यको विरोध गरेका छन् । अदालतमा रिट पनि परेको छ । यो निर्णय फिर्ता गरिन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि गरेको छु । हामीले भावी पुस्ताका लागि सुन्दर र हराभरा नेपाल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो ?
हो, सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ । यो निर्णयले चुरेको दोहन बढाउँछ । चुरे विनाशकै कारण खासै गर्मीको समयमा तराईमा पानी पर्दैन । कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि हुन्छ, अनि डुबानको समस्या निम्तन्छ । चुरे बेल्टमा पानी सबैभन्दा बढी पर्छ । प्रकृतिले दिएको जैविक विविधता हामीलै नै नष्ट गरिरहेका छौं । चुरेको करिडोरमा सबैभन्दा बढी जनावर र सबैभन्दा बढी जडिबुटी र लोपोन्मुख वनस्पतिहरू छन् । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा लोपोन्मुख जडिबुटीको बासस्थान चुरे क्षेत्रलाई हामीले विनाश गरिरहेका छौं ।
बाराको फास्टट्र्याकले पर्सादेखि चितवनसम्मको जंगल एयरपोर्ट बनाएर नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ । ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी गोदावरीलाई राजधानी बनाएर जंगाल सखाप बनाउने तयारी भएको छ, जुन चुरेको बेल्ट हो ।
चुरेबाट मदन भण्डारी राजमार्ग बनाएर चुरे नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ । किनकि यो मार्ग २५ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग छ । तल पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छ । त्यसको सँगसँगै रेलवे बन्ने र तल २५ किलोमिटरमा हुलाकी राजमार्ग छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउने मदन भण्डारीको नाममा, यो पनि गलत कुरा हो । यसले चुरेलाई नष्ट गरिरहेको छ ।
हुँदाहुँदै अहिले सरकारले गैरकानुनी काम गरिरहेको छ । गैरसंवैधानिक तरिकाले प्राकृतिक स्रोतसाधन र हाम्रो सम्पदालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हालसम्म छलफल गरेर ३ करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधिले महिनौं छलफल गरेर कानुन बनाएर मात्रै व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । चुरे त खन्दै थिए, तर अहिले लगभग छ ठाउँमा महाभारतको छेउमा जस्तै सिद्धबाबाको डाँडा नै काटेर अबचाहिँ व्यापार गर्ने भन्ने छ । यसमा आपत्ति छ । त्यस्ता डाँडाहरूमा होटल, रेस्टुराँ खोल्न दिने र भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुने, सडकहरू बन्ने गरेका छन् । यसले सारा हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो जैविक विविधता नाश गर्ने काम भइरहेको छ । यस्ता गतिविधिले धेरै ठूलो नष्ट गर्ने छ, यी जैविक विविधताहरूमा ।
यसलाई जनस्तरबाट विरोध गर्नुपर्छ । सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । सदनबाट कानुन बनाएर, व्यवस्थित गरेर कसरी प्राकृतिक स्रोतलाई आफ्नो देशमा उपभोग गर्ने र बाहिर देश कसरी पठाउने ? कहाँबाट खानी निकाल्ने ? त्यसका लागि त महिनौं छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त । हचुवाको भरमा ल्याइएको छ । राष्ट्रको हितविपरीत छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो । यस्तो हुँदैन ।

अहिले पनि त ढुंगा, गिट्टी, बालुवा त निकालिएकै छ नि ! बजेट वक्तव्यमा फेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर निकासी गर्ने पनि भनिएकै छ त ?
अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी विकास–निर्माणको काम भएको पनि त छैन नि । तर, विकासले ल्याएको विनाश हेर्नुस् । अनुगमन नै हँुदैन नि । वातावरण मूल्यांकन त भन्छ । तर, जो शासक आउँछ उसमा निर्भर गर्छ । उसले त्यसलाई बङ्ग्याएर उत्खनन गर्न दिन्छ । जस्तै रारामा होटल नवीकरण गरिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । जहाँ वातावरण अध्ययन नै भएको छैन, मध्यपहाडी राजमार्गमा वातावरणीय अध्ययन भएको छैन, तर त्यहाँ ६ लेन बन्ने रे । ६-६ लेन मध्यपहाडी क्षेत्रमा बन्दा डाँडाकाँडा फोरेर लगिन्छ । अनि त्यहाँ पानीको अभाव हुन्छ कि हुँदैन ?
मदन भण्डारी राजमार्ग बनिरहेको छ, त्यसमा वातावरणीय पक्षको अध्ययन भएकै होला । त्यसलाई बङ्ग्याएर राजमार्ग नै बनाइराखेको छ । बाराको एयरपोर्टका लागि वातावरणीय अध्ययन भएन होला ? आफ्नो स्वार्थमा त्यहाँ जंगल फडानी गर्ने, जैविक विविधता नष्ट गर्ने काम भएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान बिगार्ने काम भइरहेको छ । सारा प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने काम भएको छ । हाम्रो भूगोल, हाम्रो भूगर्भ, हाम्रो जुन भू–बनावट छ, एउटा भूकम्प आयो भने पनि सुक्खा पहिरो जान्छ ।

चुरे विनाशले निम्त्याएका मुख्य असरहरू के हुन् ?
चुरे विनाशका कारण मुख्यतः पानीको हाहाकार छ । नदी कटानहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ राख्छन् । नदी तटबन्धन गर्छन्, तर चुरे खन्छन्, पहिरो जान्छ । त्यहाँ बाढी आउँछ । बाढीले फेरि तटबन्ध तोड्छ । गाउँ, सहर डुबाउँछ । सारा भौतिक संरचनाहरूको विनाश गराउँछ । हामी यही चक्रमा घुमिरहन्छौं । प्रकृतिले त हामीलाई सुन्दर उपहार दिएकै हो नि । हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै नसकेको हो । अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि गर्मी मौसममा सप्तरीदेखि सिराहासम्म पानीको हाहाकार हुन्छ । यस्तो बेलामा हामीले तराईका जंगल मास्यौं । राजमार्ग बनाउँदैमा अलि तलबाट बनाएको भए हुन्थ्यो । जंगलको बीचबाट बनाएको हुनाले तराईको जंगल पनि मासियो । चुरेको जंगलमाथि पे्रसर प¥यो । चुरेको जंगल त्यस बेलादेखि नष्ट हुँदै गएको हो ।
अहिले हुँदाहुँदै द्वन्द्वकालदेखि चुरेको माटो, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, वर्षौंदेखि यो व्यापार सुरु भयो, क्रसर उद्योगहरू राजमार्गको बेल्टमा दुई साइडमा ढुंगा, गिट्टी लाने, फोर्ने गरेको पाइन्छ । यसैको व्यापार फस्टाउन थाल्यो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा ढुंगा, गिट्टीका माफियाहरूले नै टिकट पाउँछन् । यस्तो छ देशको अवस्था ।
हाम्रो जमिन, हाम्रो भूमि यदि भएको भए वृक्षारोपण गर्न सकिन्यो नि त । डोजर लगाएर चुरे मात्रै होइन, महाभारत पनि खन्ने र निर्यात गर्ने भनिएको छ । त्यहाँ एक ठाउँमा ५ सय रोपनी लिने रे त्यसका लागि । हाम्रो भूमि कहाँ जान्छ ? त्यहाँ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने र फेरि त्यहाँ पानी परेर बगेर तराईमा जाने अनि तराई मरुभूमि बन्छ । यसरी नै दोहन गर्ने हो भने आगामी ३० वर्षसम्म मरुभूमि बन्छ तराई भनेर वैज्ञानिकहरूले भन्नुभएको छ । ढुंगा निकाल्ने तल बेल्टबाट जुन भनिरहेको छ, त्यसमा पत्थर निकाल्छन् । बालुवा निकाल्नका लागि चुरे खन्छन् । चुरेसँग महाभारत, महाभारतसँग हिमाल जोडिएको छ । चुरेसँग तल भावर क्षेत्र जोडिएको छ । भावर क्षेत्रमा भित्री मधेसहरू छन् । भावर क्षेत्रले स्टोर गरेको पानीले तराईलाई रिचार्ज गर्छ । सारा एकअर्कासँग सम्बन्धित छ । जल, जंगल, जमिन, हावापानी र वनस्पति हाम्रो जैविधिक विविधताको मानव जीवनमा महत्वपूर्ण छ । नदीको किनारहरूमा बसोबास छ । त्यसको जनजीवन, सामाजिक रहनसहन उजाड हुन्छ । जनजीवन नष्ट हुन्छ ।

चुरे बचाउन किन आवश्यक छ ?
महाभारतलाई पनि बिगा-यौं भने महाभारत र हिमालको जुन सम्बन्ध छ मनसुनी वायु आउँछ र त्यहाँको पहाडलाई ठन्डा गर्छ र यसले हिमालमा गएर फेरि हावा फर्कन्छ । जलचक्र जुन छ, समुद्रबाट वाष्पीकरण भएर हावा चल्छ । त्यो पहाडसम्म जान्छ । त्यो हिमालसम्म जान्छ । कहीं ठन्डा हुन्छ, कहीं वर्षा हुन्छ । कहीं चुरे बेल्टमा ठन्डा गरेर पानी पर्छ । तराई अन्नको भण्डार हो । कृषि उत्पादन बढाउँछ । यसकारण चुरे बचाउन आवश्यक छ ।

चुरे दोहन गर्ने मुख्य दोषी को हो ? राज्य ?
चुरेको दोहन गर्ने, तराईको जंगल सखाप पार्ने, माटो, ढुंगा, गिट्टी जुन खन्ने, यो सबै सरकारको नालायकीपनको उपज हो । राणाकालदेखि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्रको शासनमा पनि विनाश भएकै थियो । बहुदलकालमा अलिकति व्यवस्थापन भयो । जंगललाई राष्ट्रियकरण गरेर बचाउन प्रयास भएको थियो । २०४० सालपछि कृष्ण्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा व्यवस्थित पनि भयो । फेरि माओवादी द्वन्द्वकालदेखि लिएर गणतन्त्र कालसम्म जुन–जुन सरकार हो उसले आफ्नो चाहनामा काम गर्छ । माफियातन्त्र लागेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियातन्त्र लागेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत उत्खननमा पनि माफियातन्त्र लागेको छ । अहिले क्रसर उद्योगहरू, डोजरहरू, टिपर, ट्रकहरू सञ्चालनमा कर्पोरेट संस्थाहरू पनि लागेको छ । यो जालो छ । जनप्रतिनिधहरू छन् । जनता जब असल मान्छे पठाउँछन्, अनि व्यवस्थित गरेर जानेछ ।

यहाँले उहिले देख्नुभएको चुरे र अहिले देख्नुभएको चुरेमा कतिको परिवर्तन पाउनुभएको छ ?
आकाशपातलको फरक छ नि । पहिले त चुरे बेल्टमा तराईको चारकोसे झाडी थियो । जहाँ हात्ती, अर्नादेखि लिएर बाघ, भालु, गैंडादेखि लिएर विभिन्न किसिमका स्थानधारीदेखि लिएर जीवनजन्तु पाइन्थ्यो । अहिले त ती डाँडाहरू उजाड भएका छन् । तराईको जंगल सखाप पारेर, चुरेका पनि जंगल मासेर अहिले चुरे खनेर पनि पठाउने काम भएको छ ।
२०२४-०२५ सालसम्म धानको निर्यात गर्ने मुलुकमध्ये पाँचौं स्थानमा नेपाल थियो । अहिले डेढ खर्बको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । पहिला–पहिला पहाडदेखि विहार, बंगालदेखि हाम्रो खेतमा धान काट्न लाखौं मान्छेहरू आउँथे । अहिले हेर्नुस् त, हाम्रा हजारौं युवा रोजगारी नपाएर भारत गएका छन् । कोभिडको समयमा नै लर्को लाएर फर्किरहेको हामी देख्न सक्छौं । अब हाम्रो तराईमा सिँचाइको व्यवस्था कम हुँदै गएको छ । बालुवाले पुरिरहेको अवस्था छ र मान्छेले काम नपाएर सबै जना बिदेसिएका छन् । त्यहाँ गएर ५०-५५ डिग्री सेल्सियसमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । जब उनीहरूको उमेर सकिन्छ अनि हाम्रो देशमा आउँछन् ।
खानेपानी पाइँदैन अहिले । पहिला हामी बाँसको लट्ठी लिएर त्यो नटहरू हुन्छ नि, त्यसलाई भित्रबाट फोर्दिने र त्यसले लगेर गाड्दिने भए पनि पनि ट्युवबेलजस्तो जमिनबाट पानी फाल्थ्यो । २५ फिटमा, ३० फिटमा आफंै पानी फाल्थ्यो । २०३० सालसम्म त्यस्तो थियो । हुँदाहुँदै २०३६ सालतिर ५० फिटमा मेरो आँगनमा जनकपुरमा पानी आएको थियो । अहिले जनकपुरमा ४ सयदेखि ५ सय फिटमा पानी आउँछ । त्यो पनि मोटर लगाएर तान्नुपर्छ । पानीको सतह धेरै नै घटेको छ । ५० देखि ५ सय फिटमा पानीको सतह पुगेको छ । कुनै जिल्लामा २ सय, कुनै जिल्लामा ३ सय फिट, कुनैमा ४ सय फिट, कुनै जिल्लामा ५ सय फिटमा पानी गएको छ ।

यहाँले नै सुरु गर्नुभएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएन । चुरेको लगानी बालुवामा पानी भन्ने गुनासो बढिरहँदा यहाँले पनि सुन्नुभएको होला । यी र यस्ता गुनासा सुनिरहँदा, यो देखिरहँदा कस्तो लाग्दो रहेछ ?
एकदमै दुःख लाग्दो रहेछ । चित्त दुुखिरहेको छ । २०७१ सालमा रोक्का पनि भएको थियो ढुंगा, गिट्टी । अहिले निकासा खुलेको छ ।

राज्यले कस्ता रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ?
पmेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि यो गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ । यो पहिला फिर्ता लिनुपर्छ । चुरे कार्यक्रमको २० वर्षे गुरुयोजना पनि त छ । यसलाई सदनमा लगेर सदनबाट छलफल गरेर कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्