संरचनागत समस्याका कारण बजेट खर्च निराशाजनक «

संरचनागत समस्याका कारण बजेट खर्च निराशाजनक

सात दशकदेखिको नेपालको बजेट प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै सिर्जनात्मकता रहेन । बजेट आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । तर, धेरै राजनीतिक बनाउँदै जाँदा बजेटप्रति नागरिकको विश्वास हराउँदै जान्छ । हाल भएको पनि त्यही हो । एक त सरकारप्रति नै नागरिकलाई विश्वास छैन । अर्को कार्यान्वयन नै नहुने र नगर्ने तर लोकप्रिय कार्यक्रमको सूची बनाउँदा बजेट कागजको खोस्टोमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । न सरकार, न नागरिक कसैले पनि यसमा आफ्नो अपनत्व पाउँदैनन् भने यस्तो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तै भइरहेको छ । हुँदाहुँदा चारवटा बजेट ल्याएको एउटै सरकारले पनि बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नु भनेको बजेटप्रति सरकारको हल्का सोचाइ, यसलाई लोकप्रिय बनाउनेतिर मात्र ध्यान तथा सबैलाई कार्यक्रम राखिदिएको छु भनेर आँखा छल्ने मात्र काम भइरहेको देखिन्छ । यसैका कारण सात दशकमा सातवटा बजेट पनि नागरिकलाई याद छैन । सबैभन्दा धेरै लाजलाग्दो त राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखकै नाम जोडिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन देखिन्छ । यदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्न भने कार्यक्रमको समस्या अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्नुप¥यो वा कार्यक्रम नै बन्द गर्नुप¥यो । तर, प्रत्येक वर्ष बजेट भने बढाउँदै जाने तर खर्च गर्न नसक्ने खर्च गरे पनि गुणात्मक खर्च होइन कि कार्यकर्तालाई बाँडेर बजेट सकाउनेजस्ता कार्यले नागरिकको करको दुरुपयोग त भएकै छ, यसबाहेक सरकारको प्राथमिकता मुलुकको विकास तथा समृद्धि नभई अरू नै केही हो कि भन्ने शंका हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले बजेटको संरचनागत त्रुटी सच्याउनु पहिलो आवश्यकता हो ।
साथै, मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ताको पनि अब पुनर्विचार गर्नु पर्ने छ । परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष असफल भए पनि हरेक वर्षको बजेटमा यसको निरन्तरता छ । आव २०७३÷०७४ देखि सुरु गरिएको कार्यक्रमले आगामी आव २०७८-०७९ को बजेटमा ७ अर्ब ९८ करोड पाएको छ । तर, चालू आवमा छुट्ट्याइएको ३ अर्ब २२ करोडमा चैत मसान्तसम्ममा संघमार्फत जम्मा ५५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको परियोजनालाई फेरि आगामी आवमा बजेट बढाएर दिनुपछाडिको तर्क के हो, थाहा छैन । आव २०७३-०७४ मा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा सो वर्ष जम्मा ३ अर्ब २९ करोड मात्र खर्च भएको थियो । आव २०७४-०७५ मा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जम्मा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७५-०७६ मा पनि ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएकोमा सो वर्ष जम्मा २ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । साथै, आव २०७६-०७७ मा ७ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएकोमा आधाभन्दा कम अर्थात् ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यसरी हरेक वर्ष औसत पनि कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रमलाई आगामी आवमा बजेट बढाएर झन् दोब्बर गरिएको छ । यसको अर्थ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न होइन, कार्यकर्ता खुसी पार्न बजेट बनाइन्छ भन्ने सरकारले स्थापित गर्न खोजेको हो भने त्यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अहिलेको समयमा त्यस्तै बदनाम कार्यक्रम बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको पनि विचार नगरेको देखियो । परियोजनाले किसानको उत्पादन बढाउन, बिचौलिया दलाललाई त्यहाँभित्र छिर्न नदिन, कृषकका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो, तर त्यसको उल्टो परियोजना प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेका लागि मात्र बनाइएको सन्देश जानु सरकारका लागि पक्कै सुखद होइन । कि यो र यस्ता बदनाम कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुप¥यो नभए खारेज गरेर उक्त बजेट अन्य उत्पादनशील कार्यक्रममा विनियोजन गरे हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्