दिगो विकासको बहस

नेपालले योजनाबद्ध विकास अभ्यास अवलम्बन गरेको ६ दशकपछि बल्ल दिगो विकासको बहस आरम्भ गरेको छ । त्यसो त सन् २००० मा घोषित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को अवधि २०१५ मै सकिएपछि विश्वव्यापी विकासका नयाँ सेट घोषण गर्ने बेलामा चयन गरिएको विषयवस्तुले नै नेपालका विकाससम्बन्धी निकायहरूलाई पनि छोएको हुनुपर्छ ।

सन् २०१६ देखि २०३० का लागि घोषित विश्वव्यापी विकासका लक्ष्यको नामकरण नै दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) राखिएको छ । १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य तथा तिनका १६९ सहायक लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

एसडीजीका लागि मूलतः पाँच स्तम्भ तोकिएका छन्; पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधनस्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्ने, सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने र मर्यादा एवम् समानता कायम गर्ने, प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र सम्मुन्नत जीवनको सुनिश्चितता गर्ने, शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने तथा सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासका एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

यसका लागि सम्बन्धित देशहरूले आआफ्नै राष्ट्रिय लक्ष्य र कार्ययोजनाहरू पनि तोकेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौधौं योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको आधार वर्ष मानिएको छ । यसैलाई टेकेर राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि भिन्दाभिन्दै सूचकका आधारमा विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । देश अहिले संक्रमणकालीन विकास रणनीतिमा चलिरहेको भन्दै योजना आयोगले छुट्टै दीर्घकालीन विकास योजना पनि बनाउँदै छ । 

वास्तवमा दिगो विकासको लक्ष्यले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र छुँदैन, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी भावी पुस्ताका लागिसमेत हुने गरी समन्यायिक विकासको पद्धति अवलम्बन गर्नु नै यसको मुख्य ध्येय रहने गरेको छ । वातावरण, पृथ्वी र जीवन तीनै पक्षबीचको सन्तुलन कायम राख्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको मुख्य दायित्व भएको स्वीकार गरिएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय अवसरहरूको सिर्जना, तिनमा समन्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र उपलब्ध स्रोतसाधनको समन्यायिक बाँडफाँडका माध्यमबाटै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । जनताको समुन्नतिका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने विकासका गतिविधिका लागि आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता थोरै मात्र रहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो । त्यसैले पनि दिगो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा नेपालले सहभागिता जनाउनुपरेको हो ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बितेका १५ वर्षमा चाहिनेजति स्रोत परिचालन नभएको पृष्ठभूमिमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि सोहीअनुसार बाह्य सहयोग परिचालित हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कारणले गर्दा विकसित राष्ट्रहरूले प्रवाह गर्ने औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) मा कमी आउँदै गएको छ ।

नेपालको विकास आवश्यकताका लागि हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जाने, तर बजेट कार्यान्वयनका लागि लक्षित विदेशी सहयोग प्राप्त नहुने अवस्था बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनबाटै अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुमा नै बुद्धिमानी हुनेछ । देशले भर्खरै संघीयता अवलम्बन गरेकाले अबका विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले गुरुयोजना बनाउनैपर्छ ।