उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपनामा कोरोनाको धक्का

सन् २०१९ को अन्त्यतिर जब चीनको वुहानबाट कोरोनाको कहर सुरु भयो, यसले बिस्तारै विश्वलाई नै गाँज्दै लग्यो । नेपालमा सरकारले यसलाई कुनै ठूलो महामारी हुन सक्ने र नेपाल पनि प्रभावित हुनसक्ने आकलन गर्न भ्याउँदा–नभ्याउँदै नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि त सरकारले बन्दाबन्दी नै ग¥यो । सरकारले पहिला कोरोनालाई हल्का रूपमा लियो अनि पछि आत्तिएर नेपालमा एक–दुईवटा केस देखिनेबित्तिकै बन्दाबन्दीतिर गयो । हुन त वर्तमान पुस्ताले यस्ता कुनै पनि वैश्विक महामारी नदेखेको तथा नभोगेको कारण पनि होला, नेपालमा यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानीको कुनै अन्दाज पनि सरकारले गर्न सकेन । आफैंले लेखेको संविधान धमाधम च्यात्दै आफ्नो कुर्सी र सेवासुविधामा मग्न सरकारलाई कोरोनाले नेपालको स्वस्थ तथा शिक्षामा गरेको हेलचेक्र्याइँ उदाङ्गै पारिदिन्छ भन्ने हेक्कासमेत रहेन ।
प्रगतिशील सरकारले लामो समय स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्न जोड दिइरह्यो र सरकारी अस्पताल तथा लगानीमा ध्यानै दिएन । एकातिर स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमी, अर्कातिर जनशक्तिको पनि कमीका कारण जब कोरोनाले आम जनजीवन तथा जीविकमा धक्का दियो । त्यतिखेर ढिलो भइसकेको थियो । त्यसैबीचमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याए । बजेटमा उनले सरकारको तर्फबाट कोरोनापीडित अर्थतन्त्रका लागि कुनै विशेष ध्यान दिएनन् । वास्तवमा सरकार त्यतिखेर चुकेका कारण अर्थतन्त्रमा नराम्रो असार नै प¥यो । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि २.१२ प्रतिशत नकारात्मक रह्यो । यदि सरकारले बेलैमा अर्थतन्त्रको चिन्ता लिइदिएको भए अर्थतन्त्र त्यति नकारात्मक हुँदैनथ्यो । कोरोनाको पहिलो लहरबाट मुक्ति पाउनासाथ चालू आर्थिक वर्षका केही महिना बजार चलायमान भयो । तर, तुरुन्तै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएका कारण त्यसको असरले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि ४ प्रतिशतको हाराहारी रहने अनुमान छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरकै बीचमा यसपटक पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, दोस्रो लहरको नकारात्मक असर सकिएको छैन । साथै, पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक अवस्था पनि अस्वस्थ र गतिहीन भयो भने कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण भएको आर्थिक संकुचन पनि चाँडै सहज हुने अवस्था छैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सरकारले भनेजस्तो सहज छैन । त्यसमाथि कोरोनाको तेस्रो लहर आउने त्रासमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान रहन्छ, त्यो अर्को चिन्ता तथा चुनौती छ । त्यसैले पनि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने पक्का छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफूले राखेको लक्ष्यलाई प्रतिरक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समयमै सबै नेपालीलाई खोप लगाएर अर्थतन्त्र सुचारु गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएका छन् ।
असामान्य अवस्थामा उच्च लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने घामजत्तिकै छर्लङ्ग भए तापनि अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटको बचाउ गर्नु स्वाभाविक हो । तर, सामान्य अवस्थामा समेत बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले महामारीको असामान्य अवस्थामा बजेट खर्च गर्छ र आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नु त्यति व्यावहारिक पनि छैन । सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको १६ खर्ब सबै खर्च गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि त्यसैगरी खर्च गर्न सक्नुपर्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी योगदान दिने सेवा क्षेत्र ध्वस्त भएको, साना तथा मझौला उद्योग करिब ९० प्रतिशत बन्द रहेको तथा अन्य उद्योग व्यवसाय पनि ७० प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष मारमा परेका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने पक्का छ ।