प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाको खर्च निराशाजनक

देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष असफल भएपनि हरेक वर्षको बजेटमा यसको निरन्तरता देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ देखि सुरू गरिएको कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ । यसका लागि ७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिमार्फत सुरू गरिएको कार्यक्रमको विगतको नतिजा भने निकै निराशाजनक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अनुसार सो वर्ष जम्मा ३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा पनि यस कार्यक्रमलाई सरकारले २ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जम्मा १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा पनि यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सो वर्ष जम्मा २ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रूपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ७ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अधाभन्दा कम अर्थात् ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । तर, चैत मसान्तसम्ममा संघमार्फत जम्मा ५५ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको परियोजनाले जनाएको छ ।
एक त खर्च नै गर्न नसक्ने, भएको खर्चपनि प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग गरिने आरोप लाग्दै आएको परियोजनामा नाम अनुसारको काम हुन नसकेको कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । “४० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बदनाम कार्यक्रम प्याक्ट हो” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अहिलेको समयमा त्यस्तै बदनाम भएको छ ।”
उनका अनुसार सरकारले यो परियोजना चलाएर गरिबको रगत पसिनाको दुरुपयोग गरिरहेको छ । “परियोजनामा शतप्रतिशत नै गलत कुराहरु भए भन्ने त छैन” उनी भन्छन्, “तर, जुन हदमा रगत पसिनाको दुरुपयोग भएको छ, त्यसको हिसाबकिताव चाहिन्छ ।”
असल मानिसहरु भएको ठाउँमा परियोजना केही प्रभावकारी पनि भएको उदाहरण दिँदै परियोजनाको नाममा भन्दा पनि प्रवृतिमा समस्या रहेको पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार जुन भाषामा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, त्यो नै गलत छ । “सहि अर्थमा परियोजनाले किसानको उत्पादन बढाउन, विचौलिया दलाललाई त्यहाँ भित्र छिर्न नदिन, कृषकका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “तर, यो परियोजना प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेका लागि मात्र भएको छ । नाम अनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।”
यो कार्यक्रमले वास्तवमा किसानलाई सहयोग पु¥याउँछ भने, आवश्यक रहेको तर, अहिले जस्तो प्रवृतिले सञ्चालन गर्ने हो भने यसको कुनै औचित्य नै नरहेको पनि उनी बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना निरन्तरताको विकल्प नरहेको बताउँछन् । “जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसलाई अहिलेसम्म पूरा गर्न त सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “कमि कमजोरीलाई सुधार गर्दै नयाँ कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढ्नु बाहेकको विकल्प पनि छैन ।”
उनका अनुसार हावापानी अनुसारको कृषि उत्पादमा जोड दिन, कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्न तथा ठाउँठाउँमा चक्लाबन्दी निर्माण गरी कृषिमा आधुनीकिकरण गर्न यो परियोजना अघि सारिएको हो । “कृषि प्रणालीमा जुन प्रकारको संरचनागत समस्या छ त्यसबाट यो परियोजना पनि चोखो रहन सकेन,” उनी भन्छन्, “मल तथा कृषि सामग्रीको अभाव, वजार व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालगायत यावत कारणले विशेष कार्यक्रम हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनमा सफल हुन सकेन ।”
मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास तथा आम नागरिकको स्तर उन्नतिका तथा कृषि क्षेत्रको आयात पुर्नस्थापना गरी व्यापार घाटा कम गर्न पनि कृषि क्षेत्रको सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।