माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश–१ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

आइतबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका हुन् । गतको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिनिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उभिएको तत्कालीन नेकपाको माओवादी र माधवकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सर्बोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन ।

सरकारका गतिविधिविरुद्ध आलोचक रहेको माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यानमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । १५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ २४ गते सोमबारबाट सुरु हुँदैछ । २०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो । सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिबिधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले बताए । मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मूल्यमान्यताप्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन् ।