कर्मचारी खटाउदा विभेद भएको गुनासो

संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीयतहमा कर्मचारी खटाउदा विभेद भएको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन ।
सरकारले कर्मचारी स्थानिय तहमा कर्मचारी खटाउदा शिक्षा सेवा र अन्य सेवाबीच विभेद भएको कर्मचारीले गनासो गरेका छन । शिक्षा सेवाका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद पोखरेललले बुधवार एउटा पत्रकार सम्मेलन नै गरेरै कर्मचारी खटनपटनमा भएको विभेद हटाउन माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिप ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सामान्य प्रशासन र शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु माथि विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
निजामति कर्मचारीका १२ सेवा मध्ये कुन सेवा सर्वोकृष्ट र कुनचाँही निम्नस्तरको हो ? दाज्ने मापदण्ड केहो ? प्रश्न गर्दै पोखरेलले स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनको मातहतमा शिक्षाका कर्मचारी पठाएर सरकारले कर्मचारीहरुबीच नै विभेद गरेको जिकिर गरे ।
‘मलाई पनि सामान्य प्रकाशनकै उपसचिवको मातहतमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ तर म गएको छैन’– ‘यो मेरालागि मात्रै भएको विभेद नभइ समग्र कर्मचारीमाथि नै भएको विभेद भएकाले मैले अटेर गरेको हुँ ।’
यसको बदलामा आफुलाई पदमूक्त गरिएपनि कुनै चिन्ता नभएको तर कर्मचारीमाथि भएको विभेको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने पोखरेलले उद्घोष गरे । ‘म शहिद हुन तयार छु तर, कर्मचारी खटनपटनका आधार, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका सिद्धान्तमा मनोपरी चल्न दिन्न’– ‘शिक्षा पत्रकार समूहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले भने ।
सरकारको कुनैपनि निकाय जिम्मेवार नबन्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अनाथ सडक बालबालिका झैँ भएका भन्दै पोखरेलले आफूले गएको कार्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभेदको विरोध गर्दा आफुलाई तीनदिने सफाइ पेशगर्नुपर्ने काम भएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मनपरी रप्मा आएको र यसले सार्वजनिक सेवाका सवै तह र प्रकृतिका पदाधिकारीहरुको पेशागत निष्ठा र कार्यसम्पादनको अपमान भएको पोखरेलको आरोप छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनको ढाँचाप्रति न्याय माग्ने कर्मचारीको आवाजलाई नेतृत्वकारी पदाधिकारहिरुबाटै वेवास्ता गरिनुले समान न्याय खोज्नेहरुको चित्त दुखाइ भएको पोखरेलको आरोप छ ।