६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, अर्थविद्हरूले देशको राजनीतिक अवस्था र कोरोनाले गराएको आर्थिक संकुचनलगायत कारणले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोरोना महामारीका कारण २.१२ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुगेकोमा फेरि कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । यसको प्रभाव कहिलेसम्म पर्ने भन्ने यकिन छैन । त्यसैले पनि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो हुने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताइसकेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफूले राखेको लक्ष्यलाई प्रतिरक्षा गर्दै पौडेलले समयमै सबै नेपालीलाई खोप लगाएर, अर्थतन्त्र सुचारु गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएका छन् । हाल सामान्यभन्दा फरक अवस्था भएकाले सो लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
पूर्व मुख्यसचिव तथा अर्थविद् विमल कोइराला ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समग्र गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ सय ६ अर्बको वृद्धि हुनुपर्ने बताउँछन् । “२ खर्ब ६ अर्ब वृद्धि हुन आइकोर भ्यालु ५ प्रतिशत हुँदा पनि १३ सय अर्बको लगानी बढ्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले ३ सय ७४ अर्बको लगानी गर्छु भनेको छ । यदि शतप्रतिशत लगानी भयो भने पनि बाँकी रहेको १ हजार अर्ब निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
सामान्य अवस्थामा पनि हुन नसकेको पुँजीगत खर्च झन् कोभिडको महामारीका कारण हुन नसक्ने भएकाले सरकारले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नै राख्न नहुने उनी बताउँछन् । महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेर फाइदा नरहेको उनको तर्क छ ।
“पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने क्षमता कम छ, ठूला उद्योगहरू विस्तार हुने सम्भावना कम छ, अनौपचारिक क्षेत्र मरेको छ, त्यसैले लगानी बढ्न सक्दैन र आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गर्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “कुन हिसाबले १ हजार अर्बको लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने सोच सरकारले राखेको हो, कुन गणना विधि हो, मैले बुझ्न सकेको छैन्,” उनी बताउँछन् ।
आगामी आवको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएर १६ खर्ब नै खर्च भयो भने मात्र ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि बताउँछन् ।
“बजेटले कोभिडलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएर निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ, तर बजेट सबैलाई पु-याएर छर्ने काम पनि गरेको छ,” उनी भन्छन् ।
कामचलाउ चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत १ वर्षका लागि बजेट ल्याउन मिल्थ्यो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्दाउठ्दै सरकारले सामान्य अवस्थामा झैं नयाँ कार्यक्रमहरू राखी महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।
“सरकार कहिलेसम्म भन्ने यकिनसमेत नभएको यस्तो अवस्थामा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ,” उनी भन्छन् ।
“एक त अहिलेको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था निकै न्यून छ, किनकि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना ग¥यो भने त यो बजेट नै कार्यान्वयन हुँदैन,” उनी भन्छन्, “साथै यदि यही सरकार रह्यो भने पनि ६ महिनामा चुनाव भएर नयाँ सरकार आउँछ ।”
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारी सरकारले सबै बजेट लगानी नै गर्न नसक्ने बताउँछन् । सरकारले ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भने पनि त्यसको ३० प्रतिशत आउन पनि मुस्किल रहेकाले घोषणा गरिएको वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । नेपालमा एक वर्षमा मात्रै १२ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । त्यसले वस्तु तथा सामानको मूल्य बढाउने भन्दै अधिकारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् ।
त्यस्तै सन् २०२० को अन्त्यमा विश्वव्यापी ऋण बढेर २ सय ८१ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो, जसको अर्थ नेपालमा आउने ऋण पनि बढ्ने सम्भावना छैन । २०२१ मा यो ऋण अझै बढ्ने आकलन गरिएको भन्दै अधिकारी त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने बताउँछन् । त्यसमाथि अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको र डलरको भाउ पनि बढ्ने आकलन गरिएकाले पनि ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।