नुन कारोबारको एकाधिकार तोडिँदै «

नुन कारोबारको एकाधिकार तोडिँदै

सरकारले नुनको कारोबारमा एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि बाटो खुला गरेको छ । ५७ वर्षदेखि नुनको कारोबार गर्दै आएको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको एकाधिकारलाई तोडेर निजी क्षेत्रलाई कारोबार गर्ने व्यवस्था खुला गरेको हो । तर, एउटा ब्यापारीको लागीमात्रै यो सुबिधाा उपलब्ध भएको भनेर यसको बिरोध पनि सुरु भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्दै निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको हो । व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई खुला गरे पनि निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नीति बनाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मुलुकमा अहिले साल्ट्र ट्रेडिङले मात्र नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । कर्र्पाेरेसनको नुनको वितरण, आपूर्ति, गुणस्तरमा अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको थिएन । सरकारी कम्पनीको नुनको एकाधिकारलाई तोडेर निजी क्षेत्रलाई कारोबार गर्नका लागि बजेटमार्फत खुला गरेको हो । निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर व्यापार खुला गरिएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन निश्चित व्यवसायीलाई लक्षित गरेर नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको बताए । “साल्ट्र ट्रेडिङले सर्वसुलभ ढंगले सुपथ मूल्यमा नुनको वितरण गरिरहेको छ,” उनले भने, “नुन वितरणमा कुनै समस्या नआएको बेला निजी क्षेत्रलाई नुनको उत्पादन र वितरणमा सहभागिता गराउनु आश्चर्य देखिन्छ ।” विगतदेखि नै गैरकानुनी रूपमा नुन बिक्री गर्नमा संलग्न रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले व्यक्तिगत फाइदाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै यसको सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएको छ ।
कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । ५० पीपीएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले कर्पोरेसनलाई मात्र अनुमति दिएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नुनको कारोबारमा कर्पोरेसनलाई एकाधिकार दिइएको थियो । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउनदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्पोरेसनलाई मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन आयात, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो ।
कर्पाेरेसनसँग सरकारको २२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख टन नुन खपत हुन्छ । यसको बजार मूल्य न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ छ । कर्पाेरेसनका नायव महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले ५७ वर्षदेखि नुनको कारोबार गर्दै आएको र गुणस्तर, आपूर्तिमा कतैबाट पनि गुनासो नआएकोबेला कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने विषयमा बजेटमा आएर थाहा पाएकोे बताए । “संकटको बेला संस्था चाहिने सरकारले संस्थानलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा यस्तो निर्णय गर्दा आफै छक्क परेका छांै,” उनले भने, “दक्षिण एसियामा आयोडिन नुनको कारोबारले मापदण्ड पूरा गरेको छ तर पनि निजी क्षेत्रलाई खुलाउनुपर्ने कारणबारे कुनै जानकारी छैन ।”
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नुनको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गरिएको बताए ।
५० पीपीएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ । निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । कर्पाेरेसनलाई निकासी–पैठारी ऐनअनुसार आयोडिन नुनको एकाधिकार भएर कारोबार गर्न सरकारबाट अनुमति दिएको छ ।
सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पीपीएम आयोडिन राख्ने गरेको कर्पाेरेसनले जानकारी दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले दुर्गमका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । चालू आवमा नुन ढुवानीका लागि १७ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ । यो रकमले २२ जिल्लामा भानु ब्रान्डको नुन वितरण गर्दै आएको र अनुदानको रकमले करिब सय क्विन्टल नुन ढुवानी गर्ने गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ  ।
बजेटमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिको देखिए पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालले नै नुन बिक्री गरिरहेको नायव महाप्रबन्धक राजभण्डारीले बताए । कर्पाेरेसनसँग हाल ९ महिनालाई पुग्ने नुन स्कट रहेको छ । कर्पाेरेसनले खाद्यान्न, रासायनिक मलसँग खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको समेत कारोबार गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्