‘सर्शत अनुदानको आकार वृद्धि गरेकोमा आपत्ति’ «

‘सर्शत अनुदानको आकार वृद्धि गरेकोमा आपत्ति’



गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल(नारमिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा संघीयताको मर्मविपरीत सर्शत अनुदानको आकार वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको अन्तरलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने भन्ने नेपालको संविधान, २०७२ को आशयविपरीत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै गएको भए तापनि सोको अनुपात/प्रतिशत भने घट्दै गएको नारमिनले उल्लेख गरेको छ ।
उसले कुल बजेटको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात/प्रतिशत पनि बढ्नुपर्ने जनाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्नेमा घटाइएको उल्लेख गरेको छ । स–साना कार्यक्रम र योजनामा सशर्त अनुदान पठाउने प्रवृत्तिले अनावश्यक काममा खर्च गर्नुपर्ने तर स्थान विशेषको आधारमा आवश्यक देखिएको काममा बजेट नहुने अवस्था रहेकोले क्षेत्रगत रूपमा मात्र एकमुष्ट सशर्त अनुदान पठाउन पनि नारमिनले माग गरेको छ । महासंघले बजेटले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा स–साना र टुक्रे योजनाहरूमा केन्द्रित भएको जनाएको छ ।
बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेट विनाका र कम बजेट दिएर धेरैकाम गर्नपर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएकाले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सर्शत अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न पनि नारमिनले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट बिहीबार र सञ्चारकर्मीसँग शुक्रबार गरेको संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट विषयक अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरूलाई एकीकृत गर्दै नारमिनले समाधानका लागि पहलकदमी लिनेसमेत निर्णय गरेको छ । नारमिनका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा समग्रतामा संघीय बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको उल्लेख गर्दै जनसरोकारका सवालहरूमा ध्यान दिन सर्र्शत अनुदानबाट स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।

बालविकास सहजकर्ताको तलब केन्द्रले दिनुपर्ने
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा विद्यालय कर्मचारी(लेखापाल र विद्यालय सहायक)को तलब १५ हजार बनाइएको भनिए पनि यसको दायित्वचाहिँ स्थानीय तहमा सारिएको प्रतिगाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारले घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व उसकै हुने भएकाले सशर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनुपर्ने जनाएका हुन् ।
नवलपरासी सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले धनी स्थानीय तहले सरकारले भनेअनुसार तलब खुवाउन सक्लान् रे, तर कमजोरले नसक्ने बताइन् । यसैगरी मुगुको एक गाउँपालिका अध्यक्ष फुलेन्द्र कार्कीले बालविकास सहजकर्ताको तलबलगायत लेखापाल र विद्यालय सहायकको तलबको दायित्व स्थानीय तहमा थुपारिएको बताए ।
यसले स्थानीय तहलाई कज्याउने खोजेको बताए । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुसूदन पन्तले बालविकास सहजकर्ताको सुविधा बढाउन जरुरी भएको र अहिले तोकिएको ज्यालाभन्दा पनि कम रहेको उल्लेख गर्दै बजेटले चाहिँ आम्दानी नहुनेले पनि बेहोर्नुपर्ने बनेको बताए ।

स्रोत सुनिश्चितता गर्न माग
गत आवमा ठेक्का लागेका तर कोभिडको कारण काम सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गरिएका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाए पनि तर हालसम्म उक्त दायित्वको रकम निकासा नभएको जनाएको छ । ‘चालू आवमा पनि कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ नारमिनले भनेको छ, ‘यसरी ठेक्का लागेको तर सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूको आगामी आवमा सिर्जना हुने दायित्वको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गर्छाैं ।’ ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन,’ उसले भनेको छ, ‘यसले गर्दा थप दायित्व सिर्जना हुने चुनौती थपएिकाले तत्काल उक्त रकम निकासा गर्नुपर्छ ।’

समान खर्चमा फरक–फरक लेखा प्रतिवेदन
भर्चुअल छलफलमा रसुवाको कालिका गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सीता अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा एउटै शीर्षकमा समान तरिकाले राखिएका लेखामा पनि फरक–फरक प्रतिवेदन तयार भएकोमा गुनासो गरिन् । ‘महालेखाको प्रतिवेदन निष्पक्ष होस्, एउटै शीर्षकमा धेरै स्थानीय तहमा फरक–फरक प्रतिवेदन किन ?,’ उनले भनिन्, ‘एउटै शीर्षकमा एउटै खर्चमा किन दुई किसिमको प्रतिवेदन आएको छ ।’ ‘दुई पैसा खाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘डर छैन ।’
उता चालू आवमा प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने सशर्त अनुदानको रकम हालसम्म पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छैन । नारमिनले वित्तीय संघीयताका मर्मविपरीत सम्बन्धित प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र निकास हुनुपर्ने गरी छलफल भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल सशर्त अनुदानको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सबैलाई कोभिडको खोप छिटो
नारमिनले सरकारले सबै नागरकिलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न र खोप आयातमा सबै प्रकारका उपायहरू अबलम्बन गर्न अनुरोध गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको नारमिनले जनाएको छ । सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोप सहर बजार र पहुँचयुक्त नागरिक भएको स्थानमा मात्र वितरण नगरी भौगोलिक रूपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरकिलाई समानुपातिक रूपमा खोपको वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्न उसले अनुरोध गरेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुने उसको निष्कर्ष छ । ‘अप्रत्याशति रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ,’ नारमिनले भनेको छ, ‘एकातिर बजेटको संरचना नै खलबलिएको र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनको हिसाबले यसरी खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने सम्भावना पनि छ ।’ नारमिनले संक्रमण रोग संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले यस कार्यमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको खर्चलाई सशर्त अनुदानका रूपमा शोधभर्नाका रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा संघीयताकै मर्म हराउँदै गएको जनाएको छ । ‘संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सामान्य स्वास्थ्य सामग्री लिएर स्वास्थ्य चौकी धाउने अर्कोतिर स्थानीय सरकार अनुमति देऊ खोप किनेर ल्याउँछु भन्दै सिंहदरबार धाउनु आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिनु संघीयताको मर्म अनुकूलको कार्य होइन,’ उसले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्