ई–व्यापारलाई सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो

सरकारले ई–व्यापारलाई ध्यान नदिएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । ई–व्यापार संघले हालका प्रतिबन्धहरुमा विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा कार्य अवधि बिहान ९ बजे सम्म सीमित गर्नु, र अत्यावश्यक उत्पादनहरूको परिभाषामा कुनै फेर बदल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसले उपभोक्ताका साथै ई–वाणिज्य प्लेटफर्मसँग सम्बद्ध हजारौं साना र मध्यम व्यवसायलाई नकारात्मक असर पार्ने संघले जनाएको छ ।
ई–व्यापार संघका अध्यक्ष सागर भट्टराईले सरकारले लगाएको सुरक्षा उपायहरू (२ मिटर दूरी कायम राख्नु, डिलिभरी कामदारहरूलाई सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, र मास्कले सुसज्जित गर्नु, उनको स्वास्थ्यलाई निरन्तर अनुगमन गर्नु) लाई ई–व्यापार संघ र यसका सदस्य कम्पनीहरूले सधैं अनुसरण गर्दै आएको बताए । सबै सामानहरूको होम डेलिभरी सेवालाई अनुमति दिनाले भाइरस फैलनबाट रोक्न मद्दत गर्ने बताउँछन् । “यसले ई–व्यवसायमार्फत सञ्चालित धेरै साना र मध्यम व्यवसायहरूको कष्टहरू कम गर्दछ, र अर्थव्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ” उनले भनेका छन् ।
महामारीको चापलाई कम गर्न लगाइएको लकडाउन एक महिना भन्दा बढी भइसकेकोले स्टेशनरी, मोबाइल र कम्प्युटर जस्ता सामग्रीहरु उपभोक्ताहरूको लागि खाना र कपडा जत्तिकै आवश्यक भएको संघले जनाएको छ । यद्यपि, सरकारले विद्यार्थी, कर्मचारी र समाजका अन्य सदस्यहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त कदम नचालेका संघले भनेको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा होम डेलिभरीको स्पष्ट लाभका कारण छिमेकी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत विश्वभरका देशहरूका सम्बन्धित सरकारहरूले ई–वाणिज्य र होम डेलिभरीलाई आवश्यक सेवाको रुपमा पूर्ण रुपले संचालन गर्न दिएको संघले भनेको छ । यी देशहरूले घरेलु अर्थतन्त्रलाई बृद्धि गर्दै उपभोक्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न होम डेलिभरीमा कुनै किसिमको रोक नलगाएको जनाइएको छ ।
“होम डेलिभरीलाई अनुमति दिँदा विभिन्न वस्तुहरू किनमेल गर्न मानिसहरु घर बाहिर निस्कनु पर्दैन र सरकारको जनादेश अनुसार कोरोना रोकथाम गर्न जारी आदेशहरुलाई कार्यान्वयन गर्न समर्थन गर्दछ” संघले भनेको छ ।