जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने «

जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने संकल्प गरिएको छ । यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग(संवैधानिक आयोग) को व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ क्रियाशील छ ।
संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु/गराउनु दण्डनीय अपराधको रुपमा हेरिएको छ तर अझै छुवाछुत गर्ने÷गराउने घटनामा कमी आएको छैन । पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रुपमा अझै गाडिएर बसेको देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बि.क.सँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष बि.क.ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ऐनमा दलित व्यक्ति÷समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा दलितहरूका लागि विशेष सुविधा उनीहरूका लागि दिएर उनीहरूलाई उत्पीडनको मारबाट माथि उठाउनुपर्छ अथवा उनीहरूलाई विशेष सुविधा दिएर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको संकल्प हो । संविधानको भावना हो । र संविधानमा जुन भावना समेटिएको छ त्यो भावना अनुसारका कानुनहरू अझै बन्नु जरुरी छ । अहिले दुइवटा मात्रै कानुन बनेको स्थिति छ । एउटा राष्ट्रिय दलित आयोग गठनसम्बन्धी कानुन, र अर्को जातीय विभेद तथा कसुरसम्बन्धी कानुन । अरू धेरै कानुनहरू नै बनाउनुपर्ने स्थिति छ । जातीय विभेद तथा कसुर सजाय ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारको सुविधा अथवा त्यो अनुसारको उपचार दलित समुदायले पाएको स्थिति छैन । त्यसकारणले म त्यो ऐन पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट धारणा राख्न चाहान्छु । ऐनमा के व्यवस्था हुनु जरुरी छ भने अहिले दलित समुदायले आफूमाथि भएको उत्पीडन, आफूमाथि भएको समस्याहरूलाई लिएर आउँछन् प्रहरीले उजुरी लिए पनि हुने नलिए पनि हुने । उजुर लिनुपर्ने नै बाध्यकारी अवस्था त्यो ऐनमा छैन । त्यसकारण उजुर लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नका लागि ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ । र उजुरी लिने निकायमा सबै ठाउँमा दलित हेल्प डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ त्यो भयोभने दलितहरूका लागि सहयोगी निकाय दलितहरूले महसुस गर्छन र उनीहरूले आफ्ना पीर मर्काहरूलाई सहजै अभिव्यक्त गर्न सक्ने फोरमको निर्माण हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । संसदीय समितिमा पनि यो विषयमा महसुुस भएको छ । ऐन संशोधन भएपछि मात्रै हामील थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई पनि महशुस भएको छ । हामी आयोगका तर्फबाट पनि त्यो मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौं ।’
अध्यक्ष विकले अहिले जातिय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचारप्रसार हुने गरकोे भन्दै यदाकदा विभेदको घटना घट्ने गरेको बताए । नेपाली समाजले विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बिस्तारै बुझ्दै गएको र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइराखेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सचेत मानिसहरूले यसलाई गर्नुहुँदैन । यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर सोचिराखेको र अभ्यासको रूपमा ग्रहण गरिराखेको स्थिति छ भने कतिपय खराब चरित्र, खराब सोच भएका मानिसहरूले यसलाई राखिराख्नुपर्छ, यो जोगाउनुपर्ने कुरा हो र हामी ठुलो देखिनका लागि अरूलाई शोषण, दमन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मानिसहरूमा नकारात्मक सोच भएका कारणले यदाकदा त्यो देखिने स्थिति बनेको छ । समग्रमा ह्रासउन्मुख स्थितिमा छ । यो बिस्तारै बिस्तारै नेपाली समाजले बुझ्दै गइरहेको छ र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइराखेको स्थिति हामी बुझ्छौं ।’
उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट दलितमैत्री भएको टिप्पणी पनि गरे । बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र संस्कृतिका रूपमा अघि बढेका पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेकाले यसले निम्न आयस्तरका दलितलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘दलितको दृष्टिबाट बजेट सन्तोषजनक छ । अपेक्षा गरेका थुप्रै थिए । सबै पूरा हुन्छन् भन्ने हुन्न । सन्तोष लिने ठाउँ छ । हाम्रा सुझावहरू केही पूरा भएका छन् ।
दलितमैत्री बजेट आएको छ । भगत सरजित दलित कार्यक्रम मार्फत दलितका परम्परागत सीप क्षमतालाई आधुनिकिकरण गर्ने, संस्कृतिका रूपमा अघि बढेका पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेको छ । गाँस बास कपासबाट बञ्चित रहेकालाई माथि उठाउनका लागि त्यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं ।’
दलित समुदायलाई एकपटका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भूमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि अध्यक्ष विकले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्