बजेटले अन्धकारमय बनाउन खोजेको नेपालको भविष्य «

बजेटले अन्धकारमय बनाउन खोजेको नेपालको भविष्य

विश्वमा नै पछिल्लो समय निर्माणकार्यमा प्रयोग गर्न सकिने बालुवाको अभाव छ । विश्वभर हाल ४.२ अर्ब मानिस सहरमा बसोबास गर्ने मानिन्छ । मानिसका लागि चाहिने आवासदेखि सडकलगायत अन्य विभिन्न निर्माणकार्य तथा प्राविधिक उपयोगका वस्तुहरूमा पनि बालुवाको प्रयोग हुने विभिन्न वैज्ञानिक जर्नलहरूमा उल्लेख छ । यही तत्काल पुनर्नवीकरण नहुने बालुवाका लागि विभिन्न मुलुकमा द्वन्द्व पनि भएका छन् । बीसौं शताब्दीभरिमा अमेरिकाले उपयोग गरेको बालुवाभन्दा बढी चीनले विगतका एक दशकमा उपयोग गरेको देखिन्छ । साथै भारतमा सन् २००० देखि हालसम्ममा बालुवाको माग तेब्बर भएको समाचारहरूमा उल्लेख छ । विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्र चीन र भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा गरेको विकासमा बालुवाको योगदान कति रहेछ, यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा बढी वास्ता नगरिएको तर धेरै बहुमूल्य वस्तु बन्दै छ, बालुवा । नेपालमा नै निर्माण कार्यका लागि अभाव हुँदै गएको बालुवा तथा ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने संघीय सरकारको योजनाको प्रदेश–२ सरकारलगायत चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश–२ सरकारले यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले देशकै अन्न भण्डारका रूपमा रहेको सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमीकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेको जनाएको छ । नेपालीको करिब आधा जनसंख्याको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने सरकारी कुनियताको यो योजना ल्याउँदै गर्दा विश्वमा पनि बालुवामाथि माफिया हाबी हुँदै गरेका समाचारहरू आएका छन् । यता पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाउँदै गर्दा नेपालले आफ्नै मुलुकमा आउने दशकमा कति बालुवा चाहिने हो, त्यसको कुनै अनुमान गरेको छैन । यस्तो बहुमूल्य तथा आफ्ना लागि अत्यावश्यक बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाउने सरकारले मुलुकको विकास गर्ने योजना तथा खाका केही पनि बनाएको रहेनछ भन्ने पनि यो प्रकरणले स्पष्ट पार्छ । नेपालमा कति बालुवा उपलब्ध हुन सक्छ, नेपालको आवश्यकता अर्थात् माग कति हो भन्ने कुनै अध्ययन नै नगरी पुनर्निर्माण हुन शताब्दीभन्दा बढी लाग्ने बालुवा निर्यातको योजना बनाउने सरकारले तुरुन्त यो योजना फिर्ता लिनु आवश्यक छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि चुरेबाटै ढुंगा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने भन्ने सबैको बुझाइ छ । बजेटमा चुरे क्षेत्र नभने पनि यसको सीधै असर मुलुकका कुनै भागमा पर्दा सम्पूर्ण मुलुक नै प्रभावित हुने निश्चित छ । यस्तै, प्रदेश–२ सरकारले पनि संघीय बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै गर्दा अन्य प्रदेशले यसमा नबोल्नु पनि रहस्यमय नै छ । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् र यो काम तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने पनि जनाएका छन् । तर, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री चुप छन् । यसबाट सरकार संघीयतविरोधी रहेको पनि प्रस्ट भएको छ । किनकि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई प्राकृतिक स्रोतका दोहन गर्ने कार्य संघीयताको मूल मर्मविपरीत हो । चुरे मात्र नभएर नेपालका सबै पहाड कमजोर र अस्थिर छन् । झन् चुरे क्षेत्रको माटो त एकदमै कमजोर रहेको छ । कमजोर भूबनोटका कारण नेपालका ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकाल्दा नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई मधेसमा थुप्रिदै जाने, पानीका स्रोत सुक्ने र तराई मधेस मरुमूमीकरणतर्फ जाने सामान्य ज्ञान सरकारलाई नभएको होइन । तर, सरकार चुनावी खर्च उठाउन नेपालको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै छ भन्ने शंका व्याप्त छ । त्यसैले विश्व वातावरण दिवसका दिन सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेर सच्याउनु मुलुकको हितमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्