पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत उल्झन «

पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत उल्झन

संसद् भंग र सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा विद्यमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि अध्यादेशबाट बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजित १६.४७ खर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १०.२४९० खर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६३.३७ अर्ब बेहोर्दा पनि न्यून हुने ५.५९३० खर्ब ऋणबाट बेहारिनेछ । कोभिडले अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भई आव २०७६-७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक भएको अवस्थामा २०७८-७९ को प्रक्षेपित ४.०१ प्रतिशत वृद्धिदर तथा ४२.६६ खर्बको राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पनि कोभिडको दोस्रो लहरसँगै अपनाइएको लकडाउनले निकै चुनौतीपूर्ण बताइन्छ । आव २०७८-७९ को प्रक्षेपित आयव्यय र ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसमेत कोभिडको अवस्थामा निर्भर रहनेछ । अर्थतन्त्रमा चुनौतीका बाबजुद पुँजीबजारको उल्लेख्य सुधारले चालू आवमा ३०.४७८० अर्ब पुँजीगत लाभकर उठाउने सरकारको संशोधित लक्ष्यमा सघाउ पुग्ने गरी हालसम्म करिब १०.५५ अर्बको लाभकर योगदान गरेको छ । आव २०७८÷७९ मा करिब ३२ अर्ब पुँजीगत लाभकर उठाउने लक्ष्य छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा पुँजीबजार
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ अनुसार २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीबजारमा उल्लेख्य सुधार भई १) एक वर्षमा नेप्से परिसूचक १३६२.४ (९८.९ प्रतिशत) बढेर २,४५८.५ अंक; २) सूचीकृत सेयरको चुक्ता मूल्य रु. ५.५१६७ खर्ब; ३) साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासनबाट रु. ११.५९ अर्ब, हकप्रद सेयर निष्कासनबाट रु. २.४८ अर्ब, ऋणपत्रबाट रु. २९.६० अर्ब र म्यचुअल फन्डबाट रु. ३.३० अर्बसहित प्राथमिक बजारमार्फत कुल रु. ४६.९७ अर्ब पुँजी परिचालन; ४) सूचीकृत कम्पनीको संख्या २१७; ५) धितोपत्र बजार पुँजीकरण ९२.४ प्रतिशतले बढेर ३३.८७ खर्ब (जीडीपीको ७९.४ प्रतिशत); ६) कारोबार रकम ७.१६९३ खर्ब; ७) सीडीएससीमा दर्ता कम्पनी २०७, निक्षेप सदस्य ७७; ८) अभौतिकृत धितोपत्रको संख्या ६.२६२४ अर्ब; र ९) हितग्राही खाता संख्या ३१.९४ लाख पुगेको छ ।

नीतिगत सुल्झन
१. लगानी र कारोबार – लगानीकर्ताको वर्षौंको मागबमोजिम धितोपत्र लगानी र कारोबार (व्यापार-सट्टेबाजी) को फरक चरित्र स्वीकार्दै आर्थिक अध्यादेशले आव २०७८0७९ देखि आयकर ऐनको दफा ९५क, उपदफा (२)(क) मा संशोधन गर्दै ‘बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३ सय ६५ दिनभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमका ७.५ प्रतिशत’ अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फरक दरको करमार्फत सरकारले पुँजीबजारमा सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । निश्चित समय लगानी गर्दाको जोखिम र लागतको केही क्षतिपूर्तिस्वरूप लाभकरमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिएको छ । करको दरमा असहमति होलान्, तर राम्रो सुरुवातका भएको छ ।
२. मर्ज तथा प्राप्तिमा कर छुट – आयकर ऐनको दफा ४७क. उपदफा ६ संशोधन गर्दै “उपदफा (१) अनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने एकै वर्गका निकायले संवत् २०७९ साल असारमसान्त भित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने” गरिएको छ । अब वाणिज्य–वाणिज्य बैंक, विकास–विकास बैंक र फाइनान्स (वित्तीय संस्था)–फाइनान्स आपसमा मर्ज÷एक्विजिसन हुँदा मात्र लाभांश र लाभकर छुट हुनेछ । ऐनको दफा ४७क(४)ले गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर तथा उपदफा (५) ले गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम सेयरधनीलाई वितरित लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । निहित स्वार्थ वा कर छुटका लागि मात्रै साना वित्तीय संस्था गाभ्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदै एकै वर्गका संस्था गाभिएर प्रतिस्पर्धी र सबल बन्ने प्रोत्साहित गर्नेछ ।
३. म्युचल फन्डमा कर : आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले आयकर ऐन संशोधन गर्दै म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याजमा कर कट्टी दफा लागू नहुने दफा ८८(४)(ङ) तथा म्युचुअल फन्डहरूद्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गर्नु नपर्ने दफा ९५क.(४) हटाएको छ । यस्तै, दफा १० छुट हुने रकमहरूमा संशोधन गर्दै खण्ड (ठ) मा ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकम’ थपिएको छ ।
४. अन्य व्यवस्था : (क) पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिइने; ख) वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने र धान, मकै, गहँु, चिया, अलैंचीजस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिने; ग) नेपाल टेलिकममा रहेको सरकारको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिने; घ) बैंकहरूले विदेशी संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउने; ङ) बिमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एकतिहाइ जनसंख्यामा बिमाको पहँुच पु¥याइने; च) करदाताले आय गणना प्रयोजनका लागि आफ्नो घरको वास्तविक बिमा प्रिमियम वा ५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो कट्टा गर्न पाउने; छ) बैंकले जीवन बिमा कम्पनीलाई निक्षेपबापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा ५ प्रतिशत (विगतमा १५ प्रतिशत) रकममात्र अग्रिम करकट्टी गरिने; ज) होटल तथा पर्यटनले तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट गरी स्वतः नवीकरण तथा उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने; र झ) विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने र विद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

विवाद र उल्झन
१. ‘कट अफ डेट’ बिना २०७७ साउनदेखि लागू भारित औसत लागत गणना (वाक) मा बोनस, हकप्रदको मूल्य समायोजन, मर्ज÷प्राप्तिको सेयरको अभिलेख, औसत लागत र कर विवादित र व्यावहारिक समस्या भोगिरहेको अवस्थामा धारित अवधिको आधारमा फरक दरमा लागत–लाभ र कर गणना जटिल र विवादित हुने सक्नेछ । विभिन्न मितिमा खरिद, बोनस, हकप्रद, मर्ज÷प्राप्तिबाट प्राप्त धितोपत्रमध्ये कति अवधि धारित र औसत लागतको धितोपत्र बिक्री र कुन दरमा कर ? भारित औसत लागत गणनासँगै खरिद मिति कायम नहुँदा हाल धारित धितोपत्रको अवधि कति ? विभिन्न मिति र विधिबाट प्राप्त धितोपत्रमध्ये छानेर कुनै मितिको पूरा वा आंशिक धितोपत्र बिक्री र औसत लागत गणना पाउने-नपाउने र कसरी ? जस्ता विषयमा सरोकारवालाहरूबीच व्यापक छलफल गर्दै सर्वस्वीकार्य प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।
२. करकै सन्दर्भमा क) प्रणालीगत रूपमै लागत–लाभ गणना र कर निर्धारण भई कट्टी लाभकर अन्तिम हो÷होइन अन्योलता निरुपण; ख) लामो समय धारित धितोपत्रको जोखिमवहन, ब्याज र अप्रत्यक्ष लागतको क्षतिपूर्तिस्वरूप मुद्रास्फीतिको आधारमा लागत समायोजन; ग) प्रतिकारोबारमा नभई प्रतिकम्पनी वा प्रतिव्यक्ति वार्षिक रूपमा खुद लाभका आधारमा लाभ र कर गणना; र घ) मुनाफालाई बोनसमार्फत पुँजीकरण गर्दा लाभांश करमुक्त हुनुपर्ने लगानीकर्ताको आवाज अझै सुनुवाइ भएन ।
३. विद्यमान कर छुटबाट केवल तत्काल कायम सेयरधनी मात्र लाभान्वित हुँदा मर्ज÷एक्विजिसनमा संस्थागत प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्न संस्थाको आयकरमा छुटको माग सम्बोधन भएन । कोभिड प्रभावित सबै उद्योग–व्यवसायले राहत र कर छुट पाउँदा बैंक तथा बिमालाई कुनै सहुलियत दिइएन ।
४. म्युचुअल फन्डमा विगतको कर छुट हुने दफाहरू हटाएर ‘उद्देश्यअनुरूप आर्जित रकममा कर छुट’ भन्दै गर्दा कुन–कुन रकममा केकस्ता कर छुट भन्ने अन्योलता हुन सक्छ । आयकर छुट हुने तर आयआर्जनका दौरानका शुल्क र अग्रिम करहरू लाग्ने तर्क पनि सुनिएको छ ।
करका कतिपय उल्झन बिस्तारै सुल्झिएलान् । आउने मौद्रिक नीति, धितोपत्र नीति तथा कार्यक्रम र सरोकारवालाको ध्यान बजेटले सुल्झाएका नीतिका व्यावहारिक उल्झन हटाउँदै पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्