डिजिटलाइजेसनमै सरकारको लगानी अपर्याप्त : निजी क्षेत्र «

डिजिटलाइजेसनमै सरकारको लगानी अपर्याप्त : निजी क्षेत्र


आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटले डिजिटल क्षेत्रलाई पर्याप्त मात्रामा समेट्न नसकेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । अन्य निजी क्षेत्रले निकै नै सकारात्मक बजेट आएको बताइरहँदा डिजिटल संवादका वक्ताहरुले भने डिजिटल क्षेत्रका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले ‘आईसिटी’ क्षेत्रको बजेट निकै नै न्यून रहेको बताए । ‘पछिल्लो ५ वर्षमा यो (डिजिटल) क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँ पनि लगानी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको समयमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा पनि डिजिटल क्षेत्रमा धेरै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले ध्यान पु-याउन सकेन ।’
त्यस्तै उनले ब्रोडव्यान्ड क्षेत्रमा करको दरलाई नघटाएर सरकारले दोहन गरेको आरोप समेत लगाए । ‘अन्य क्षेत्रहरु अव्यस्थित भएकाले सरकारले कर उठाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी व्यवस्थित छौं, हामीलाई ४२ प्र्रतिशत कर लगाएर दोहन गरेको छ ।’
सेवा प्रदायकले एक हजार रुपैयाँ तिर्दा ४ सय २० रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले बजेटमार्फत यसलाई नदरअन्दाज गरेको बताए । उनका अनुसार, प्रत्यक्ष ४२ र अप्रत्यक्ष गरेर ४६ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सरकारले सूचना प्रविधिमा सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई जोडेर लान नसकेको बताए । सफ्टवेयरसँग हार्डवेयर पनि जोडिएर आउने भन्दै उनले सरकारलाई हार्डवेयर क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न जोड दिए ।
अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका लागि कार्यक्रम ल्याएको सरकारले कम्प्युटर तथा अन्य हार्डवेयरका क्षेत्रमा पनि तालिमको व्यवस्था गरिदिएको भए यस क्षेत्रबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए । ‘कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा तालिम दिएर जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्प्युटर हार्डवेयरमा पनि तालिमको व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
उनले बजेटले नेपालको सफ्टवेयर क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । ‘सरकारले, सरकारी वा निजी कुनै पनि क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता नेपालका सफ्टवेयरलाई दिने भनेको भए, सफ्टवेयरका लागि विदेशमा पैसा निर्यात कम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
आईसिटी विकास समितिका अध्यक्ष मङ्गेशलाल श्रेष्ठले पनि सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि स्वदेशी लगानीलाई ध्यान नदिएको बताए । ‘स्वदेशी लगानी नबढेसम्म विदेशी लगानी आउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा हामीले नै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने छौं ।’
सरकारले निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरेमा सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै उनले नेपाललाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेसन गर्न सकेमा हरेक क्षेत्र पारदर्शी हुने बताए । ‘टेलिकममा निजी क्षेत्र नआएको भए अहिले यहाँसम्म पुग्थ्यो त?’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रलाई प्रतिस्र्धी बनाउन निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ ।’
कार्यक्रममा व्यवस्थापक परामर्शदाता तथा सामाजिक संयोजक सुमना श्रेष्ठले नेपालमा डिजिटाइजेसनसम्बन्धी सामान्य तथ्यांकको पनि अभाव रहेको बताइन् । डिटिजलाइजेसनले तथ्यांक उपलब्ध गराउने भन्दै उनले यसलाई नतिजासँग जोड्नुपर्ने बताइन् । ‘बजेटमा स्मार्ट सिटीको कुरा गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यसले आम नागरिकका लागी के गर्छ, मैले आजसम्म बुझ्न सकेकी छैन ।’
कर, राजस्व अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था बनाइएपनि अहिले पनि कार्यालयमा लाइन लाग्ने भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार प्रकाश श्रेष्ठले भने सरकारले डिजिटल नेपालको क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएको धारणा राखे । ‘हामीले यसलाई बजेटमा निरन्तरता दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘डिजिटल नेपालका लागि बजेटमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर २ दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रमहरु समावेश गरेका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्