संघको बजेटमा कर्णालीका ५४ योजना प्रथामिकतामा «

संघको बजेटमा कर्णालीका ५४ योजना प्रथामिकतामा


संघीय सरकारको बजेटमा कर्णालीका लागि पहिलो पटक करिब पाँच दर्जन योजना प्रथामिकतामा परेका छन् । कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई प्रथामिकता दिँदै करिब ५४ वटा योजना संघको बजेटमा सेटिएका छन् ।


केन्द्र सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब बढी बजेट सार्वजानिक गरेको छ । जसमध्ये विभिन्न अनुदान तथा योजनागत गरी कर्णालीका करिब ४० अर्ब बजेट आएको छ । पहिलो पटक संघीय बजेटमार्फत कर्णालीका दर्जनौ योजना प्रथामिकतामा परेपछि कर्णालीबासी खुसी भएका छन् ।

आगामी आर्थिक् वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भए कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति लिनेका आशा समेत गरिएको छ । नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले भने, “विगतमा दुर्गमका माग सम्बोधन हुन्थेनन् । अहिले बजेट हेर्दा दुर्गममैत्री पनि छ । तर बजेट कार्यान्वयन कछुवा गतिमा नहोस् ।”


संघीय बजेटमा कर्णालीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, १० जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालन गर्ने, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा सुविधायुक्त मातृ प्रतिक्षा गृह सञ्चालन गर्ने, कर्णालीका सबै पालिकामा शिलान्यास भएका पाँच, १० र १५ शैयाको आधार अस्पताल दुई वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने, प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने,अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारलाई निरन्तर दिने, बादी र राउटेको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।


सबै पालिकामा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था, डोल्पामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना, सल्यानको कपुरकोटमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्ने, जाजरकोटमा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुर्खेतमा आधुनिक पशु बधशाला स्थापना गर्ने, कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेनसमा विकास गरी सञ्चालन गर्ने, भेरी–बबई डाइभर्सनको हडवक्र्स निर्माण २०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने, भेरी–कर्णाली नदी किनाराका टार तथा फाँटमा लिफ्टीङ्ग गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ विस्तार गरिने भएको छ ।


त्यस्तै, कर्णाली र सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्ने, प्रदेशमा भूमि बैंकका कम्तिमा ५० शाखा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने, कुपिण्डे दहमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रारा र शे–फोक्सुण्डो ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा विकास गर्ने, डोल्पा र हुम्लाको सिमिकोटमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । यस्तै जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थरको सम्भावयता अध्ययन गरी उत्खनन सुरू गर्ने, कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–खुलालु खण्ड दुई लेनको बनाइने, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यन्न र नुन ढुवानीका लागि अनुदानलाई निरन्तर दिइने लगायतका योजना बजेटमा समेटीका छन् ।

जुम्लामा मात्रै ६ योजना
संघीय सरकारको आगामी आवको बजेटमा जुम्लाका ७ वटा योजना समेटिएका छन् । जुम्लामा स्याउ औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भावता पूरा गरी निर्माण गर्ने, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, जुम्लामा कर्णालीकै नमुना हाईअल्टिच्युट स्पोट्र्स सेन्टर निर्माण गर्ने, नाग्मा–गमढी सडक स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
यस्तै जुम्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने, जुम्ला खलंगामा पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी शहर पुनःजागृत गर्ने लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि केन्द्रित ५४ योजना संघीय बजेटको प्रथामिकतामा परेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्