स्थानीय तहको बजेटमा सशर्त अनुदानको भार बढी «

स्थानीय तहको बजेटमा सशर्त अनुदानको भार बढी


आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को बजेटमा स्थानीय तहको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानमा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयहरुले विगतका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु बाहेक नयाँ कार्यक्रम पनि चयन गरिएकाले सशर्त अनुदानको भार बढेको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान जम्मा ३४, सशर्त अनुदान ६१, विशेष अनुदान ३ र समपुरक अनुदान २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत २६ प्रतिशत, सुत्रमा आधारित अुनदान ७० प्रतिशत, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ ।
मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी, नेता र पहुँच हुनेले जथाभावी बजेट लैजाँदा पनि स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको भार बढेको हो । कास्कीका एक गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले वित्तीय समानीकरणको बजेट संकुचन भएको बताए । यस्तै राजस्व बाँडफाँट पनि संकुचित गरिएको उनले बताए । ‘समानीकरण नै राजस्व बाँडफाँट संकुचित गर्दा अरु बजेट लैजान सकिन्न, अरु बजेट साझेदारी नगरी आउँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई लाद्ने, अधिकार कुष्ठित हुने गरी बजेट आएको छ ।’
‘सबै बजेट एउटै शीर्षकमा थुपार्ने गरी लादेको छ, हाम्रो पनि अन्तिम वर्ष छ, के भनेर विदा हुने ?,’ उनले भने ।
यस्तै इलामको रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राईले कृषिका कार्यक्रम नाम तोकेर आउँछ । उनले भने, ‘हामीले माग गरे अुनसार आउन्न, अर्को योजना वा कार्यक्रममा निर्देशन दिएर खर्च गर भनेर आउँछ ।’
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले संघीयताले दिएको अधिकार नै कार्यान्वयन गर्न नपाइएको, नसएिको भन्दै उनले गाउँपालिकामा साधन, स्रोतको कम छ, भएको अधिकार पनि जिल्ला, प्रदेश र संघले लिएको उल्लेख गरे । उनले बजेटको मात्रा बढेन तर जनताको आवश्यकता बढेको छ, बजेट बढी आएको छैन, समेटेर चाहिँ आएको बताए । ‘विभिन्न बहानामा सशर्त बजेट दिएको छ,’ महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष काञ्छालाल जिम्माले भने, ‘बजेट घटेर आएको छ ।’ वित्तीय संघीयताको विपरित बजेट आउँदा अप्ठेरो परेको भन्दै अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेलले सशर्त अनुदान घटाउनु पर्नेमा साना ठूला योजनामा बजेट विनियोजन गरी झन् बढाइएको उल्लेख गरे । उनले बजेटले समानीकरण अनुदान बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।
भmापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले सशर्त बजेट एकमुष्ठ रुपमा स्थानीय तहमा आएको भए उनीहरुले नै विनियोजन गर्थे तर संघ सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा, रोजगार, विकासलगायतमा विभिन्न कार्यक्रममा टुक्रा बनाएर दिएको बताइन्् । उनले भनिन्, यस्तो हुनुहुन्न, जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ बजेट दिइएको छैन, अनावश्यक नभएको ठाउँमा बजेट आएको छ ।
पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले प्रदेश र संघले सीधै दिने कार्यक्रममा इयर मार्क(सीमा) दिन जरुरी देखिएको बताए । उनले बजेटमा प्रतिशत घटेपनि कूलमा बढेको बताउँदै बजेटमा कतिपय कुरा घोषणा विना तयारी आएको बताए ।
विहीबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको संघीय बजेटमा स्थानीय सरकार विषय छलफलमा सुवेदीले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए भने गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

समानीकरण अनुदान ९४, ५५,७८
सशर्त अनुदान १,७३,४९,८५
विशेष अनुदान ८,३१,०१
समपूरक अनुदान ६,६४,८३
(बजेट रु. लाखमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्