कोरोनाले गाउँमै रोजगारी «

कोरोनाले गाउँमै रोजगारी


कोरोना संक्रमण पछि रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सो कार्यक्रमबाट रोल्पाका दश स्थानीय तहबाट अघिल्लो वर्ष ७७७ युवाहरुले लाभ लिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा समेत यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएसँगै ८४० जना छनौट भइसकेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष भारतबाट ३ हजार २ सय १७ र मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुबाट १ हजार २१ रोल्पाली रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका थिए । काठमाडौं, पोखरा, बुटवलजस्ता शहरबाट रोजगारी गुमाएर जिल्ला फर्किने ८ हजार ९ सय ९२ जनासहित अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ हजार २ सय ३८ जनाले साना–ठूला रोजगारी गुमाएका थिए । यसरी रोजगारी गुमाउनेहरुमध्ये अधिकांश गाउँमा ऋण कर्जा गरेर मलेसिया तथा खाडी गएकाहरु थिए ।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ऋणकर्जा गरी मलेसिया तथा खाडी मुलुक जान नसकेकाहरु रोजगारीका लागि भारत गएका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका इटा उद्योगमा काम गर्ने तथा अन्य जिल्लामा मजदुरी गर्न गएकाहरु पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका थिए ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेहरुका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो । २०७७ जेठ ४ गते कार्यविधि पारित गरी मध्य जेठमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई बजेट उपलब्ध गराएको थियो । रोजगारीका लागि भारत लगायतका देशमा गएका तर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी तर्जुमा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नु थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरुलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएका कारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयमा भने प्रश्न उठ्यो ।
कोभिडको महामारीले आक्रान्त नागरिक मात्र नभइ सरकारी संरचनाहरु पनि हायलकायल भएको बेला आएको बजेटमध्ये जेठमा आएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहलाई चूनौती थियो । यस्तो परिवेशमा २०७७ जेठ २३ मा रोल्पा नगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी ग¥यो । नगरपालिकाको सूचनामा इच्छुक कृषकहरुलाई वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न भनियो । विदेशबाट फर्किएका र व्यवसायउन्मुख कृषकहरुलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्र्तगत तरकारी र फलफूलका लागि कम्तिमा दुई रोपनी जग्गा, मौरी पालनका लागि ३ घार, च्याउ खेतीका लागि ५० गोला, कुखुरा पालनका लागि ५० वटा चल्ला, बाख्रा बंगुर पालनका लागि कम्तिमा ५ वटा पाठापाठी भएको हुनुपर्ने शर्त निर्धारण गरियो ।
असार ५ गतेसम्म वडा कार्यालयमा पेश भएका प्रस्तावहरुको सम्बन्धित वडा कार्यालयले अनुगमन गरी सिफारिस गरेअनुसार कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भन्दै नगरपालिकाले २३ असारमा छनौट भएका कृषकको नामावली प्रकाशित ग¥यो । अनुदानका लागि निवेदन दिएका ८ सय १३ मध्ये बाख्रा पालनका लागि ७० जना, बंगुर पालनका लागि १२ जना, कुखुरा पालनका लागि १० जना, मौरी पालनका लागि ४ जना र फलफूल खेतीका लागि १ जनासमेत ९७ जनाको नाम प्रकाशन गरिएको थियो । छनौट भएका कृषकहरुलाई ७ दिनभित्र आवश्यक काजगातसहित नगरपालिकामा आएर सम्झौता गरी भुक्तानी लिन पनि सूचनामा भनिएको थियो । उनीहरुलाई प्रति कृषक ७५ प्रतिशत अनुदान बढीमा २० हजार रुपैयाँका दरले कुल १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ वितरण गरियो ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले छोटो समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेपनि केही स्थानीय तहले सो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कार्यान्वयन भएका केही स्थानीय तहमा भने लक्षित समूह छनौटमा भेदभाव गरिएको भन्दै आन्दोलन समेत भयो । जिल्लाको सुनिलस्मति गाउँपालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन । वर्षको अन्त्यमा बजेट आएकाले अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले बताए । अर्काेतिर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको माडी गाउँपालिकामा चँही विवाद भयो । लक्षित समूह छनौटमा पक्षपात भएको भन्दै स्थानीय बेरोजार युवा समुह र नेपाली कांग्रेस माडी गाउँपालिकाले विरोध गरे । दुवै पक्षले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विरोध जनाएका थिए ।
कोभिड लक्षित कृषि विशेष कार्यक्रमका लागि प्रस्तावन पेश गरेका दुई हजार ५९० मध्ये ७७७ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । उनीहरुलाई प्रति व्यक्ति २० हजारका दरले एक करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराइएको थियो ।

कमजोरी सच्याउँदै स्थानीय तह
स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार नगरे पनि अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै कमजोरीहरु थिए । यस वर्ष सो कमजोरी नदोहो¥याउने गरि अघिल्लो वर्षको सिकाइका आधारमा समयमै कामको थालनी गरेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि रोल्पा नगरपालिकाले गत पुस २८ गते सूचना जारी गरी प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । कोभिड प्रभावित भई भारत तथा विदेशबाट गाउँ फर्केका कृषकहरुका लागि सो कार्यक्रम लक्षित गरिएको थियो । कार्यक्रम मापदण्डको रुपमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा बढीमा दश हजार मासिक सुविधा लिनेहरुलाई सो अनुदान उपलब्ध नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
५० प्रतिशत अनुदानको रुपमा प्रतिकृषक २० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने सो कार्यक्रमका लागि १०० जना छनौट गरी सम्झौता र भुक्तानीको काम भइरहेको नगर कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र पुनले जानकारी दिए । सम्झौतापछि कृषकहरुले कम्तिमा दुई रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्न आवश्यक बिउ, मल, विषादी, सिँचाइका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरेको बिल भपाई पेश गरेको आधारमा नगरपालिकाबाट भुक्तानी पाउने छन् ।
फलफूल खेती भए कम्तिमा २ रोपनी जमिनमा खेतीका लागि आवश्यक बिरुवा, मल, विषादी, सिँचाइका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै मौरीपालन भए कम्तिमा ५ घार मौरी गोला, बंगुर बाख्रा पालन भए कम्तिमा ५ वटा पाठापाठी र कुखुरा पालन भए कम्तिमा ५० वटा कुखुराका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी बिल भपाई पेश गरेको आधारमा अनुगमन गरी अन्तिम भुक्तानी दिने व्यवस्था भएको कृषि शाखा प्रमुख पुनले बताए ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि लक्षित समूह छनौट गरिसकेका छन् । कार्यविधिले निर्देश गरेअनुसार मापदण्ड पुरा गरि छनौट गरिएको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । छनौट भएका कृषकहरुसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण भएको निषेधाज्ञाले कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जटिलता थपेपनि सहज अवस्था आउनेबित्तिकै कार्यान्वयन गरिने परिवर्तन गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख भिमकुमारी बुढाले बताइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले ७५ प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदानस्वरुप प्रतिकृषक २० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत सोही कार्यक्रमका लागि जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहहरुले कृषक छनौटको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । लक्षित समुह छनौटको अन्तिम तयारीमा रहँदा कोरोनाको दोश्रो लहरको चपेटामा परेपछि गाउँपालिका नै शिल गर्दा छनौट हुन नसकेको गंगादेव गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ९ स्थानीय तहले माग गरेको सूचना अनुसार दुई हजार ३२५ जनाले प्रस्ताव दिएका थिए । जसमध्ये सबै प्रकृया पूरा गर्ने ८४० जना छनौट भएका छन । उनीहरुले प्रस्ताव गरेको योजना बमोजिम प्रतिकृषक बढीमा २० हजारका दरले १ करोड ६८ लाख अनुदान वितरणको तयारी भइरहेको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।

महेश न्यौपाने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्