छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका लागि सदनमा प्रस्ताव गरी सोही नियमको उपदफ ४ बमोजिम विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ दिन पहिल नै समाप्त भइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संविधानले तोकेको दिन बमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्न मंगलबारबाट १२ दिन बाँकी छ । तर १५ दिनअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल हुनुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । जसले गर्दा प्रिबजेट छलफलविनै बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको प्रस्ट भएको छ । प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं हिउदे अधिवेशन गत वैशाख २९ गतेबाट अन्त्य भएको थियो । अब सरकारको सिफारिसमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले भने प्रदेसभा बोलाउने कुनै सुरसार गरेको छैन ।
आन्तरिक मामिला कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले भने कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर संसद बैठक आह्वान नगरिएको बताइन् । कोभिडको जोखिम हेरर नै संसद बैठक बोलाउने योजना बनाउने भन्दै प्रवक्ता नेपाली बैठक कहिले बोलाउने भनेर अबका दुई चार दिनपछि मात्रै एकीन हुने बताउँछिन । “मुख्य कुरा त कोभिड महामारीका कारण नै हो गत वर्ष यति बेला हामीले नीति कार्यक्रम ल्याइसकेको अवस्था थियो” प्रवक्ता नेपालीले भनिन्, “नीति कार्यक्रम पनि सरकारले तयारी गरिसकेको छ कोभिडका कारण मात्र बैठक बोलाउन रोकिएको हो अबको दुई चार दिनमा मात्र बैठक कहिले बोलाउने भनेर थाहा हुन्छ ।”
प्रवक्ता नेपालीले आफूहरुले प्रदेशसभामै बजेट ल्याउने स्पस्ट पारिन् । ‘संविधान अनुसार जानेकुरामा सरकार प्रतिवदै छ’ उनले भनिन्, “अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी कोभिडको अवस्थालाई हेरेरै प्रदेशसभाबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छौँ ।”
यसैबीच प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न प्रर्याप्त समयको व्यवस्था गर्नेगरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । “असार १ गते बजेट ल्याउने हो भने १५ दिन पहिले नै आर्थिक मामिला मन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर छलफल गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ” कंडेलले भने, “यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि सरकार कुनै संवाद छलफल नगरेर बसिरहेको अवस्थामा विज्ञप्तिको माध्यमबाट ध्यानाकषर्ण गरेका हौँ ।”
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एमालेकै कारण हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै पुन सञ्चालन गर्नेमा अब छलफल हुनुपर्ने बताए ।