Logo

युरोपेली मुलुकमा महिला सशक्तीकरण

भूगोलका हिसाबले विश्वकै दोस्रो सानो महादेश भए पनि जनसंख्याका हिसाबमा संसारको तेस्रो ठूलो महादेश युरोप विविधताले भरिपूर्ण छ्र । यो महादेश युद्ध, आविष्कार, एकता, फेसन, सांस्कृतिक विविधता, राजनीति, अर्थनीति आदिका कारणले बेला–बेलामा चर्चामा आइ नै रहन्छ र त्यस्तो समाजमा वर्तमानमा महिला सशक्तीकरणको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ ।
महिला सशक्तीकरणलाइ धेरै पृष्ठभूमिमा धेरै कोणबाट व्याख्या गरिएको पाइन्छ । महिलाहरू पुरुषभन्दा फरक छन् र उनीहरूको आवश्यकता पनि फरक छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरूको विकास र जीवनयापनमा उनीहरूलाई सशक्त बनाउन सबै खाले अवसर प्रदान गर्नु नै सरल अर्थमा महिला सशक्तीकरण भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
युरोपको सन्दर्भमा महिला सशक्तीकरणका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरौँ । १९ औं शताब्दीसम्म पनि युरोपमा महिलाहरू विवाहअघिसम्म बाबुको निगरानीमा र विवाहपछि श्रीमानको निगरानीमा बस्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । अर्कातर्फ त्यो समयमा युरोपमा दाइजो प्रथा पनि निकै व्याप्त रहेको पाइन्छ । तत्कालीन युरोपको अवस्था हाम्रै जस्तो थियो र सोच पनि उस्तै थियो भन्न सकिन्छ । अलिकति सम्पन्न परिवारमा महिलाहरू शिक्षित हुनुपर्ने र उनीहरूले घरपरिवारको राम्रो हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने गरिब परिवारका महिलाहरूले आर्थिक अभिभारा थाम्नका निम्ति घरबाहिरका कामहरूमा पनि सरिक हुनुपथ्र्यो, तर पनि सबै कुराको हर्ताकर्ता र निर्णयकर्ता भने पुरुषहरू नै हुने गर्थे । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि पश्चिम युरोपमा महिलाको अवस्थामा केही सुधार देखा परे पनि पूर्वी युरोप भने सन् २००० सम्म पनि त्यही अवस्थामै रहिरह्यो ।
पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१९१८) को समयमा पुरुषहरू युद्धमा जानुपर्ने भएकाले महिलाहरूलाई कोइला खानीलगायतका अन्य कारखानाहरूमा काममा भर्ती गरियो र उनीहरूलाई एकातिर बढी मात्रामा जोखिमपूर्ण काममा लगाइयो भने अर्कातिर पुरुषलाई भन्दा कम ज्याला दिइने गरिन्थ्यो । पछि पुरुषहरू युद्धबाट फर्केपछि उनीहरूलाई कामबाट समेत निकालिएको इतिहास पढ्न पाइन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) को समयमा त पुरुषहरू मात्रै होइन, महिलाहरू पनि युद्धमा संलग्न भए । साथै उनीहरू युद्धमा मात्र होइन, घर तथा खेतीपाती सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा समेत थिए । त्यो बेला महिलाहरू या त फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे या खेतमा । उनीहरू पुरुषले भन्दा बढी विचार पुर्याएर काम गर्थे, तर पनि उनीहरूलाई पुरुषलाई भन्दा कम तलब दिइन्थ्यो । युरोपमा महिलाहरूले १९२८ मा पुरुषहरूसरह भोट हाल्ने अधिकार त पाएका थिए, तर पारिश्रमिकमा विभेद भने उनीहरूले लामो समयसम्म भोग्नुपरेको देखिन्छ । भर्खरै बीबीसीमा महिला पत्रकारलाई कम तलब दिइएको विषयले निकै चर्चा पाएको सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा महिलाहरूलाई असमान ज्यालाका बारेमा खासै विरोध हुँदैनथ्यो । १९४३ माग्लास्गोवमा रहेको रोल्स रोयस फ्याक्ट्रीमा समान पारिश्रमिकका लागि आन्दोलन गरेपछि उनीहरूको पारिश्रमिक त बढ्यो, तर पनि बढेको तलब अझै पनि पुरुषको भन्दा कम नै थियो ।
सन् १९६० को दशकपछि महिलाहरू सबै क्षेत्रमा संलग्न हुन लागे पनि सन् १९८० को दशकपछि भने बिस्तारै महिला सशक्तिकरणलाई सबै क्षेत्रमा महŒव दिन थालिएको पाइन्छ । महिलाहरूलाई ८० को दशकपछि दोस्रो दर्जाको नागरिकभन्दा पनि देशको विकासमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न थालियो । १९९३ मा कोपनहेगन र १९९४ मा कायरोमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले सरकारी स्तरमै महिला सशक्तीकरणलाई प्रतिबद्धताका साथ महत्व दिने कुरामा सम्मेलनमा सहभागी सबै राष्ट्र सहमत भए । यसले महिला सशक्तीकरणमा एउटा महत्वपूर्ण आयाम थपिन पुग्यो ।
तर यी सबका बाबजुद जतिसुकै चर्का नारा र बलियो नीतिगत व्यवस्था भए पनि अहिले पनि युरोपमा महिला सशक्तीकरणको मुद्दा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता निकै कम छ । त्यति मात्र नभएर नेतृत्वदायी भूमिकामा त महिलाको उपस्थिति झन् कमै देखिएको छ ।
विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार युरोपेली मुलुकहरूमा एकातिर अहिले पनि महिलाहरू कम तलबमा काम गर्न विवश छन् । एक अध्ययनअनुसार उनीहरूको तलब पुरुषले पाउने तलबको दाँजोमा ११.३ प्रतिशत कम हुने गरेको पाइएको छ । अर्कातर्फ काम छोड्ने दर पनि महिलामा नै बढी पाइएको छ । बच्चा जन्माउनका निम्ति होस् वा बूढाबूढीको हेरचाहका निमित्त होस्, महिलाले नै जागिर छोड्ने गरेको पाइएको छ । त्यसै कारणले पनि उनीहरू कम तलबमा काम गर्न विवश छन् । तलबमा पारदर्शिता नहुनु नै यसको मुख्य कारण रहेको पाइएको छ ।
महिलालाई शिक्षाको अवसर युरोपेली मुलुकहरूमा पुरुषसरह नै प्रदान गरिएको छ । साथै, अरू अवसर पनि पुरुषसरह नै महिलालाई प्राप्त छन्, तथापि प्राज्ञिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखिन्छ । विश्व विद्यालयहरूमा महिला प्रोफेसर जम्मा १५ प्रतिशत छन् भने नेतृत्वदायी भूमिकामा त केवल ५.२ प्रतिशत महिला सहभागी छ् । यति मात्रै नभएर धेरैजसो महिलाले आफ्नो पढाइको क्षेत्रभन्दा अलग क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको देखिएको छ, जसले उनीहरूमा भएको ज्ञान र क्षमता दुवैको ह्रास भएको पाइन्छ ।
यो लेख लेख्ने क्रममा गरिएको सानो अध्ययनमा के पनि भेटियो भने महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानतामा भएका खोजमूलक सामग्रीहरू पनि धेरैजसो पिछडिएका भनिएका तेस्रो विश्वमा पर्ने देशहरू केन्द्रित थिए । युरोपेली मुलुकहरू केन्द्रित अध्ययन नै कम भएका हुन् या भेटिएका सामग्रीहरू संयोगवश अर्धविकसित मुलुकहरू केन्द्रित थिए, यो अर्को खोजीको बिषय हुन सक्ला, तर पनि यो संक्षिप्त अध्ययनका आधारमा यही नै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि युरोपेली मुलुकहरूले नीतिगत रूपमा विकास गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा प्रतिविम्बित गराउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्