विज्ञापन ऐन, विज्ञापन एजेन्सी एवं सरकारी विज्ञापन «

विज्ञापन ऐन, विज्ञापन एजेन्सी एवं सरकारी विज्ञापन

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया क्षेत्रबाट राखिएको एकअर्काप्रतिको संकीर्ण सोचले मिडिया, एजेन्सी एवं नेपाली ब्रान्डको खस्कँदो स्थिति छ ।

नेपालमा विधिवत् रूपमा विज्ञापनसम्बन्धी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ साल कात्तिक ८ गते प्रारम्भ भयो, तर नेपालमा विज्ञापनको इतिहास हेर्दा वि.सं. १९५६ बाट सुरु भए तापनि वि.सं. २०१७ मा विज्ञापन एजेन्सी सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा सरकारी स्तरमा वि.सं. २०४२ मा टेलिभिजन प्रारम्भ भएपश्चात् ५० औंको संख्यामा नयाँ एजेन्सी दर्ता भएको र वि.सं. २०४६ पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चार क्षेत्रमा लगानी बढेपछि सयौंको संख्यामा विज्ञापन एजेन्सीहरू दर्ता भई सञ्चालन भए । सुरुका दिनहरूमा विज्ञापन एजेन्सीहरूले नै मिडिया प्लान गर्ने अवस्था थियो, जसमा विज्ञापनदाता अर्थात् उद्योगी–व्यवसायीले उसको ब्रान्ड प्रवद्र्धन तथा प्रचार–प्रसार गर्न विज्ञापन एजेन्सी मुकरर गर्ने गर्थे । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि केही वर्षपछि विज्ञापन एजेन्सीहरू र मिडियाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेपश्चात् यस क्षेत्रमा पनि स्वाभाविक रूपमा विकृतिहरू भित्रिए । साथै केही कर्पोरेट हाउसले आफैं डिजाइनर राखेर पनि विज्ञापन बनाउने प्रयास नभएका होइनन् । हरेक पेसा, व्यवसायीहरूबाट आ–आफ्नो पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आ–आफ्नो मोडालिटी हुन्छ ।
वस्तु उत्पादक तथा सेवा प्रदायक अर्थात् विज्ञापनदाता र सञ्चारगृह (पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियो) को बीचमा रही मध्यस्त (पुल) को काम गरी विज्ञापनको सिर्जना र निर्माण गर्ने संस्थालाई नै विज्ञापन एजेन्सी भनिन्छ । विज्ञापन एजेन्सीहरू सुरुका दिनमा घरेलु उद्योगमा दर्ता भए तापनि अहिले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । हाल नेपालमा हजारौंको संख्यामा एजेन्सी भए पनि व्यावसायिक रूपमा संस्थागत भई सञ्चालनमा रहेका एजेन्सीहरूको संख्या करिब १ सय ५० छ । विशुद्ध रूपमा प्रतिबद्ध भएर सञ्चालन गरेका विज्ञापन एजेन्सीहरूले आफ्नो अस्तित्वको खातिर खरो व्यावसायिकतामा उत्रिनुको विकल्प छैन । आफ्नो बजार, आवश्यकता, क्षमता अभिवृद्धि, पहिचानका लागि समानुकूल रूपमा आफूलाई विकास, विस्तार, परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । यस सुझावलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । केही एजेन्सीहरूले यो कुरालाई मनन गर्दै क्षमता, दक्षता र विशेषज्ञतामा अब्बल बन्नका लागि घनिभूत रूपमा लागेका पनि छन् । विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योगको रूप दिन स्वयम् विज्ञापन व्यवसायी नै सचेत तथा जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
मिडियाले एजेन्सीको भूमिका नस्विकार्ने, विज्ञापनदाताले एजेन्सीको भूमिकालाई झन्झट तथा खर्चिलो मान्ने तथा एजेन्सीले विज्ञापनदाताको माग, आवश्यकता तथा दृष्टिकोण अन्यथा मान्ने र विज्ञापनदाता र मिडिया दुवै मिलोमतो गरी एजेन्सीको पेसालाई नै चुनौती दिने र निमिट्यान्न पार्ने यावत् व्यवहारले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया क्षेत्रबाट राखिएको एकअर्काप्रतिको संकीर्ण सोचले मिडिया, एजेन्सी एवं नेपाली ब्रान्डको खस्कँदो स्थिति छ । सञ्चार माध्यम, राज्यको चौथो अंग, जे नाम दिए पनि तिनीहरू बाँच्न, हुर्कन, जोगिन, सञ्चालन गर्न जुन आयस्रोत अर्थात् रक्त सञ्चार चाहिन्छ त्यो विज्ञापन हो, जसको निर्माण, सिर्जना र उत्पादन विज्ञापन व्यवसायी या विज्ञापन एजेन्सीले गर्छ, जसको लगानी विज्ञापनदाताले गर्छ । विज्ञापनबिनाको सञ्चारगृह या मिडियाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पत्रकारिताको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन् ।
विज्ञापन व्यवसायीले विज्ञापन निर्माण गर्दा कुनै सञ्चारगृहका लागि भनेर उत्पादन गरेको हुँदैन । त्यो केवल विज्ञापनदाताको आवश्यकता, चाहना, भावना, सोच र आवश्यकताका आधारमा लगानी गरी विज्ञापनकर्मीद्वारा निर्माण गरिएको हुन्छ । विज्ञापन निर्माण गरी सञ्चारमाध्यममा प्रसारण, प्रकाशन गरेबापत विज्ञापन एजेन्सीले निम्नतम १५ प्रतिसत सेवाशुल्क लिन्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने विज्ञापनहरू विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायी, उत्पादक, निर्माता, वितरक, सेवाप्रदायकहरूले आफ्ना उत्पादित वस्तु तथा सामानहरूको बिक्री–वितरण बढाउन, सेवा विस्तार गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रचार गर्ने, बिक्री बढाउने हेतुले विज्ञापन दिएका हुन्छन् र उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने सेवा वा वस्तुका बारेमा सजिलै जानकारी सहज होस् भन्ने उद्देश्यबाट उत्प्रेरित हुन्छ । त्यस्तै गरी सरकारी कार्यालयहरूले विज्ञापन उपलव्ध गराउँदा जनतालाई सचेत तथा सुसूचित गराउन, आवश्यकताको माग गर्न, वस्तु वा सेवाप्रदायक छनोट गर्न, सार्वजनिक सूचना, नतिजा प्रकाशन गर्न, ठेक्का टेन्डर, बोलपत्र, सूचीकरण आह्वान गर्न विज्ञापन गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा हालको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करिब ६ अर्ब बढी छ । जबकि कुल विज्ञापनको आकार करिब १२ अर्ब छ भनिन्छ । तथापि यकिन तथ्य कतैबाट पुष्टि भएको छैन । यो तथ्यलाई हेर्ने वा केलाउने हो भने सरकारी विज्ञापनको आकार उल्लेखनीय मानिन्छ । कोरोनाको महामारी तथा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापनको आकार घट्ने अवस्था छ । सरकारले २०७६ सालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी ग¥यो, जसमा क्लिन फिड एक वर्षमा लागू हुने र नेपाली भाषामा डबिङ हुने सबै विदेशी विज्ञापन बन्द गर्ने, विज्ञापन बोर्डको गठनजस्ता प्रावधान थिए । लामो समयको अन्तरालमा ऐन आएकोमा सम्बद्ध पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका थिए ।
नेपाल सरकारबाट विज्ञापन बोर्डको गठन भयो तथापि क्लिन फिड अझै लागू नभएको अबस्था छ । विज्ञापन ऐन सँगै विज्ञापन नियमावली, २०७७ र विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण तथा अनुगमन, मापदण्ड २०७७ आयो ।
विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार, प्रकाशन, प्रसारण वितरण, विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्रका दुई जना प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित, आमसञ्चार क्षेत्रको अनुभवी महिला प्रतिनिधि एक जना रहने र विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सह–सचिवहरू, बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधानअनुरूप बोर्डले पूर्णता पाएको छ, जसबाट विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापनदाता, कर्पोरेट हाउसमा हौसला बढेको छ । सरकारबाट ऐनबमोजिम गठित विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापन व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को प्रतिनिधित्ब नभएकोमा विज्ञापन व्यवसायीहरूको व्यापक गुनासो रहेको छ ।
विज्ञापन ऐन तथा विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापनकर्मी तथा सर्जक, सिर्जनाकर्मी, डिजाइनर, लेखक, रचनाकारहरूमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यसले थप रोजगारी बढाउने आशा पलाएको छ । यी यावत् आशा, उमंग, हौसला र उपेक्षाका बाबजुद हालै स्थापित विज्ञापन बोर्डका सामु अनेकौं चुनौतीहरू छन् । विज्ञापन बोर्डका सामु, विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्नु, विज्ञापनको गुणस्तर बढाउने, विज्ञापन बजार प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली ब्रान्डहरूको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्ने, विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका अनेकन् विकृति र विसंगतिहरूको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी तथा चुनौतीहरू रहेका छन् । विज्ञापन व्यवसायमा रहेका प्रमुख चुनौतीहरूमा जस्तै : पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोमा गरिने विज्ञापनको दर रेट, सञ्चारगृहहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एजेन्सी–एजेन्सीहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सञ्चारगृहहरू र एजेन्सीहरूबीच हुने उधारो कारोबार, एजेन्सीहरू र विज्ञापनदाताहरूबीच हुने उधारो कारोबार, खराब कर्जा आदि छन् । अर्कातर्फ नेपाल सरकारले गर्ने विज्ञापनहरू र सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न निकाय, उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थानहरूले गर्ने विज्ञापनहरूमा सरकार नियन्त्रित छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमा सीधै प्रकाशन तथा प्रसारण गरिन्छ, जसका कारण नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारी निकायहरूले नै बेवास्ता गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त सरकारी संस्थानहरूबाट सीधै प्रकाशन तथा प्रसारण गृहसँग सम्झौता गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरिँदा एकातर्फ विज्ञापनको सारतŒब प्रभावकारिता गुम्ने तथा लक्षित समूहसम्म नपुग्ने हुन्छ, अर्कातर्फ सरकारलाई कर तथा राजस्व तिरेर ऐन–कानुनको परिधिभित्र रहेर वर्षौंदेखि विज्ञापन सिर्जनामा खटिरहेका विज्ञापन व्यवसायीहरूको पेसा र व्यवसायमा मार पर्छ । साथै सञ्चारगृहहरू स्वयम्ले पनि यो बुझ्नु जरुरी छ कि विज्ञापन एजेन्सीका कारण कुनै न कुनै किसिमबाट आफ्नो एजेन्सी कमिसनकै लागि भए पनि विज्ञापन बढाउन मेहनत, पहल भइरहेको छ, जुन सीधै सञ्चारगृहबाट मार्केटिङ गर्दा नहुन सक्छ । साथै विज्ञापन एजेन्सीका प्रोप्राइटर स्वयम् विज्ञापनको मार्केटिङका लागि खटिरहेको अवस्था पनि छ, जसका कारण पनि मिडियामा विज्ञापन आइरहेका छन्, यो प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा लिनु जरुरी छ । सञ्चारगृहले प्रत्यक्ष रूपमा मार्केटिङमा समय खर्चिनुभन्दा कन्टेन्ट सन्दर्भ, सामग्री सुधारमा खटिनु परिष्कृत गर्नु लाभदायक हुन्छ । विश्वव्यापीकरणबाट आएको विदेशी सञ्चारमाध्यमको बाढीबाट आमदर्शक, पाठकलाई नेपाली मिडियातर्फ ध्यान आकृष्ट बनाउन ऐन–नियमको सहाराभन्दा पनि स्वयम् सञ्चारगृह आफैं आफ्नो गुणस्तर वृद्धि तथा कार्यक्रम सिर्जना गर्न तल्लीन भएर लाग्नु जरुरी छ ।
विज्ञापन बजार खुम्चिनुको पछाडि कहीं न कहीं मिडियाको कन्टेन्ट, सामग्री जिम्मेवार छ भने सँगसँगै एजेन्सीले गरिरहेको भूमिका पनि अहम् छ । साथसाथै सस्तोमा विज्ञापन छाप्ने विज्ञापनदाताहरूको सोच अर्को समस्या हो । त्यसकारण विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता र मिडियाको बीचमा सर्वस्वीकार्य हुने भूमिका गरी सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ । साथै विज्ञापन र कन्टेन्ट तथा सामग्रीको प्रतिशत पनि मनन गर्न जरुरी छ । उत्पादक र निर्माता स्वयम्ले वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापन र वितरण गर्नका लागि र यसको जानकारी उपभोक्तासम्म पुु-याउनका लागि अन्य मध्यस्थकर्ता, एजेन्सी, वितरक नियुक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा पद्धति रहेको छ । तर, नेपालमा यो अभ्यासलाई नकार्दै सीधा विज्ञापनदाता र प्रसारक, वितरक, प्रकाशक संस्था सञ्चारमाध्यमबीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रसारण गरिँदै आएको पाइन्छ ।
यो अभ्यास सुरु भएको केही वर्ष मात्र भयो, जसबाट सरकारलाई तत्काल केही राहत होला । हालको अवस्थामा सरकार नियन्त्रित छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई दिनुपर्ने सरकारी अनुदानको बोझ हटे पनि यसले गलत पद्धतिको सुरुवात गरेको छ । क्षणिक समस्या समाधान होला, कालान्तरमा विज्ञापनको सार तŒव, उपादेयता, लक्षित पाठक, दर्शक, श्रोता समुदायप्रति अन्याय हुन्छ । विज्ञापन भनेको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई खुसी पार्न दिइने चन्दा, आर्थिक सहायता र उपहार होइन । विज्ञापन उद्देश्यका खातिर योजनाबद्ध रूपमा गरिने खास विषयवस्तुको प्रवद्र्धनात्मक सामग्री हो, जुन सञ्चारका माध्यममा प्रसारण र प्रकाशन गरिन्छन् ।
तसर्थ विज्ञापन र विज्ञापनकर्मीलाई कमजोर आकलन गर्नुु, केवल कमिसन एजेन्ट, दलालजस्ता उपनाम दिनु मूलत विज्ञापनदाता तथा सञ्चार क्षेत्रको कमजोर मानसिकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई उनीहरूको सीप, दक्षता र कार्य क्षमता, कलाकौशललाई विश्वास गरी विदेशी ब्रान्डका विज्ञापनहरू नेपालमै निर्माण गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार र नेपाली उद्योगी, व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमहरूले पनि आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरी स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्नु आवश्यक छ ।
साथै नेपालमा रहेका विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि खरो रूपमा सीप र दक्षता बढाउँदै परिवर्तित बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने तवरबाट व्यावसायिकतामा उत्रेर विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योग स्तरमा लैजान आफ्नो क्षमता, विशेषज्ञता, साधनस्रोतमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्र उत्थानमा योगदान गर्न जरुरी छ ।
विज्ञापन बोर्डको गठनपछि समग्र विज्ञापन उद्योगमा एक किसिमको शंका, उपशंका उब्जिएको छ । कानुन, ऐन, नियम, विनियम र कार्यविधिका विभिन्न प्रावधान, सीमा, अवरोध र अड्चनहरूले निश्चय नै विज्ञापन बजारको विकास र प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल बनाउन सक्ने हुन्छ ।
देशमा परिवर्तन भई देश संघीयतालाई आत्मसात् गरिसकेको अवस्था र डब्लूटीओको सदस्यता, खुला एवं स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्था, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरण ऐन आइसकेको सन्दर्भमा विज्ञापनजस्तो प्राविधिक विषय सामग्रीलाई सरकारले नियमन गर्ने नाममा देशभरका ७७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमा केन्द्रीकृत गर्ने, वितरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, एकीकृत ऐनको प्रावधानले वर्षौंदेखि विज्ञापनलाई पेसा बनाएर विज्ञापनलाई जीविका बनाएर पेसा नै गरिरहेका विज्ञापन व्यवसायीहरूमा बोर्डका यस्ता प्रावधान र ऐनबाट अन्योल र अनिश्चितता कायमै रहेको छ ।
साथै विज्ञापनहरू वितरण गर्दा बोर्डले अपनाइने मापदण्डहरू के हुन्, ऐन नियमावलीमा प्रस्ट छैन, केवल विज्ञापन एजेन्सीहरू विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३२ मा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन प्रावधान पूर्णतया अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ ।
नेपाली विज्ञापन व्यवसाय र सीमित भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनबाट सयौंको संख्यामा रहेका एजेन्सीहरू साथै हजारौंको संख्यामा रहेका विज्ञापनकर्मीहरूको अहोरात्रको खटाइबाट सञ्चालित यो क्षेत्रको कार्यकौशलले समेत आवश्यकताअनुसार र विश्व बजारअनुसार चल्न कठिन रहेको छ ।
सामान्यतया विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो । यो विषय विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७६ मा प्रस्ट व्यवस्था छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७६ दफा १५ विज्ञापन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दफा १५(ठ) अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापनहरू तोकिएको आधारमा बोर्डमार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन भन्नाले सरकारले सूचना विभागमार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्छ ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को प्रस्तावना अनुसार ‘बस्तु वा सेवाको वजार प्रवद्र्धन वा बिक्री–वितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ले समग्र विज्ञापन व्यवसायलाई इंगित गरेको छ, तर ऐनको मातहतमा बनेका नियमावली र मापदण्डमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
सरकारी कार्यालयबाट गरिने विज्ञापनहरू वस्तु वा सेवाको प्रवद्र्धनभन्दा सरकारका सूचना, टेन्डर, कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू आदि पर्छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणमा गइसकेपछिको यो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनले वस्तु अथवा सेवाको प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने विषय नै हुँदैन, त्यसैले ऐनले निश्चित रूपमा नै सरकारीबाहेक अन्य विज्ञापनहरूलाई समेटेको प्रस्ट हुन्छ ।
जसको प्रस्ट उद्देश्य विज्ञापन व्यवसायको नियमन भन्ने बुझिन्छ, तथापि ऐनको आधारमा बनेको नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ ।
विज्ञापन ऐन, २०७६ लाई अध्ययन गर्दा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विज्ञापनको गुणस्तर, सामग्री परीक्षण, आचारसंहिता, निर्माण प्रोत्साहन, विज्ञापन आचारसंहिता, क्षमता अभिवृद्धि आदि उल्लेख छ । विज्ञापन बोर्डले यी कुराहरूमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
तर विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम ६ मा लोककल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रसारण नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायको लोककल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन गर्नुपरेमा त्यस्तो विज्ञापन तयार गरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।
विज्ञापन सञ्चार माध्यमहरूका लागि रक्तसञ्चार नै हो । तसर्थ विज्ञापनको बजार बढाउनु अपरिहार्य छ । विज्ञापन बजार बढेमा एकातर्फ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बढ्ने, अर्कातर्फ जनताको जीवनस्तर बढ्नेछ । यसमा बोर्डको भूमिका अहम् छ ।
बोर्डको पहल पनि विज्ञापन नियन्त्रण र संकुचन गर्ने, भन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुला गर्ने, पहिचान गर्ने, बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ, साथै विज्ञापन व्यवसायीहरूको विश्वास, सहयोग, अनुभव, ज्ञान, सीप, कलाकौशललाई कदर गर्दै हातेमालो एवं समन्वय गरी बोर्डका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान जानुु अति जरुरी छ ।
विज्ञापन ऐनअनुसार नियमावली बनाएर विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गर्न २०७८ साल वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेपश्चात् वर्षौंदेखि विज्ञापन व्यवसाय गरिरहेका एजेन्सीहरूमा एक प्रकारको अन्योल भएको छ, जसमा यो सूूचीकृत गर्ने सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई मात्र हो कि निजी तथा कर्पोरेट विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई पनि हो वा सबैलाई अनिवार्य हो, कतै खुलाइएको छैन ।
विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नहुुँदा के हुन्छ, विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत भएपछि स्वतः विज्ञापनसम्बन्धी काम पाउने हो कि वा अहिलेजस्तै एजेन्सीहरूले सरकारी कार्यालय तथा अड्डाअड्डामा गएर विज्ञापन संकलन तथा मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो । साथै विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन, प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको भुुक्तानी कसले गर्छ ? विज्ञापन बोर्डले वा विज्ञापनदाता अर्थात् सरकारी कार्यालयले ? सरकारी निकायहरूले विज्ञापन गर्नुपरेमा बोर्डलाई सम्पर्क गर्ने वा बोर्डमा सूचीकृत भएका एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्ने ? भुुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ भनिन्छ, यसको तात्पर्य सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन दररेट र एजेन्सीले पाउने कमिसन आदि सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ? बोर्डले विज्ञापन दिँदा दरभाउ÷टेन्डर÷बोलपत्र माग्छ कि माग्दैन ? यसमा विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ ? नगद, उधारो, भुुक्तानी अवधि, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट चयन कसरी गर्छ ? त्यसको मापदण्ड के हुुने ? पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनका पाठक, दर्शक र श्रोताको संख्या कसरी यकिन हुुन्छ ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ? हाल विज्ञापन एजेन्सीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? आदि अनेकन् प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्
यो विषयमा न विज्ञापन ऐन, न नियमावली, न मापदण्डमा प्रस्ट उल्लेख छ । यी आदि अन्योललाई चिर्दै आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अगाडि बढ्नका लागि नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले हातेमालो गर्नु नै आजको आवश्यकता हो, जसबाट नेपाल विज्ञापन संघले विगत १७ वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायको पहिचानका लागि खोजेको नियामक निकायको सही पहिचान हुनेछ र यस क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा पनि हुनेछ । विज्ञापन ऐन, बोर्ड, क्लिन फिड लागू गर्ने विषयमा यस नेपाल विज्ञापन संघ आनको पहल रहेको विषयलाई कमजोर मान्नु हुँदैन ।
विज्ञापन ऐन जसले विज्ञापन एजेन्सी मात्र हैन, समग्र विज्ञापनकर्मीहरूमा उत्साह, उमंग, हौसला बढाउनुका साथै विज्ञापनदाताहरूमा विज्ञापन गर्नुपर्ने सन्देश जानुुका साथै विज्ञापनको बजार बढाउनमा समेत सहयोग पुगिरहेको छ । विदेशमा विज्ञापन क्षेत्रलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । यो एउटा सेवा उद्योग हो, जसमा सीप कलाकौशल विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ । यो उद्योगलाई बढाउन सकेमा युवाहरूको रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्छ, किनकि अहिलेका युवाहरूको रोजाइ डिजिटल प्रविधि, बजारशास्त्र, ज्ञाप, सीपको जगेर्ना तथा कलाकौशल र गीत–संगीत, मनोरञ्जन तथा रोमाञ्चक क्षेत्र छ, जुन विज्ञापनको अभिन्न अंग हो ।
विज्ञापनको संख्या बढेमा अर्थात् बजार प्रवद्र्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी तथा मूुख्यतया सञ्चारमाध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । साथै विज्ञापनका सम्बद्ध विभिन्न पक्षहरूको सक्रियतामा ‘विज्ञापन लगानी हो खर्च होइन’ भन्ने सन्देश विज्ञापनदाताहरूमा पुु¥याई विज्ञापन बजार बढाएर मात्र विज्ञापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मूलमन्त्रलाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ब्रान्डहरूलाई पनि बिक्रीको केही प्रतिशत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ ।
विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका यावत् समस्याहरू :विज्ञापनको दररेट, छुुट, उधारो, भड्किला तथा भ्रमपूूर्ण विज्ञापन, सञ्चारगृहबाट एजेन्सी बाइपास गर्दै विज्ञापनदातासँग गरिने प्रत्यक्ष व्यापार, मिडिया र एजेन्सीहरूको टकराव, सञ्चार उद्यमीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, जसले सञ्चारगृह, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाताबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ । सरकारी सञ्चारगृहको उधारो कारोबार, प्रतिलिपि अधिकार बेवास्ता, टीआरपी आदि । यी यावत् समस्याहरूको हल गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अगाडि यी नै समस्याहरू चुनौतीका पहाडहरू भएर खडा भएका छन् । तथापि दुनियाँमा हल हुन नसक्ने समस्या भने छैनन्, मात्र सुुझबुुझको आवश्यकता हो । विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार क्षेत्रका हस्ती तथा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व छ, आशा गरौं सकारात्मक परिणाम आउला । हरेक समस्या समाधान (स्टेकहोल्डर) मा साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिनुु अपरिहार्य छ ।
सरकारी संयन्त्र, मानसिकता र ऐन, कानुनमा टेकेर मात्र समग्र व्यवसायका समस्या हल गर्न सकिन्न र ऐनको अस्पष्टताको संकीर्णतामा अल्झेर समस्याको हल गर्न सकिन्न । तसर्थ आपसी वार्ता, संवाद, छलफल एवं समझदारीको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
विज्ञापन एजेन्सीहरूमा ऐन नियमावली तथा मापदण्डको प्रावधानले उब्जिएको आशंकाले बोर्डले तत्काल समाधान गर्न जरुरी छ, जसबाट समग्र व्यवसायी निश्चिन्त हुने वातावरण होस् । ऐन–नियमका अप्ठेरा साँघुरालाई मापदण्ड कार्यविधिबाट व्यावहारिक रूपमा समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
ऐन–कानुन निर्माण गर्दा रहेभएका कमी–कमजोरीलाई सम्बन्धित निकायबाट उचित सम्बोधन गरेर तत्कालका लागि समाधान खोज्न सकिन्छ । यो पहल बोर्डबाट भएमा यसमा सम्बन्धित पक्षहरूमा निराशा हट्नेछ । नेपालमा धेरै ऐन–कानुन, नियमहरू भए पनि थोरै मात्रामा कार्यान्वयनमा छन् । साथै बोर्डले सम्बद्ध पक्ष मूलत विज्ञापन एजेन्सी र मिडियासँग सहकार्य गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम नीतिहरू लागू गर्दै जाने नीति लिएमा शंका निवारण हुन्छ ।
साथै ऐन तथा नियमावली अमूर्त, अपरिवर्तनीय होइनन्, यी परिवर्तनशील छन् । त्यसैले बोर्डले ऐन, नियमावलीलाई अघि सारेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, बरु लचकता अपनाएर विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वासमा लिएर विज्ञापन बजार बढाउनेतर्फ सुरुवाती दिनमा पहल हुनुपर्छ । विज्ञापन बजार बढोत्तरी भएपछि बिस्तारै ऐन र नियम लागू गर्न सकिन्छ ।
विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समस्या पहिचान गरी समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोज्न सकिन्छ । बोर्डले तत्काल विज्ञापन वितरण तथा संकलनभन्दा बजार व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा वर्षौंदेखि रहेका यावत् समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्ने प्रयासभन्दा क्रमिक रूपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ, साथै सञ्चारगृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र बोर्डको बीचमा घनिभूत सहकार्य, छलफल, विमर्श र समन्वय गर्नुपर्छ; जसमा सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूूलक संस्था : आन, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइन्स, बानहरूको भूमिकालाई पनि महŒवका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा तिनै पक्षको हितमा निर्णय लिनु विज्ञापन बोर्डको दायित्व ठर्हछ ।
(लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्