निषेधाज्ञा सकिएसँगै रेल सञ्चालन गर्ने दाबी «

निषेधाज्ञा सकिएसँगै रेल सञ्चालन गर्ने दाबी


सरकारले थन्क्याएर राखेको रेल हालको निषेधाज्ञा सकिएसँगै सञ्चालन गर्ने फेरि दाबी गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको कारण लकडाउनको अन्त्य भएसँगै रेल सञ्चालनमा आउने बताए । आगामी वर्ष जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–बिजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने वाचा पनि उनले दोहोराए । तर, सरकारले भारतबाट ल्याएको रेलको डब्बा विगत पाँच महिनादेखि त्रिपालले छोपेर राखेको छ ।
बजेटमा बर्दिबास स्टेसनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री नेम्बाङले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको ट्र्याक बेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिने भन्दै काँकडभिटा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने पनि स्मरण गराए ।
निजगढ–अमरापुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइने भन्दै मन्त्री नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्ष रक्सौल–काठमाडौँ तथा केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख भएको पनि जनाए ।
बजेट खर्चका हिसाबले एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको पनि उनले जनाए ।
मन्त्री नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै बजेटमा परेका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको पनि बताए ।
बजेटले राष्ट्रिय महत्वका र राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई समेटेको भन्दै उनले तिनको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरिसकेको जानकारी दिए ।
कतिपय आयोजनाहरूमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नीतिगत अस्पष्टता हुँदा काममा ढिलाइ हुने गरेकाले अहिलेदेखि नै ती नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयस्तरमा कार्ययोजना बनाउन सुरु गरिसकेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने विकास निर्माणका कामका लागि भने चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समयबाट नै तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री नेम्बाङले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमतामा भर पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै आवश्यक कार्यालय र जनशक्तिको अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि आगामी आवको बजेटबाट व्यवस्था गरिएको बताए । यसले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी काम गर्न सहयोग पु-याउने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, रेल, मेट्रो रेल, सुरुङ मार्ग, फ्लाईओभरलगायतका महŒवपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
त्यस्तै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
संघीय राजधानीको आवागमनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चक्रपथ निर्माण, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
तराईका १८ जिल्ला जोडिएको र छिमेकी मुलुक भारतसम्म जोडिने औद्योगिक करिडोरका लागि पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले नागढुंगाबाहेकका अन्य तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
चीनको बोर्डरसम्म जोड्ने विभिन्न आयोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री नेम्बाङले ७२ वटा वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनका निम्ति बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरे ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा चालू खर्चमा १२ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट २०७८-७९ मा पुरानै आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सबै सडकको जीआईएस म्यापिङ गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्डसहितको चार लेनमा विस्तार गरिने पनि आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।
कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केवर–पथलैया र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइने, काँकडभिट्टा–इनरुवा, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल–कोहलपुर र कोहलपुर–वनवासा खण्डको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने पनि बजेटले जनाएको छ ।
बहुचर्चित हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । साथै, काठमाडांै–तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइने, द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ मार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिने, सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेतलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँबुखैरेनी–पोखराखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड पनि बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
साथै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ । मेची कोरिडोरको देउराली–भैंसे खण्ड, तमोर कोरिडोरको चतरा–ओलाङ्चुङगोला खण्ड, कोसी कोरिडोरको खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्ड, त्रिशूली कोरिडोरको त्रिशूली–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्ड, कालीगण्डकी कोरिडोर, सेती लोकमार्ग कोटिकापुर–साँफे खण्ड निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, सार्वजानिक यातायातमा ई–टिकेटिङ लागू गरिने, काठमाडांै उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरी सार्वजनिक परिवहन सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, काठमाडांै कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तीनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्